निवडणूक पूर्व तयारीचा घेतला आढावा नगर परिषद निवडणूकीत आदर्श आचारसंहितेचे काटेकोर पालन करावे - जिल्हाधिकारी नवल किशोर राम

            बीड, दि. 25 :- बीड जिल्ह्यातील सहा नगर परिषदांच्या सार्वत्रिक निवडणूका घोषित झाल्याअसून तेंव्हापासून आदर्श आचारसंहितेची कडक अंमलबजावणी सुरु आहे. आदर्श आचारसंहितेचे काटेकोर पालन होईल याची सर्वांनी दक्षता घ्यावी अशी सुचना जिल्हाधिकारी नवल किशोर राम यांनी केली.

          बीड जिल्ह्यातील नगर परिषदांच्या सार्वत्रिक निवडणूकीच्या अनुषंगाने सर्व निवडणूक निर्णय अधिकारी, पोलीस अधिकारी, जिल्हा संनियंत्रण समितीचे सदस्य अधिकारी व सहाय्यक निवडणूक निर्णय अधिकारी यांची बैठक जिल्हाधिकारी कार्यालयात घेण्यात आली. यावेळी मार्गदर्शन करतांना जिल्हाधिकारी राम बोलत होते. यावेळी मुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा मुख्य निवडणूक निरीक्षक नामदेव ननावरे, अप्पर पोलीस अधिक्षक वैभव कलबुर्मे, निवासी उपजिल्हाधिकारी चंद्रकांत सुर्यवंशी व अतिरीक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा गेवराई, माजलगाव व धारुर नगर परिषद निवडणूकीचे निरीक्षक धनराज निला यांची प्रमुख उपस्थिती होती.

          जिल्ह्यातील संपूर्ण सहा नगर परिषद निवडणूकीच्या पूर्व तयारीचा आढावा घेऊन जिल्हाधिकारी राम पुढे म्हणाले की, राज्य निवडणूक आयोगाने दिलेल्या निर्देशानूसार आदर्श आचारसंहितेचे कुठल्याप्रकारे उल्लंघन होणार नाही याची सर्व यंत्रणा अधिकाऱ्यांनी दक्षता घ्यावी. निवडणूक जाहिर झाल्यापासून निवडणूक संपेपर्यंत राज्य निवडणूक आयोगाच्या अंतर्गत सर्व अधिकारी-कर्मचारी यांची सेवा राहणार असून कुणीही जबाबदारी टाळू नये. असे केल्याचे आढळून आल्यास कडक कारवाई करण्यात येईल. आचारसंहिता नगरपरिषद निवडणूकीच्या हद्दीत लागू असून इतर क्षेत्रात आचारसंहिता लागू नसली तरी निवडणूक क्षेत्रातील मतदारांवर प्रभाव पडेल अशा बाबी करु नयेत असे निर्देश आयोगाने दिलेले आहेत. आचारसंहितेच्या अंमलबजावणीमध्ये कुठल्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांकडून निष्काळजीपणा खपवून घेतला जाणार नाही. अशा बाबी निदर्शनास आल्यास संबंधितांविरुध्द कडक कारवाई करण्यात येईल असा इशाराही यावेळी जिल्हाधिकारी राम यांनी दिला.

          निवडणूक कामकाज व आदर्श आचारसंहितेसंदर्भात प्रत्येक नगरपरिषद स्तरावर प्रशिक्षण कार्यशाळा घेण्यात याव्यात अशी सुचना करुन जिल्हाधिकारी राम यांनी यावेळी सखोल मार्गदर्शन केले. शस्त्रास्त्रे  व हत्यारे वापरण्यावर बंदी, ध्वनीप्रदुषण नियंत्रण कायदा-2000, मुंबई पोलीस अधिनियम1951 व सुधारीत-2000, ध्वनीक्षेपकाचा वापर, फौजदारी प्रक्रिया संहिता-1973, भारतीय दंडविधान-1860 निवडणूकीसंबंधी अपराध, महाराष्ट्र मालमत्तेच्या विरुपणास प्रतिबंध करण्याकरीता अधिनियम-1995 निवडणूक काळात सार्वजनिक सभा, दारुबंदी, शासकीय वाहने वापरण्यावर बंदी इत्यादी बाबींविषयी या बैठकीत सखोल मार्गदर्शन करण्यात आले.

          मतदान केंद्र व मतमोजणी केंद्राच्या ठिकाणी करावयाच्या दक्षतेबाबत सुचना करुन अधिक संवेदनशील व संवेदनशील मतदान केंद्राचा तपासणी करुन अहवाल सादर करण्याचे निर्देश जिल्हाधिकारी राम यांनी दिले.

          निवडणूक काळात खर्चावर व प्रचारावर लक्ष ठेवण्यासाठी व्हिडीओग्राफी, भरारी पथके, चेकपोस्टसाठी पथक, तक्रार निवारण कक्ष याची स्थापना पोलीस विभागाच्या सहभागाने करावयाची आहे. 5 लाखापेक्षा जास्त रक्कमेच्या बँक व्यवहारावर निवडणूक काळात सनियंत्रण करण्यात येणार आहे. या संबंधात बँकांना सुचना देण्यात येणार आहेत. असे सांगून जिल्हाधिकारी राम यांनी निवडणूकीसाठी नामनिर्देशने भरुन घेण्याच्या कार्यवाहीबाबत मार्गदर्शन केले.

          मतदान जनजागृती करुन जास्तीत जास्त मतदारांना मतदानासाठी आकर्षित करण्याबाबत विविध उपाययोजना व कार्यक्रम राबविण्यात याव्यात असे सांगून या बैठकीत निवडणूक विषयक बाबींविषयी उपयुक्त सुचना करण्यात आल्या.

          या बैठकीस बीड नगरपरिषद निवडणूक निरीक्षक तथा जिल्हा कोषागार अधिकारी डी.डी.माडे, परळी-अंबाजोगाई नगरपरिषदेच्या निवडणूक निरीक्षक तथा जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेच्या प्रकल्प संचालक संगीता पाटील तसेच निवडणूक निर्णय अधिकारी तथा उपजिल्हाधिकारी विकास माने (बीड), शिवकुमार स्वामी (अंबाजोगाई), अरविंद लाटकर (परळी वै), श्रारंग तांबे (माजलगाव), श्रीमती शोभा ठाकुर (गेवराई), सचिन बारवकर (धारुर), तसेच उपविभागीय पोलीस अधिकारी, सहाय्यक निवडणूक निर्णय अधिकारी, नगर परिषदांचे मुख्याधिकारी व इतर अधिकारी उपस्थित होते. 

ऑक्टोबर महिन्याचे रॉकेल नियतन मंजूर

            बीड, दि. 24 :- माहे ऑक्टोबर 2016 महिन्यासाठीचे जिल्ह्यातील पात्र घाऊक, अर्धघाऊक व तालुकानिहाय वाटप करण्यासाठी  उर्वरीत 40 टक्के म्हणजेच 780 के.एल. नियतन बीड जिल्ह्यासाठी मंजूर करण्यात आले आहे. रॉकेलच्या घाऊक विक्रेत्यांनी महिन्याच्या 1 ते 10 तारखेपर्यंत 60 टक्के, 11 ते 17 तारखेपर्यंत 85 टक्के तर 18 ते 25 तारखेपर्यंत 100 टक्के रॉकेलची उचल करावी.  तालुकानिहाय मंजूर करण्यात आलेल्या रॉकेलचे नियतन याप्रमाणे.

          आष्टी-78 के.एल, पाटोदा-36, शिरुर-39, बीड-150, गेवराई-93, माजलगाव-87, वडवणी-33, धारुर-48, केज-66, अंबाजोगाई-81 तर परळी तालुक्यासाठी 69 के.एल. रॉकेलचे मासिक नियतन मंजूर करण्यात आले आहे.  सर्व विक्रेत्यांनी रॉकेल पुरवठा झाल्याचे दर्शनी भागात सूचना फलकावर ग्राहकांच्या माहितीसाठी लावावी. त्याचबरोबर घाऊक अथवा अर्धघाऊक रॉकेल डिलर्स यांच्याकडून वितरण व्यवस्थेसंदर्भात गंभीर स्वरुपाचे दोष आढळून आल्यास संबंधिताविरुद्ध जीवनावश्यक वस्तू अधिनियम 1955 च्या कलम 3 व 7 अन्वये कारवाई करावी.  त्याचबरोबर तहसिलच्या पुरवठा विभागाने दुकानांना अचानक भेटी देऊन रॉकेल पुरवठ्याबाबत खात्री करावी.  तसेच दोषींविरुद्ध कठोर कारवाई करण्यात येणार असल्याचे जिल्हाधिकारी, बीड यांनी आदेशात नमुद केले आहे. 

निवडणूक आचारसंहिता कालावधीसाठी शस्त्रात्रे जमा करण्याचे आदेश

बीड, दि. 21 :- राज्य निवडणूक आयोग महाराष्ट्र राज्य यांनी राज्यातील नगर परिषदा, नगर पंचायतीच्या सार्वत्रिक निवडणूका आणि नगर परिषद अध्यक्षांचा निवडणूक कार्यक्रम 2016-17 घोषीत केलेला आहे. आणि त्याबाबतची आचारसंहिता दि.17 ऑक्टोबर 2016 पासुन लागु झालेली आहे. या निवडणूका शांततेने व खुल्या वातावरणात पार पाडण्याबाबत तसेच कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राखण्यासाठी जिल्हा प्रशासनामार्फत उपाययोजना करण्यात येत आहेत.

निवडणूक आयोगाकडून शस्त्रास्त्रांबाबत तसेच कायदा व सुव्यवस्था राखण्याबाबत आवश्यक ती  कार्यवाही करण्याबाबत आदेश असून या आदेशातील मुद्दा क्र.12 अन्वये निवडणूका जाहिर झाल्यापासून शस्त्रास्त्रे बाळगण्यास निर्बंध घालण्याबाबत सूचना आहेत. तरी बीड जिल्ह्यातील सर्व शस्त्र परवानाधारकांची शस्त्रे (बँका/महत्वाची कार्यालय/संस्था/विद्युत केंद्र व इतर महत्वाचे कार्यालयाचे शस्त्र परवान्यावरील शस्त्र वगळून) निवडणूक प्रक्रिया शांततेने व खुल्या वातावरणात पार पाडण्याच्या दृष्टीने जमा करणे आवश्यक असल्याने आचारसंहिता कालावधीसाठी जमा करण्याची कार्यवाही पोलीस अधिक्षक, बीड यांनी तात्काळ करावी. तसेच आचारसंहिता कालावधी संपल्यानंतर संबंधितांना त्यांची शस्त्रे परत देण्याची कार्यवाही करावी. असे आदेश बीडचे जिल्हादंडाधिकारी नवल किशोर राम यांनी जारी केले आहेत.

नगर परिषद निवडणूक-2016 च्या पार्श्वभूमीवर सनियंत्रण समितीची बैठक संपन्न

       बीड, दि. 20 :- राज्य निवडणूक  आयोगाने राज्यातील  212 नगर परिषदा आणि नगर पंचायतींसाठी निवडणूक कार्यक्रम जाहीर केला आहे. त्यानुसार बीड जिल्ह्यातील बीड, माजलगाव, परळी वैजनाथ, अंबाजोगाई आणि धारुर नगर परिषदांसाठी दिनांक 27 नोव्हेंबर 2016 रोजी मतदान होणार असून दिनांक 28 नोव्हेंबर 2016 रोजी मतमोजणी होणार आहे. या निवडणूका निर्भयपणे व पारदर्शक पध्दतीने पार पाडण्यासाठी सर्व विभागांनी परस्पर समन्वयाने काम करावे असे निर्देश जिल्हाधिकारी नवल किशोर राम यांनी दिले.

          जिल्हाधिकारी कार्यालयात झालेल्या नगर परिषद निवडणूक-2016 च्या सनियंत्रण समितीच्या बैठकीत जिल्हाधिकारी नवल किशोर राम बोलत होते. यावेळी निवासी उपजिल्हाधिकारी चंद्रकांत सुर्यवंशी, अपर पोलीस अधिक्षक वैभव कलुबर्मे, जिल्हा परिषदेचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी डी.आर. माळी, जिल्हा गोषागार अधिकारी डी.डी. माडे, नगर पालिका प्रशासन अधिकारी सतीश शिवणे, राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या अधिक्षक एस.व्ही. देशमुख या सनियंत्रण समिती सदस्यांची उपस्थिती होती.

          नगर परिषदांच्या ‍निवडणूकीच्या अनुषंगाने आदर्श आचारसंहिता अंमलात आली असल्याने सर्व शासकीय यंत्रणांनी आचारसंहितेच्या मार्गदर्शक सूचनांचे काटेकोरपणे पालन व अंमलबजावणी करावी. बीड जिल्हयात होणार असलेल्या सहा नगर परिषदांच्या निवडणूक निर्णय अधिकारी आणि सहाय्यक निवडणूक निर्णय अधिकारी यांनीही आदर्श आचासंहितेच्या मार्गदर्शक सूचनांचे पालन करावे. तसेच निवडणूक कालावधीत जिल्हयात कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राहण्यासाठी पोलीस विभागाने दक्षता घ्यावी असे जिल्हाधिकारी नवल किशोर राम यांनी सांगून निवडणूक होणाऱ्या नगर परिषदांच्या कार्यक्षेत्रातील मतदारांमध्ये मतदानाबाबत व्यापक जनजागृती करण्याच्या सूचना संबंधितांना दिल्या.

          प्रारंभी निवासी उपजिल्हाधिकारी चंद्रकांत सुर्यवंशी यांनी आदर्श आचारसंहितेची अंमलबजावणी व खर्चावर नियंत्रण ठेवणे, निवडणूक सनियंत्रण समिती, व्हिडीयोग्राफी सर्व्हेलियन्स पथक, भरारी पथक, चेक पोस्ट, तक्रार निवारण कक्ष, मतदार जनजागृती, निवडणूक काळात काय करावे काय करु नये, मालमत्तेचे विद्रुपीकरण विरोधी कायद्याची अंमलबजावणी, निवडणूक काळात परवानाधकांची शस्त्रे जमा करणे, पेड न्युज याबाबत सविस्तर माहिती दिली.

          या बैठकीस नगर  परिषद निवडणूक सनियंत्रण समितीचे सदस्य, अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित होते.

विविध विकास अनुदानासाठी अर्ज सादर करावेत

बीड , दि. 18 :-  बीड जिल्ह्यातील नोंदणीकृत युवक मंडळे, क्रीडा मंडळे, सेवाभावी संस्था, व्यायामशाळा, स्वयंसेवी संस्था, महिला मंडळ, शैक्षणिक संस्था यांच्याकडून सन 2016-17 या आर्थिक वर्षात समाजसेवा शिबीर, युवक मंडळ अनुदान, व्यायामशाळा विकास अनुदान, क्रीडांगण विकास अनुदानासाठी अर्ज मागविण्यात आले आहेत.

जिल्ह्यातील पात्र संस्थांनी विहीत नमुना अर्ज कार्यालयातून प्राप्त करुन घेण्यासाठी शुल्क भरावेत. तसेच व्यायामशाळा विकास अनुदान व क्रीडांगण विकास अनुदान योजनेसाठी 500 रुपये शुल्क आणि समाजसेवा शिबीर, युवक मंडळ अनुदानासाठी 200 रुपये शुल्क असून पात्र संस्थांनी दि.1 ते 25 नोव्हेंबर 2016 या कालावधीत जिल्हा क्रीडा कार्यालयात उपलब्ध असलेल्या विहीत नमुन्यातील अर्ज कागदपत्रासह दाखल करावेत. असे बीडचे जिल्हा क्रीडा अधिकारी यांनी कळविले आहे.

पोलीस स्मृती दिनानिमित्त सर्वांना उपस्थित राहण्याचे आवाहन

बीड , दि. 18 :-स्वातंत्र्य प्राप्तीनंतर शहीद झालेल्या पोलीस अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना श्रध्दांजली वाहन्याचा कार्यक्रम (पोलीस स्मृती दिन) दि.21 ऑक्टोबर 2016 रोजी साजरा करण्यात येणार असून या कार्यक्रमासाठी बीड जिल्ह्यातील सर्व सेवानिवृत्त अधिकारी-कर्मचारी आणि शहरातील नागरिकांनी सकाळी 7.30 वाजता पोलीस अधिक्षक कार्यालयात हजर रहावे असे आवाहन जिल्हा पोलीस अधिक्षक यांनी केले आहे.

बीड जिल्हा पोलीस दलात असलेले केज तालुक्यातील वडमाऊली दहीफळ गावचे सहाय्यक फौजदार साहेबराव राजाराम बाबर हे दि.8 डिसेंबर 1992 रोजी शहीद झाले आहेत. तसेच सीआयएसएफ दलात असलेले बनकरंजा या गावचे सीटी/जीडी सुभाष राणांश नागरगोजे हे दि. 17 सप्टेंबर 1994 रोजी कर्तव्य बजावत असतांना शहीद झाल्याने त्यांच्या मुळगावातील शाळेमध्ये, त्यांचे ज्या शाळेत शिक्षण झाले त्या शाळेमध्ये त्यांना श्रध्दांजली वाहण्याचा कार्यक्रम दि.21 ऑक्टोबर 2016 रोजी संपन्न होणार आहे. तसेच पोलीस अधिक्षक कार्यालय, बीड येथील मुख्य कार्यक्रम समारंभासाठी शहीद कर्मचाऱ्यांच्या कुटूंबियांना व नातेवाईकांना उपस्थित राहण्याबाबत पोलीस अधिक्षक, बीड यांनी आवाहन केले आहे. असे बीडचे जिल्हा पोलीस अधिक्षक यांनी कळविले आहे.

साथीच्या रोगाबाबत नागरिकांनी जागरुकता बाळगावी

बीड , दि. 18 :-  जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात पाऊस झाला असून जिल्ह्यामध्ये किटकजन्य आजार व जलजन्य आजाराचा धोका वाढला असून डेंग्यु, चिकुनगुनिया, मलेरियाची साथ पसरण्याची शक्यता आहे. यामुळे नागरी आरोग्य अभियानातील सर्व वैद्यकीय अधिकारी, एएनएम, एलएचव्ही व हिवताप कार्यालयातील आरोग्य कर्मचाऱ्यामार्फत शहराचे सर्वेक्षण सुरु करावे. ताप रुग्णांचे रक्त नमुने गोळा करुन जिल्हा रुग्णालयात पाठविण्यात यावेत. विशेषत: डासाची घनता, डास अळी इत्यादी घरामधील व घराजवळील सांड पाण्याचे साठे नष्ठ करण्यात यावेत. गप्पी मासे पाण्यात सोडण्यात यावेत,  जे पाणी नष्ट करता येणार नाही त्यामध्ये ॲबेटचा वापर करावा. आठवड्यातून एक दिवस कोरडा दिवस म्हणून पाळावा, पिण्याच्या पाण्याचे नमुने वेळोवेळी प्रयोगशाळेकडे तपासणीसाठी पाठ विण्यात येवून अहवालानूसार आवश्यक ती कार्यवाही करावी. सर्वेक्षणात आढळलेल्या आजारी रुग्णांना जवळच्या आरोग्य संस्थेत संदर्भित करावे. डेंगू आजारा हा हेडीसइजीप्ती हा डास चावल्याने होतो हा डास साधारत: दिवसा चावतो व तो घरातील स्वच्छ पाण्यात अंडी घालतो. खाजगी व्यावसायिकांनी त्यांच्या रुग्णालयात उपचार घेत असलेल्या डेंगु रुग्णाबाबत जिल्हा रुग्णालय, बीड यांना नियमित कळविने बंधनकारक आहे. डेंगु आजाराचे निदान खाजगी रुग्णाल, प्रयोगशाळा व खाजगी वैद्यकीय व्यावसायिक यांच्यामार्फत केले जाते. डेंगुचे निदान तपासणीसाठी एनएस1 इलिसा व मॅक एलिसा या तपासणीसाठी प्रत्येकी 600 रुपयांपेक्षा जास्त शुल्क आकारणी करण्यात येऊ नये. तसेच कोणत्याही परिस्थितीमध्ये या आजाराच्या निश्चित निदानासाठी  रॅपीड डायग्नोस्टीक टेस्ट किटचा वापर करण्यात येऊ नये. असे जिल्हा रुग्णालयाचे जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ.अशोक बोल्डे यांनी कळविले आहे.

मतदार यांद्यांच्या पुररिक्षण कार्यक्रम दावे व हरकती दाखल स्विकारण्यासाठी 21 ऑक्टोबरपर्यंत मुदतवाढ

       बीड, दि. 17 :- भारत निवडणूक आयोगाच्या निर्देशानुसार दिनांक 1 जानेवारी 2016 या अर्हता दिनांकावर आधारित मतदार याद्यांचा संक्षिप्त पुनरिक्षण कार्यक्रमांतर्गत दावे व हरकती स्वीकारण्याची मुदत 21 ऑक्टोबर 2016 पर्यंत वाढविण्यात आलेली आहे.जिल्ह्यातील सर्व मतदार नोंदणी अधिकारी आणि सहाय्यक नोदंणी अधिकारी तसेच सर्व संबंधितांनी याची नोंद घ्यावी असे आवाहन जिल्हाधिकारी, बीड यांनी केले आहे.

-*-*-*-

शासकीय, अशासकीय खाजगी आस्थापनांचा 20 ऑक्टोबर रोजी मेळावा

बीड, दि. 17 :- शिकाऊ उमेदवारी योजना प्रभावीपणे राबविणे, शिकाऊ उमेदवारांची भरती देशापतळीवर 2 लाख 50 हजारांवरून सन 2020 पर्यंत टप्प्याटप्प्याने वाढवून 50 लाख करण्यासाठी शिकाऊ उमेदवारी कायदा-1961 मध्ये सुधारणा आस्थापनांना शिकाऊ उमेदवारांची भरती सुलभरित्या करणे व आस्थापनांना व उमेदवारांना प्रोत्साहन देण्यासाठी नॅशनल ॲप्रेन्टीशिप प्रमोशन स्किम इत्यादीबाबत सर्व आस्थापनांना माहिती देण्यासाठी बीड जिल्ह्यातील सर्व इच्छुक व नोंदणीकृत आस्थापनांचा मेळावा बुधवार, दिनांक 20 ऑक्टोबर 2016 रोजी सकाळी 11.30 वाजता शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, नगर रोड, बीड येथे आयोजित करण्यात आला आहे. या मेळाव्यास सर्व आस्थापना  प्रमुख व प्रतिनिधींनी उपस्थित रहावे असे मुलभूत प्रशिक्षण तथा अनुषंगिक सुचना केंद्राचे सहाय्यक प्रशिक्षणार्थी सल्लागार आर.बी. शिंदे यांनी कळविले आहे.

                                                                              -*-*-*- 

त्रैमासिक विवरणपत्रे ऑनलाईन भरुन सादर करण्याबाबत आवाहन

बीड, दि. 17 :- बीड जिल्ह्यातील सर्व केंद्र शासन, राज्य शासन, निमशासकीय कार्यालये, शासकीय अंगीकृत उपक्रम, महामंडळे, स्थानिक स्वराज्य संस्था व सर्व खाजगी आस्थापनांनी माहे सप्टेंबर -2016 अखेरचे त्रैमासिक विवरणपत्र ई.आर-1दि.31 ऑक्टोबर 2016 पुर्वी कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता विभागाचे http://www.maharojgar.gov.in या संकेतस्थळावर ऑनलाईन भरुन रिसिप्टची प्रिंट जिल्हा कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्र जायकवाडी वसाहत, जुने विश्रामगृह,नगर रोड, बीड येथे सादर करावी. तसेच ज्या खाजगी आस्थापनांनी त्यांचे माहे सप्टेंबर -2016 अखेरचे द्विवार्षीक विवरणपत्र ई.आर.2 भरलेले नाही. अशा आस्थापनांनी त्यांचे दि. 31 ऑक्टोबर 2016 पर्यंत विवरणपत्र ईआर-2 भरुन विवरणाची प्रिंट कार्यालयास सादर करावी.विवरणपत्र भरुन प्रिट सादर न करणाऱ्या आस्थापना विरुध्द अधिनियम 1959 नियम कलम 1960 व कलम 6 अन्वये दंडात्मक कार्यवाहीची तरतूद असून अशा आस्थापनांनी नावे रोजगार व स्वयंरोजगार विभागाच्या संकेतस्थळावर प्रसिध्द करुन शासनास कळविण्यात येणार आहेत.

            सर्व आस्थापनांना त्यांचे नवीन युजर आयडी व पासवर्ड यापूर्वीच कळविण्यात आले आहेत. तसेच ऑनलाईन माहिती भरणे बाबतचे प्रशिक्षणही देण्यात आलेले आहे. या कामासाठी काही मार्गदर्शन पाहिजे असल्यास जिल्हा कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्र या कार्यालयाशी संपर्क साधावा. असे आवाहन सहाय्यक संचालक वि.जा.मुकणे यांनी केले आहे.

-*-*-*-

नगरपालिका क्षेत्रांसाठी योजना - अनिल आलुरकर जिल्हा माहिती अधिकारी, बीड.

नागरी भागातील जनतेला अधिक चांगल्या सोयी-सुविधा पुरविण्यासाठी राज्य शासन नगर पलिका क्षेत्रासाठी विविध योजनांच्या माध्यमातून अनुदान उपलब्ध करुन देत असते. नागरी क्षेत्राच्या विकासाच्या योजनांची ही माहिती. . .

ग्रामीण भागातील लोकांसाठी शासनाच्या जशा विविध योजना असतात तशा शहरी भागासाठीही विविध योजना आहेत. शहरी भागातील जनतेने या योजनेचा लाभ घेणे आवश्यक आहे.

नगरपालिकेच्या विविध योजनेंतर्गत नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या क्षेत्रातील अनुसूचित जाती तसेच नव बौद्धांसाठी आरक्षित असलेल्या प्रभागांमध्ये तसेच अनुसूचित जातीच्या राखीव प्रभागाशिवाय इतर प्रभागातील ज्या वस्तीतील अनुसूचित जाती व नवबौद्ध (विशेष घटक) यांची लोकसंख्या 50 टक्के किंवा त्यापेक्षा अधिक आहे अशा वस्त्यांमध्ये रस्ते, पोच रस्ते, जोड रस्ते, रस्त्याचे डांबरीकरण, सिमेंटीकरण (अत्यंत अपवादात्मक परिस्थितीत वस्त्यांकरिता कच्चे रस्ते, नाली बांधकाम, लहान नाल्यांवर फरशी बांधणे, विहीर दुरुस्ती तसेच उघड्या विहिरीवर कठडे बांधणे, नदीच्या काठावर अथवा डोंगर उतारावर संरक्षक भिंत तसेच कठडे बांधणे, छोटे पूल, पिण्याच्या पाणीसाठी सोयी सुविधा (हापसा, पाण्याची टाकी) सार्वजनिक उपयोगासाठी मुताऱ्या व शौचालये बांधणे, रस्त्यांवरील विजेचे दिवे, बालवाडी, बगीचे, बगीच्यांमध्ये पक्या स्वरुपाचे बसवावयाचे खेळाचे साहित्य, समाजमंदीर, वाचनालय, व्यायामशाळा, दवाखाने, सांस्कृतिक केंद्र, दुकाने, स्मशानभूमीचा विकास करणे व यासारखी सार्वजनिक हिताची अन्य कामे हाती घेता येतात.

योजनेसाठी अटी व शर्ती

या योजनेंतर्गत अनुदान अनुज्ञेय होण्यासाठी निवड व निश्चिती करणारा संबंधित नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या सर्वसाधारण सभेचा ठराव असणे आवश्यक आहे.

या योजनेंतर्गत वरील नमूद केल्याप्रमाणे अनुज्ञेय प्रभागामध्ये हाती घ्यावयाच्या बांधकाम विषयक कामासाठीचे रेखांकन/नकाशे संबंधित नगरपरिषदेसंदर्भात जिल्हा स्तरावरील नगररचना कार्यालयातील अधिकाऱ्यांकडून व महानगरपालिका संदर्भात महानगरपालिकेच्या नगररचना अधिकाऱ्यांकडून मंजूर करुन घेणे आवश्यक राहिल. जिल्हास्तरावर नगररचना कार्यालयाने संबंधित नगरपरिषदेच्या बांधकाम विषयक प्रस्ताव महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम 1965 नुसार सुसंगत आहे की नाही हे तपासणे आहे. त्यामध्ये प्रामुख्याने विकास योजनेचा जमीन वापर व आरक्षणाबाबत सखोल छाननी अपेक्षित आहे.

रेखांकन/नकाशे मंजुरीनंतर हाती घ्यावयाच्या कामावरील खर्चाच्या तयार करण्यात आलेल्या अंदाजपत्रकात प्रचलित कार्यपद्धतीनुसार नगरपरिषदांबाबत संबंधित सार्वजनिक बांधकाम विभाग अथवा महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण अथवा नगररचना विभागातील अंमलबजावणी कक्ष येथील सक्षम प्राधिकाऱ्याची तांत्रिक मंजूरी घेणे आवश्यक राहील. महानगरपालिकांच्या बाबतीत संबंधित महानरपालिकेचे नगर अभियंता प्रस्तावास तांत्रिक मान्यता देण्यास सक्षम असतील.

अशाप्रकारे रेखांकन मंजूरी तसेच तांत्रिक मंजूरी प्राप्त करुन तयार करण्यात आलेला प्रस्ताव निधीच्या उपलब्धतेसाठी संबंधित जिल्हाधिकारी यांचेकडे सादर करण्यात यावा.

नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी शासनाने विहीत केलेल्या कार्यपद्धतीचा अवलंब करुन आवश्यक त्या सहपत्रासह निधीच्या मागणीचा परिपूर्ण प्रस्ताव सादर केलेनंतर संबंधित जिल्हाधिकारी यांनी प्रस्तावांची सखोल तपासणी करावी. जिल्ह्यांसाठी उपलब्ध असलेली तरतूद लक्षात घेऊन निधीच्या उपलब्धतेनुसार प्रस्ताव जिल्हास्तरीय समितीची प्रशासकीय व वित्तीय मान्यता प्रदान करावी.

या योजनेंतर्गत हाती घ्यावयाच्या कामांना पूर्ण प्रशासकीय मंजूरी आवश्यक असल्याने कोणत्याही परिस्थितीत कार्योत्तर प्रशासकीय मंजूरी देऊ नये.

प्रस्तावासोबतची कागदपत्रे

1.प्रस्तावित कामासाठी शासनाच्या इतर कोणत्याही योजनेंतर्गत अर्थसहाय्य घेतले नसल्याबाबतचे प्रमाणपत्र.

2.प्रस्तावित काम ज्या जमिनीवर घ्यावयाचे आहे ती जमीन महानगरपालिका/ नगरपरिषदेच्या ताब्यात असल्याचे प्रमाणपत्र.

3.प्रस्तावित कामांची निवड निश्चीत करणारा स्थानिक नागरी संस्थेच्या सर्वसाधारण सभेचा ठराव.

4.प्रस्तावित काम हे ज्या वस्तीतील अनुसूचित जाती व नवबौद्ध (विशेष घटक) याची लोकसंख्या 50% किंवा त्यापेक्षा अधिक आहे अथवा अनुसूचित जातीसाठी राखीव असलेल्या प्रभागातीलच असल्याबाबतचे प्रमाणपत्र.

5.सक्षम अधिकाऱ्याकडून प्राप्त झालेल्या तांत्रिक मान्यतेच्या आदेशाची प्रत.

6.बांधकाम विषयक काम असल्यास नगररचना शाखेकडून प्रस्तावित कामांच्या रेखांकन/नकाशांना मंजूरी प्राप्त झाल्याच्या आदेशाची प्रत.

7.मागील आर्थिक वर्षामध्ये प्राप्त झालेल्या निधीचा पूर्णपणे विनियोग करुन त्याचे नियोग प्रमाणपत्र प्रस्तावासोबत सादर करणे आवश्यक राहील.

या योजनेबाबतची अधिक माहिती जवळच्या नगरपालिकेत उपलब्ध होऊ शकेल.

-*-*-*-

पात्रताधारक तसेच अनुभवी व्यक्तींची सेवा पुरविणाऱ्या संस्थांनी 10 नोव्हेंबरपर्यंत निविदा सादर कराव्यात - जिल्हा क्रीडा अधिकारी अजय पवार

बीड, दि. 14 :- जिल्हा क्रीडा अधिकारी, बीड यांच्या कार्यालयाच्या अधिनस्त असलेल्या जिल्हा क्रीडा संकुलामध्ये लिपीक,(व्यवस्थापक), संगणक चालक,  पहारेकरी, क्रीडा मार्गदर्शक, मैदान सेवक, सफाई कामगार आदी पदांसाठी नियुक्ती अशा पात्रताधारक व्यक्ती, अनुभव असलेल्या व्यक्तींची सेवा पुरविणाऱ्या संस्थेमार्फत करण्यात येणार आहे. तरी पात्रताधारक, मान्यताप्राप्त आणि अनुभवी संस्थांनी उपरोक्त पदांच्या नियुक्तीसाठी त्यांच्या निविदा दि. 1 ते 10 नोव्हेंबर 2016 या कालावधीत जिल्हा क्रीडा अधिकारी यांच्या कार्यालयात कार्यालयीन वेळेत प्रत्यक्ष संपर्क साधून सादर कराव्यात असे बीडचे जिल्हा क्रीडा अधिकारी अजय पवार यांनी कळविले आहे.

-*-*-*-

ग्रंथालयांना सहाय्य - अनिल आलुरकर जिल्हा माहिती अधिकारी, बीड.

ग्रंथ हेच गुरु असे म्हटले आहे. ते खरेच आहे. ग्रंथामुळे माणूस घडत असतो. सुसंस्कृत व ज्ञानवंत बनत असतो. ग्रंथाच्या वाचनाची प्रेरणा देण्यासाठी ग्रंथालये काम करतात. या ग्रंथालयांना बळ देण्यासाठी शासन सर्व प्रकारचे सहाय्य करीत असते. याबद्दलची ही माहिती. . . . . .          महाराष्ट्र सार्वजनिक ग्रंथालये अधिनियम, 1967 ची अंमलबजावणी करण्यासाठी या अधिनियमातील तरतुदीनुसार ग्रंथालय संचालनालय या स्वतंत्र विभागाची स्थापना 2 मे 1968 रोजी करण्यात आली. 1967 च्या अधिनियमातील तरतुदीनुसार सार्वजनिक ग्रंथालय पद्धती प्रस्थापित करण्यासाठी सार्वजनिक ग्रंथालयाची स्थापना, परिरक्षण, संघटन, नियोजन आणि विकास यांची जबाबदारी ग्रंथालय संचालनालयाकडे सोपविण्यात आली.

राज्याच्या उच्च व तंत्रशिक्षण विभागांतर्गत ग्रंथालय संचालनालय कार्यरत आहे. राज्यातील सार्वजनिक ग्रंथालयांचे सुनियोजित व्यवस्थापन आणि विकास घडवून आणण्यासाठी ग्रंथालय संचालनालयांतर्गत सहा महसूली विभागामध्ये प्रत्येकी एक याप्रमाणे 6 सहाय्यक ग्रंथालय कार्यालये स्थापन करण्यात आलेली आहेत. या कार्यालयांच्या माध्यमातून संबंधित विभातील जिल्ह्यामधील ग्रंथालयावर देखरेख व नियंत्रण ठेवण्याचे काम केले जाते. राज्य आणि केंद्र शासनाच्या ग्रंथालयांच्या विकासासाठीच्या विविध योजनांची अंमलबजावणी ग्रंथालय संचालनालयाकडून केली जाते. ग्रंथालय संचालनालयांतर्गत प्रत्येक जिल्ह्यात शासकीय ग्रंथालय आहे. सार्वजनिक ग्रंथालयांना याद्वारे अनुदान दिले जाते.

रॉय प्रतिष्ठानची निर्मिती

राजा राममोहन रॉय ग्रंथालय प्रतिष्ठानच्या स्थापनेचे 1972 हे वर्ष, भारतीय स्वातंत्र्याच्या रौप्य महोत्सवाचे हे वर्ष. सर्वासाठी ग्रंथ (Book for all) हे या आंतरराष्ट्रीय ग्रंथ वर्षाच्या निमित्ताने प्रसिद्ध झालेल्या ग्रंथ सनदेचे उद्घोषाचे वाक्य होते. आधुनिक भारताचे शिल्पकार थोर समाजसुधारक राजा राममोहन रॉय याच्या द्वितीय जन्म शताब्दीचे हे वर्ष होते. या सर्व पर्वणीचे निमित्त लक्षात घेऊन राष्ट्रीय समितीच्या दि. 28 मार्च, 1972 रोजी झालेल्या बैठकीत राजा राममोहन रॉय ग्रंथालय प्रतिष्ठान स्थापन ठरले. भारत सरकारच्या शिक्षण मंत्रालयाच्या (सध्याचे नाव मनुष्यबळ विकास मंत्रालय ) संस्कृती विभागांतर्गत 6 मे 1972 रोजी प्रतिष्ठानची स्थापना करण्यात आली. दिनांक 20 मे 1972 रोजी प्रतिष्ठानचे औपचारिक उद्घाटन राष्ट्रीय ग्रंथालय, कोलकात्ता येथे करण्यात आले. पश्चिम बंगाल सार्वजनिक विश्वस्त नोंदणी कायद्यान्वये नोंदणी झालेले हे प्रतिष्ठान पूर्णपणे स्वायत्त आहे. यामार्फत संपूर्ण देशभर विविध योजनांची अंमलबजावणी केली जाते.

प्रतिष्ठानच्या विविध योजना

प्रतिष्ठानच्या उद्दिष्टपूर्तीसाठी वेगवेगळ्या अर्थसहाय्याच्या योजना तयार करण्यात आल्या आहेत. या योजना दोन प्रकारच्या साधनावर आधारित आहेत. या योजनासाठी अर्ज करणाऱ्या ग्रंथालयाने त्यापूर्वी घेतलेल्या अर्थसहाय्याचा खर्च केल्याबाबतची सर्व कागदपत्रे विहित नमुन्यातील उपयोगिता प्रमाणपत्रांसह सादर केली असतील तरच दुसरा नवीन अर्ज विचारात घेतला जातो.

समान निधी योजनेअंतर्गत राज्य आणि केंद्र शासन 50 टक्के अनुदान यासाठी देतात. समान निधी योजनेमार्फत बांधकाम आणि ग्रंथालयाचे बळकटीकरण यासाठी अनुदान उपलब्ध करुन दिले जाते. उत्कृष्ट ग्रंथालयासाठी पुरस्कार योजनाही राज्य सरकारमार्फत दिले जातात. भारतातील 54 हजार सार्वजनिक ग्रंथालये राष्ट्रीय ज्ञान आयोगाशी जोडले गेले आहेत. त्यानुसार आधुनिकीकरणाचे विविध उपाय योजले जात आहेत.

एकूणच वाचक चळवळ निर्माण व्हावी, यासाठी ग्रंथालय संचालनालय अग्रेसर वाटचाल करीत आहे. अधिक माहितीसाठी आपल्या जिल्ह्याच्या जिल्हा ग्रंथालयाशी संपर्क साधता येईल. बीड जिल्ह्यात जिल्हा अ वर्ग -1, तालुका अ वर्ग -3, ब वर्ग -5, क वर्ग -2 इतर अ वर्ग-4 आणि ब वर्ग 78,   क वर्ग-166, ड वर्ग-406 अशी एकूण 665 ग्रंथालये कार्यरत असून शासनाच्यावतीने त्यांना अनुदान व सहाय्य दिले जाते. वाचनाची चळवळ अधिक वृध्दींगत व्हावी हाच शासनाचा उद्देश आहे.

-*-*-*-

नांदेड-पुणे एक्सप्रेस मार्गे परळी-लातूरच्या वेळेत बदल

       बीड, दि. 14 :- गाडी क्रमांक 17614 हु.स. नांदेड ते पुणे त्रि-साप्ताहिक एक्सप्रेसच्या वेळेत शनिवार, दिनांक 15 ऑक्टोबर 2016 पासून बदल करण्यात आला आहे. पूर्वी ही गाडी नांदेड येथून रात्री 20.30 वाजला सुटत होती. आता ही गाडी नांदेड स्थानकावरुन सायंकाळी 17.30 वाजता सुटेल. गाडीच्या दिवसात कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही. ही गाडी नांदेड येथून पूर्वीप्रमाणेच बुधवार, शुक्रवार, आणि शनिवारी सुटेल. तसेच परतीची गाडी क्रमांक 17613 पुणे ते नांदेडच्या वेळेत आणि दिवसात कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही. रेल्वे प्रशासनाकडून यापूर्वी कळविल्याप्रमाणे नांदेड ते पनवेल मार्गे लातूर- पुणे ही गाडीसुध्दा नांदेड येथून सायंकाळी 17.30 वाजता सुटेल. म्हणजेच आता नांदेड येथून लातूरमार्गे पुण्याला जाण्यासाठी आठवड्याचे सहा दिवस (रविवार, सोमवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार आणि शनिवार ) या दिवशी गाडी उपलब्ध झाली आहे. या दोन्ही गाड्या नांदेड येथून सायंकाळी 17.30 वाजता सुटतील असे रेल्वे प्रशासनाने कळविले आहे.

-*-*-*-

जलयुक्त शिवार अभियानाबाबत पत्रकारांसाठी पुरस्कार योजना

बीड , दि. 13 :-  उत्कृष्ट लिखाणाद्वारे जलसंधारणाचे महत्व सर्वसामान्य जनतेपर्यंत पोहचविण्यात योगदान देणाऱ्या पत्रकारांसाठी राज्यस्तर, विभागस्तर व जिल्हास्तरावर पुरस्कार देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. याबाबतचा शासन निर्णय नुकताच काढण्यात आला आहे. यानुसार जलयुक्त शिवार अभियानात लिखाण केलेल्या बीड जिल्ह्यातील पत्रकारांनी आपले प्रस्ताव 28 ऑक्टोबर 2016 पर्यंत जिल्हा माहिती कार्यालयात सादर करावेत.

जलयुक्त शिवार अभियानाची जनजागृती करणे, अभियानात लोकसहभाग वाढविणे, पाण्याचा ताळेबंद व कार्यक्षम वापर, पाणलोटाच्या यशोगाथा प्रकाशित करणे, इतर गावांना प्रोत्साहित करुन पाणी प्रश्न सोडविण्यास योगदान देणारे पत्रकार पुरस्कारांसाठी पात्र राहणार आहेत. मुद्रीत पत्रकार व इलेक्ट्रॉनिक्स मिडीया असे गट आहेत. पत्रकारांसाठी राज्यस्तर, विभागस्तर व जिल्हास्तरावर तर इलेक्ट्रॉनिक्स मिडीयासाठी राज्यस्तरावर पुरस्कार देण्यात येणार आहे. राज्यस्तरावर महात्मा ज्योतिबा फुले जलमित्र पुरस्कार, विभागस्तरावर राजमाता जिजाऊ जलमित्र पुरस्कार, जिल्हास्तरावर पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर जलमित्र पुरस्कार या नावांनी पुरस्कार दिले जाणार आहेत.

 पत्रकारांसाठी राज्यस्तरीय पुरस्काराची रक्कम प्रथम क्रमांक 50 हजार रुपये, द्वितीय क्रमांक 35 हजार रुपये तर तृतीय क्रमांक 25 हजार रुपये व स्मृतीचिन्ह अशी आहे. विभागस्तरीय पुरस्काराची रक्कम प्रथम क्रमांक 30 हजार रुपये, व्दितीय क्रमांक 20 हजार रुपये तर तृतीय क्रमांक 15 हजार रुपये व स्मृतीचिन्ह अशी आहे. जिल्हास्तरीय पुरस्काराची रक्कम प्रथम क्रमांक 15 हजार रुपये, द्वितीय क्रमांक 12 हजार रुपये तर तृतीय क्रमांक 10 हजार रुपये व स्मृतीचिन्ह अशी आहे.

तसेच इलेक्ट्रॉनिक्स मिडीयासाठी राज्यस्तरीय पुरस्काराची रक्कम प्रथम क्रमांक 1 लाख रुपये, द्वितीय क्रमांक 71 हजार रुपये तर तृतीय क्रमांक 51 हजार रुपये व स्मृतीचिन्ह अशी आहे. पत्रकार पुरस्कारासाठी महाराष्ट्र राज्यात प्रकाशित होणाऱ्या मराठी, हिंदी, इंग्रजी भाषेतील दैनिके, साप्ताहिके व पाक्षिकातील लिखाणाचा विचार केला जाईल. यासाठी 1 जानेवारी 2015 ते 31 डिसेंबर 2015 या कालावधीतील लिखाणाचा विचार केला जाईल. इलेक्ट्रॉनिक मिडीयासाठी मराठी भाषेतील वृत्तकथेचा विचार करण्यात येईल. पुरस्कार निवडीचे स्वरुप, नियम, अटी, निकष, गुण आदिबाबत अधिक माहितीसाठी www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावरील ग्राम विकास व जलसंधारण विभागाचा मफुअ-2013/प्र.क्र.37/जल-8, दि. 28 सप्टेंबर 2016 हा शासन निर्णय पाहावा. 

राष्ट्रीय महामार्ग आणि रेल्वे मार्गाच्या भूसंपादनाच्या कार्यवाहीला अधिक गती देण्याचे निर्देश जिल्हाधिकारी राम यांनी घेतला आढावा

बीड , दि. 13 :-  राष्ट्रीय महामार्ग आणि अहमदनगर-बीड -परळी वैजनाथ या रेल्वेमार्गाच्या कामासाठी करावयाच्या बीड जिल्ह्यातील भूसंपादन कार्याचा आढावा घेऊन जिल्हाधिकारी नवल किशोर राम यांनी या कामाला अधिक गती देण्याचे निर्देश अधिकाऱ्यांना दिले.

बीड जिल्ह्यातून जाणाऱ्या राष्ट्रीय महामार्गाच्या व रेल्वेमार्गाच्या कामासाठी संबंधित अधिकाऱ्यांची स्वतंत्र बैठक घेऊन जिल्हाधिकारी राम यांनी आज जिल्हाधिकारी कार्यालयात आढावा घेतला.

अहमदनगर-बीड-परळी वैजनाथ रेल्वेमार्गासाठीच्या भूसंपादन कार्यवाहीचा आढावा घेऊन जिल्हाधिकारी राम म्हणाले की, वाढीव जागेच्या मागणीनूसार भूसंपादनाच्या कार्यवाहीला गती आणावी. पूर्वीच्या मागणीप्रमाणे भूसंपादन करतांना प्रत्येक स्तरावरील प्रगतीकडे विशेष लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे. एखादे पथक तयार करुन शेतकऱ्यांना भूसंपादन कार्यवाहीबाबत मार्गदर्शन करण्यात यावे.

भूसंपादन प्रकरणातील मावेजा वाटपाच्या कार्यवाहीचा आढावा घेऊन उर्वरित शेतकऱ्यांना तात्काळ मावेजा वाटपाचे निर्देश जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले. संबंधित भुसंपादन आधिकारी व रेल्वे विभागाने मावेजा वाटपाच्या कार्यवाहीचा अद्ययावत अहवाल सादर करण्याचे निर्देश देवून जिल्हाधिकारी राम म्हणाले की, भूसंपादन कार्याला गती देण्यासाठी तलाठी स्तरावरही स्वतंत्र बैठका घेऊन मार्गदर्शन करण्यात आले आहे. यावेळी त्यांनी रेल्वेमार्गाच्या कामातील अडीअडचणी जाणून घेतल्या.

राष्ट्रीय महामार्ग

राष्ट्रीय महामार्गाच्या कामासाठी सुरु असलेल्या भूसंपादन कार्यवाहीचा सविस्तर आढावा घेऊन जिल्हाधिकारी राम बैठकीत म्हणाले की, संपादित जमीनीचा तात्काळ ताबा घेऊन काम सुरु करण्यात यावे. काही शेतकऱ्यांच्या दराच्या असमाधनतेबाबत तक्रारी असतील त्या प्रकरणात प्रशासन सकारात्मकपणे कार्यवाही करणार आहे. त्यांच्याविषयी प्रशासन सहानुभूतीपूर्वक विचार करेल मात्र सदरील शेतकऱ्यांकडून रेल्वेमार्गाच्या कामामध्ये अडथळा निर्माण केल्यास त्यांना फौजदारी स्वरुपाच्या कारवाईला तोंड द्यावे लागेल तरी त्यांनी शासकीय कामकाजात अडवणूक करु नये असा इशारा ही जिल्हाधिकारी राम यांनी या बैठकीत दिला.

महामार्ग रस्त्याच्या कामांना अधिक गती मिळून तो विहीत कालावधीत पूर्ण करण्यासाठी भूसंपादनाची कामे युध्दस्तरावर करण्यात येत आहेत. असे सांगून त्यांनी या बैठकीत संपादित जमिनी, मावेजा वाटपाच्या तसेच सुनावणीच्या कामाचा आढावा घेतला व मावेजा वाटपाची कार्यवाही तात्काळ करण्याचे निर्देश दिले. जमिनीच्या मावेजा वाटपासाठी प्राप्त झालेल्या निधीचा आढावा घेऊन अजून लागणाऱ्या निधीसाठी पाठपुरावा करण्याची सुचना अधिकाऱ्यांना करुन जिल्हाधिकरी राम यांनी शेतकऱ्यांना मावेजा वाटप वेळेत होईल याची दक्षता घेण्याचे आवाहन केले.

या बैठकीस निवासी उपजिल्हाधिकरी चंद्रकांत सुर्यवंशी, भूसंपादन विभागाचे उपजिल्हाधिकारी कल्याण बोडके, उपविभागीय अधिकारी गणेश निऱ्हाळी तसेच भूमिअभिलेख, बांधकाम, रेल्वे, महामार्ग, आयआरबी विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.

नूतन न्याय मंदिराचे पावित्र्य जपा - मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमुर्ती रविंद्र घुगे

         बीड, दि. 11:- 65 कोटी 42 लाख रुपये खर्चून बांधण्यात आलेल्या बीड येथील जिल्हा व सत्र न्यायालयाच्या नवीन इमारतीचे उदघाटन मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमुर्ती तथा न्यायिक बीड जिल्ह्याचे पालक न्यायमुर्ती रविंद्र घुगे यांच्या हस्ते झाले. या सुसज्ज व नूतन न्यायमंदिराचे सर्वांनी पावित्र्य जपावे असे आवाहन त्यांनी यावेळी केले.

            या उदघाटन समारंभास मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमुर्ती संभाजी शिंदे, न्यायमुर्ती विश्वास जाधव, न्यायमुर्ती संगीतराव पाटील, बीडचे प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश अनिल पानसरे आणि वकील संघाचे अध्यक्ष ॲड.मंगेश पोकळे यांची व्यासपीठावर प्रमुख उपस्थिती होती.

            उदघाटनपर भाषणात न्या.घुगे पुढे म्हणाले की, जिल्हा न्यायालयाची इमारत अत्यंत सुंदर झाली असून बीड शहराच्या सौदर्यांत आणि वैभवात भर पाडणारी आहे. या इमारतीचे सौंदर्य जपण्याचे काम सर्व वकील, कर्मचारी व पक्षकारांनी करावयाचे आहे. सुंदर इमारतीत प्रवेश करतांनाच प्रत्येकाने या इमारतीच्या सौंदर्याची जपणूकीची भूमिका घेतली पाहिजे. या न्यायमंदिरात सामान्यातल्या सामान्य माणसालाही जलद न्याय मिळाला पाहिजे आणि प्रत्येक गुन्हेगाराला कडक शिक्षा झाली पाहिजे यादृष्टीने प्रयत्नशील रहावे. असे सांगून त्यांनी वकीलांना सखोल मार्गदर्शन केले.

            औरंगाबाद खंडपीठाला जास्तीत जास्त न्यायमुर्ती दिलेला जिल्हा म्हणून बीड जिल्ह्याची ख्याती मुंबई उच्च न्यायालयात असल्याचे सांगून न्या.घुगे यांनी जुन्या व जेष्ठ न्यायमुर्ती आणि विधीज्ञांचे नव्या न्यायमंदिराच्या निमित्ताने कायम स्मरण ठेवण्याचे आवाहन केले. यावेळी त्यांनी अशा जेष्ठ न्यायमुर्ती व विधीज्ञांच्या नावासह आपल्या भाषणात उल्लेख करुन त्यांच्या योगदानाबद्दल गौरव केला. बीड जिल्ह्यातील प्रलंबित दिवाणी व फौजदारी प्रकरणांच्या वाढलेल्या संख्येबाबत चिंता व्यक्त करुन न्या. घुगे यांनी अधिक गतीने प्रकरणे निकाली काढण्यासाठी वकीलांनी सहकार्य करावे असे आवाहन केले.

            मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमुर्ती विश्वास जाधव यांनी बीड न्यायालयातील आपल्या वकीली व्यवसायाच्या काळातील आठवणी सांगितल्या व  नूतन न्यायालय इमारतीमुळे वकील व पक्षकारांच्या अडचणी दूर होतील अशी अपेक्षा व्यक्त केली.

            मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमुर्ती संभाजी शिंदे यांनी  यावेळी आपल्या भाषणात कायदा आणि घटनेतील मुलभूत बाबीकडे सर्वांचे लक्ष वेधले. घटनेने बहाल केलेल्या अधिकारांची जाणीव सर्वसामान्य लोकांना करुन देण्याची जबाबदारी आपल्या सर्वांची आहे असे सांगून त्यांनी या नवीन इमारतीत सामन्‍य माणसाला न्याय देण्याची प्रक्रीया अधिक गतीमान होईल अशी अपेक्षा व्यक्त केली.

            प्रारंभी प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश अनिल पानसरे यांनी प्रास्ताविकात नूतन इमारतीविषयी व जिल्हा व सत्र न्यायालयाच्या कामकाजाविषयी माहिती दिली. वकील संघाचे अध्यक्ष ॲड.मंगेश पोकळे यांनी आपल्या मनोगतात इमारत उभारणीच्या कामामध्ये योगदान दिलेल्यांचा उल्लेख करुन त्यांचे आभार मानले.

            या कार्यक्रमास न्यायिक अधिकारी, न्यायाधीश, जेष्ठ विधीज्ञ यांच्यासह आमदार जयदत्त क्षीरसागर, आमदार विनायक मेटे, गटनेते भारतभूषण क्षीरसागर आदि मान्यवर तसेच वकील व नागरिक उपस्थित होते. शेवटी न्यायाधीश विदवंस यांनी सर्वांचे आभार मानले.

अंबाजोगाई तालुक्यातील नुकसानग्रस्त भागातील शेतीची कृषि राज्यमंत्री खोत यांच्याकडून पाहणी

         बीड,दि. 10:- अंबाजोगाई तालुक्यातील बर्दापूर, सायगाव आणि चतुरवाडी या गावातील अतिवृष्टीने खरीप पिकांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झालेले आहे. त्या गावांना कृषि राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत यांनी भेटी देऊन तेथील सोयबीन व तूर पिकांची पाहणी केली. त्यानंतर शेतकऱ्यांशी संवाद साधून खरीपातील नुकसान झालेल्या पिकांबाबत अडचणी जाणून घेतल्या. महसूल व कृषि विभागाकडून टक्केवारी निश्चित करुन त्याचा अहवाल तात्काळ शासनास सादर करण्याचे आदेश त्यांनी संबंधित विभागाला दिले. तसेच प्रत्येक नुकसानग्रस्त शेतकऱ्याला पिक विम्याचा लाभ मिळाला पाहिजे, याकरिता शेतकऱ्यांशी समन्वय ठेवून काम करण्याचे निर्देशही त्यांनी यावेळी दिले.  

             यावेळी माजी आमदार पाशा पटेल, उपविभागीय कृषि अधिकारी एस.एस.हजारे, नायब तहसीलदार डी.एस.इटलोड यांच्यासह कृषि व महसूल विभागातील अधिकारी व कर्मचारी यांच्यासह शेतकरी, पदाधिकारी  उपस्थित होते.

श्री.खोत यावेळी म्हणाले की,पंतप्रधान पिक विमा योजनेत सहभागी न झालेल्या शेतकऱ्यांच्या पिकांचे पंचनामे करुन त्या शेतकऱ्यांना एन.डी.आर.एफ.निधीअंतर्गत मदत मिळण्यासाठी अहवाल तात्काळ सादर करण्याच्या सूचना केल्या.  तसेच अतिवृष्टीने नुकसान झालेल्या खरीप पिकांच्या नुकसानांची पिक निहाय माहिती घेऊन पिक विमा  योजनेच्या लाभापासून एकही शेतकरी वंचित राहणार नाही,याची दक्षता घेण्याच्या सूचनाही यावेळी संबंधित अधिकाऱ्यांना दिल्या.            

                                                      

मराठवाड्याच्या हक्काचे सात टिएमसी पाणी प्राधान्याने मिळवून देणार - मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

मराठवाड्याच्या हक्काचे सात टिएमसी

पाणी प्राधान्याने मिळवून देणार

- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

                                      0 बीड जिल्ह्यासाठी ठिबक सिंचन योजना

                                      0 शेतकरी समृध्द आणि सुखी होणार

                                      0 वीज आणि पाण्याचा मुबलक पुरवठा

बीड, दि. 10 :- कृष्णा खोऱ्यातील मराठवाड्याच्या हक्काचे 7 टिएमसी पाणी प्राधान्याने मिळवून देण्यात येणार असून हा प्रकल्प येत्या चार वर्षात पूर्ण करण्यात येईल अशी ग्वाही राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली.

            बीड जिल्ह्यातील आष्टी तालुक्यातील 96 कोटी रुपये खर्चून बांधण्यात आलेल्या सिना-मेहकरी उपसा सिंचन योजनेचे लोकार्पण आणि मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजनेअंतर्गत धानोरा-पुंडी-पिंपळगाव (दानी)-वाहिरा-घोंगडेवाडी या रस्त्याचे भूमिपूजन मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या हस्ते करण्यात आले. यावेळी ते बोलत होते. यावेळी जिल्ह्याच्या पालकमंत्री तथा राज्याच्या ग्रामविकास व महिला व बालकल्याण मंत्री पंकजा मुंडे, जलसंपदा व वैद्यकीय शिक्षण मंत्री गिरीष महाजन, जलसंधारण मंत्री प्रा. राम शिंदे, जलसंपदा राज्यमंत्री विजय शिवतारे आणि आमदार भिमराव धोंडे यांची प्रमुख उपस्थिती होती.

            मुख्यमंत्री पुढे म्हणाले की, कृष्णा मराठवाडा सिंचन प्रकल्पाचे काम मार्गी लागले असून यासाठी नुकत्याच औरंगाबाद येथे झालेल्या राज्य मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत 4800 कोटी रुपयांना मंजूरी देण्यात आली आहे. यामुळे मराठवाड्याला हक्काचे पाणी मिळण्याचा मार्ग सुकर होणार आहे. या प्रकल्पामुळे बीड व उस्मानाबाद जिल्हयातील दुष्काळी भागांना पाण्याची उपलब्धता होणार आहे. शेतकऱ्यांच्या जीवनात परिवर्तन घडवून आणण्यासाठी सरकार कटीबध्द आहे. राज्यातील शेतकऱ्यांना वीज आणि पाणी प्राधान्याने व मुबलक प्रमाणात देण्यासाठी सरकार वचनबध्द असून सर्व सिंचन प्रकल्पांच्या कामांना गती देण्याचा शासनाने निर्णय घेतला आहे. मराठवाड्यातील दुष्काळी भागाला  वाटरग्रीडच्या माध्यमातून उद्योग, सिंचन आणि पिण्यासाठी पाणी देण्याची महत्वाकांक्षी योजना आखण्यात आली असून दुष्काळमुक्तीच्या दिशेने सरकारने अनेक पाऊलं उचलली असल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले.

            मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांच्या प्रश्नाविषयी सरकार जागरुकपणे निर्णय घेत असल्याचे सांगून मुख्यमंत्री म्हणाले की, सिंचनाच्या सोयी-सुविधा देतांनाच त्यांना ठिबक सिंचन  व सुक्ष्म सिंचनासारख्या योजनांकडे आकर्षित करण्याची गरज आहे. कमी पाण्यावरील शेती ही काळाची गरज आहे. त्यासाठी बीड जिल्ह्यात ठिबक सिंचनाची योजना प्रायोगिक तत्वावर राबविण्याचा शासनाने निर्णय घेतला असून या योजनेची आखणी ग्रामविकास मंत्री पंकजा मुंडे करणार असल्याचेही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी जाहिर केले.

            ठिबक सिंचनाच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना समृध्द करण्याचा प्रयत्न सुरु असल्याचे सांगून त्यांनी मराठवाड्यात 25 हजार विहीरी आणि 25 हजार शेततळी घेण्याचा निर्णय झाला असल्याचे त्यांनी सांगितले. शेतकऱ्यांच्या जीवनात परिवर्तन आणण्यासाठी रोहयोच्या माध्यमातून फळबाग लागवडीचा कार्यक्रम हाती घेण्यात आला असून 25 हजार हेक्टर फळबागा तयार करण्यात येणार आहेत. यासाठी शेतकऱ्यांना दिल्या जाणाऱ्या अनुदानात दुपटीने वाढ करण्यात आली असून कमी पाण्यावर पिके घेता यावी यासाठी 10 हजार कोटींचा बृहद कार्यक्रम सुरु करण्यात आल्याचेही ते म्हणाले.

            जलयुक्त शिवार अभियानामुळे शाश्वत पाणीसाठे निर्माण होऊन राज्यात जलक्रांती झाली असल्याचे सांगून मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी बीड जिल्ह्यात ऐवढा मोठा पाऊस होऊनही जलयुक्तची सर्व 1200 बंधारे सुरक्षित राहिल्याबद्दल कामाचे कौतूक केले. ग्राम विकास विभागामार्फत राज्यात मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजनेअंतर्गत ग्रामीण भागातील  रस्त्यांचा मोठा कार्यक्रम हाती घेण्यात आला आहे. राष्ट्रीय, राज्य, जिल्हा व इतर रस्त्यांच्या विकासासाठी केंद्र व राज्य शासनाने मिळून 30 हजार कोटी रुपयांचा निधी दिला असून राज्यातील सर्व रस्ते आता सुधारणार आहेत असेही ते म्हणाले. आश्वासनापेक्षा कृतीवर जास्त भर असल्याचे सांगत मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी राज्यातील शेतकऱ्याला समृध्द आणि सुखी करण्यसाठी पुढाकार घेतला असल्याचे स्पष्ट केले.

            पालकमंत्री पंकजा मुंडे म्हणाल्या की, मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांच्या समृध्दीसाठी सिंचन सुविधांबरोबरच इस्त्राईलच्या धर्तीवर एखादी ठिबक सिंचन योजना राबविण्याची गरज आहे. हा भाग नेहमी पाण्याच्या दुर्भिक्षामुळे अडचणीत राहिला आहे. सततच्या दुष्काळाचा येथील जीवनमानावर परिणाम झाला आहे. येथील प्रलंबित प्रश्न सोडविणे गरजेचे असून बीड जिल्ह्याच्या विकासाला गती देण्याचे काम सरकारने करावे अशी अपेक्षाही त्यांनी यावेळी व्यक्त केली. मराठवाड्यात राज्यमंत्री मंडळाची बैठक घेऊन 49 हजार कोटी रुपयांचा निधी देऊन मराठवाड्याच्या विकासाला गती दिल्याबद्दल त्यांनी यावेळी मुख्यमंत्र्यांचे जाहिर आभार मानले.

            जलसंपदा मंत्री गिरीष महाजन म्हणाले की, पाणी देण्याचे काम सरकारचे आहे. सिना -मेहकरी उपसा सिंचन योजनेचे अनेक वर्षांपासूनचे स्वप्न आज पूर्ण झाले असून आता या भागातील शेतकऱ्यांना पाण्याची मुबलकता राहणार आहे. या उपसा सिंचन योजनेमुळे पूर्ण क्षमतेने पाणी जमा होण्यासाठी कालवे दुरुस्तीची गरज आहे. त्या दृष्टीने खोरे विकास महामंडळाने 15 दिवसात अंदाजपत्रक तयार करुन मंजूरीसाठी सादर करावे. या कामासाठी 80 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आल्याची घोषणाही यावेळी त्यांनी केली. राज्यातील सिंचन प्रकल्पांच्या कामांना गती देण्यासाठी सरकार सात विविध माध्यमातून पाच ते सात हजार कोटी रुपये उभारणार असून सर्व प्रकल्प पूर्ण करण्याचा महत्वाकांक्षी निर्णय घेण्यात आला असल्याचे सांगून सर्व प्रलंबित प्रकल्पांच्या सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्याची कार्यवाही सुरु असल्याचेही ते म्हणाले.

            जलसंधारण मंत्री प्रा. राम शिंदे म्हणाले की, स्व. गोपीनाथ मुंडे यांनी मंजूरी दिलेली सिना-मेहकरी उपसा सिंचन योजना आज प्रत्यक्षात पूर्ण झाली आहे. यानिमित्ताने त्यांच्या स्वप्नातील विकासकामांची पूर्तता होत आहे. यामुळे या भागातील शेतकऱ्यांची मोठी सोय होणार आहे. या भागातील सिंचन प्रकल्पांच्या कामांना जलसंपदा विभागाने गती द्यावी अशी अपेक्षाही त्यांनी यावेळी व्यक्त केली.

            जलसंपदा राज्यमंत्री विजय शिवतारे यांनीही उपसा सिंचन योजनेमुळे या भागातील सिंचन सुविधेत वाढ होऊन शेतकऱ्यांच्या जीवनात परिवर्तन घडेल असा विश्वास व्यक्त करुन सरकार सामान्य माणसाला केंद्रबिंदु मानून विकासाच्या अनेक योजना राबवित असल्याचे सांगत जलसंपदा विभागाच्या कामांची माहिती दिली.

            प्रारंभी प्रास्ताविकात आमदार भिमराव धोंडे यांनी उपसा सिंचन योजनेबद्दल शासनाचे आभार व्यक्त करुन आष्टी परिसराच्या विविध विकास कामांबद्दल अपेक्षा व्यक्त केल्या. कृष्णा खोरे विकास महामंडळाचे कार्यकारी संचालक घोटे यांनी योजनेची माहिती सांगितली. प्रकल्पासंबंधीची माहिती एका दृकश्राव्य माहितीपटाद्वारे देण्यात आली. प्रारंभी पाहुण्यांनी शेख महंमद बाबा यांच्या प्रतिमेस पुष्पहार अर्पण करुन अभिवादन केले.

अहमदनगर जिल्ह्यातील कुकडी प्रकल्पाच्या डाव्या कालव्यातून 1.20 टिएमसी पाणी सिना मध्यम प्रकल्पात सोडणे व तेथून 0.50 टिएमसी  पाणी उपशाद्वारे बीड जिल्ह्यातील आष्टी तालुक्यातील सिना मेहकरी मध्यम प्रकल्पात आणण्यासाठी उपसा सिंचन योजनेअंतर्गत पंपगृह, 3 कि.मी. उर्ध्वगामी नलिका, 1.4 कि.मी. बोगदा व 1.60 कि.मी कालव्याची कामे पाटबंधारे विभागाने पूर्ण केली आहेत. या योजनेचे लोकार्पण मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते झाले. या योजनेसाठी 96 कोटी रुपये खर्च झाला असून यामुळे सिना-मेहकरी माध्यम प्रकल्पाची 4048 हेक्टर प्रकल्पीय सिंचन क्षेमता पूर्नस्थापित होणार आहे.

            या कार्यक्रमास जिल्हाधिकारी नवल किशोर राम,  पोलीस अधीक्षक अनिल पारस्कर, जलसंपदा विभागाचे मुख्य अभियंता एस.डी. कुलकर्णी, अधिक्षक अभियंता तोंडे आदी मान्यवर तसेच नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

           

गेवराई शहराचा मॉडेल शहर म्हणून विकास व्हावा - मुख्यमंत्री देंवेंद्र फडणवीस

बीड, दि. 10 - गेवराई शहराचा 'मॉडेल शहर' म्हणून विकास व्हावा अशी अपेक्षा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केली. या शहराच्या विकासासाठी आपण सर्वतोपरी मदत करु अशी ग्वाहीही त्यांची यावेळी दिली.

            गेवराई नगर पालिकेच्या इमारतीचे उदघाटन आणि लोकार्पण मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या हस्ते आज झाले.  या निमित्ताने आयोजित कार्यक्रमात ते बोलत होते.  कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी राज्याच्या ग्रामविकास, महिला व बालविकास मंत्री तथा जिल्ह्याच्या पालकमंत्री पंकजा मुंडे या होत्या.  यावेळी व्यासपीठावर खासदार  डॉ. प्रितम मुंडे, गेवराईचे आमदार लक्ष्मणराव पवार, माजलगावचे आमदार आर.टी. देशमुख, केजच्या आमदार संगीता ठोंबरे, गेवराईचे नगराध्यक्ष महेश दाभाडे, प्रकाश सुरवसे, रमेश पोकळे, जिल्हाधिकारी नवल किशोर राम, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी नामदेव ननावरे, पोलीस अधीक्षक अनिल पारस्कर आदींची उपस्थिती होती.

            यावेळी मुख्यमंत्री श्री फडणवीस म्हणाले की, राज्यात शहरीकरणाचा वेग सतत वाढत आहे. अशावेळी शहरातील मुलभूत सोई-सुविधांवर मोठा ताण पडत असून त्यांचा वेगाने विकास करणे आवश्यक आहे. गाव आणि शहर यांचे परस्परांशी असलेले नाते कायम राखून या दोन्हींचाही विकास करण्याची भूमिका सरकारने घेतली आहे.  या भुमिकेतूनच ग्रामीण व शहरी भागासाठी विविध योजना राबविल्या जात आहेत. 

             गेवराई नगरपालिकेनेही विविध योजना कार्यक्षमतेने राबविल्या आहेत. वित्तीय शिस्त पाळल्याची ग्वाही दिली गेली आहे.  स्वच्छ भारत अभियानात आपले राज्य उत्तम कामगिरी बजावत आहे.  याच अभियानात गेवराईत वैयक्तिक शौचालये बांधण्याचे 80 टक्के काम पूर्ण झाले आहे.  उर्वरित काम लवकरच पूर्ण व्हावे, अशी आपली अपेक्षा आहे. स्वच्छतेचा संबंध थेट आरोग्याशी आहे, आणि हे लक्षात घेऊनच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सातत्याने स्वच्छ भारत अभियानाच्या अंमलबजावणीचा आग्रह धरत आहेत. या अभियानामध्ये महाराष्ट्र राज्य शहरी व ग्रामीण भागात अग्रस्थानी असल्याचे सांगून गेवराई नगरपालिकेनेही संपूर्ण शहर शंभर टक्के हागणदारीमुक्त करावे, अशी अपेक्षा त्यांनी यावेळी व्यक्त केली.

            शहरातील मुलभूत सुविधांचा झपाट्याने विकास होणे आवश्यक असल्याचे सांगत मुख्यमंत्री  श्री फडणवीस म्हणाले की स्मार्टव्हिलेजच्या माध्यमातून राज्यातील गावांचा विकास करण्याबरोबर शहरी भागातही परिवर्तन झाले पाहिजे.  शहरातील नागरिकांना मुलभूत सोई-सुविधा मिळाल्या पाहिजेत. शहरी भागात शिक्षण, आरोग्य, रोजगार, पिण्याचे स्वच्छ पाणी, सांडपाण्याचे व्यवस्था असा शाश्वत विकास झाला तरच शहरांचा खऱ्या अर्थाने विकास झाला असे म्हणता येईल, असेही  त्यांनी यावेळी सांगितले.

            गतकाळात दुष्काळी परिस्थितीमुळे अपुऱ्या प्रमाणातील पाण्यामुळे नागरिकांसह जनावरांच्या पाण्याचा मोठा प्रश्न निर्माण झाला होता.  पाणी हेच जीवन असून पाण्याचा प्रत्येक थेंब न् थेंब वाचवणे व जपून वापरणे ही काळाची गरज बनली आहे.  उपलब्ध पाण्यापैकी 50 टक्के पाणी हे गळतीमुळे वाया जात असल्याने पाणी पुरवठ्याची योजना तयार करताना पाणी वाटपाचे  उचित नियोजन करण्याची गरज असल्याचे सांगत मराठवाड्यातील जनतेला शुद्ध व मुबलक प्रमाणात पाण्याचा पुरवठा करण्यासाठी गुजरात राज्यातील योजनेच्या धर्तीवर वॉटर ग्रीड योजना कार्यान्वित करण्यात येत असून या माध्यमातून शेतकरी, गावे व उद्योगांना पाणी पुरवठा करण्यात येणार असल्याचे मुख्यमंत्री  श्री फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले.

            देशातील बेघर नागरिकांना त्यांच्या हक्काचे घर उपलब्ध व्हावे यादृष्टीकोनातून प्रधानमंत्री आवास योजना राबविण्यात येत असून या योजनेंतर्गत राज्यात 1 लाख घरांची निर्मिती करण्यात येत आहे.  झोपडपट्टीमध्ये गेल्या 25-30 वर्षापासून नागरिकांना निराश्रितासारखं रहावं लागत आहे.  अशा निराश्रितांना त्या ठिकाणच्या मालकी हक्काचे पट्टे मिळवून देण्यासाठीही सर्वतोपरी प्रयत्न करण्यात येणार असल्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.  या संदर्भातील गेवराई नगरपरिषदेच्या हद्दीतील प्रश्न तीन महिन्यात सोडविण्याची ग्वाही त्यांनी दिली. त्याचबरोबर भविष्यात अतिक्रमणे होणार नाहीत, याची नगरपालिकेने काळजी घ्यावी, असेही त्यांनी सांगितले. गेवराईसाठी पंतप्रधान आवास योजनेतून जास्तीत जास्त घरे उपलब्ध करुन देण्यात येतील, असे ते म्हणाले.

            शिक्षणाचा दर्जा सुधारण्यासाठी शासन सर्वतोपरी प्रयत्न करत असल्याचे सांगत जिल्हा परिषदेच्या शाळेतून विद्यार्थ्यांना दर्जेदार व गुणवत्तापूर्ण शिक्षण देण्यासाठी प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्र अभियान राबविण्यात येत आहे.  या अभियानाचा फायदा ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना होत आहे.  या शाळांचा दर्जा सुधारण्याचे काम 2018 पर्यंत पूर्ण होईल, असे ते म्हणाले. राज्यातील 25 हजार शाळा डिजिटल करण्यात आल्या आहेत.  या शाळांमधून विद्यार्थ्यांना जगभरातील ज्ञान देण्यात येत असून यामुळे ग्रामीण व शहरी भागातील शिक्षणाची दरी संपुष्टात आली असल्याचेही मुख्यमंत्री श्री फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले.

            गेवराई नगरपालिकेने शहरात साठणाऱ्या कचऱ्यावर प्रक्रिया करणारा प्रकल्प तसेच शहरातील पथदिव्यांसाठी एलईडी बल्ब बसविण्याच्या कामांचा प्रस्ताव तयार करण्याच्या सुचना देत या कामांसाठी शासनातर्फे सर्वतोपरी निधी उपलब्ध करुन देण्यात येईल, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.   मराठवाडा विभागातील अतिवृष्टीचा उल्लेख करुन मुख्यमंत्री म्हणाले की, गेल्या वर्षी अवर्षणाचे संकट होते.  तेंव्हा पीकविम्याच्या माध्यमातून सरकारने भरघोस मदत केली.  आता अतिवृष्टीचे संकट आहे.  या संकटावर मात करण्यासाठी सरकार शेतकऱ्यांच्या पाठीशी उभे आहे.  शेतकऱ्यांना पंतप्रधान पीकविमा योजनेतुन मदत दिली जाईल.  अशा मदतीसाठी वैयक्तिक पंचनाम्यांची गरज असणार नाही, अशी भूमिका सरकारने घेतली आहे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

            राज्याच्या ग्रामविकास मंत्री तथा जिल्ह्याच्या पालकमंत्री श्रीमती मुंडे म्हणाल्या की, देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्वच्छतेचे महत्व लक्षात घेऊन संपूर्ण भारत देशात  स्वच्छता अभियान सुरु केले. आज घराघरामध्ये या अभियानाबाबत मोठ्या प्रमाणात जागृती निर्माण झाली असून महाराष्ट्र राज्य हे स्वच्छतेच्या बाबतीत संपूर्ण देशात अग्रक्रमावर असून स्वच्छता असेल तरच देशात आरोग्य नांदेल व एक सदृढ पिढी निर्माण होईल, असा विश्वासही श्रीमती मुंडे यांनी यावेळी व्यक्त केला.  त्यांनी गेवराई नगरपालिकेच्या कामाची प्रशंसा केली. यावेळी खासदार श्रीमती प्रितम मुंडे यांनीही आपले मनोगत व्यक्त केले.  कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक गेवराईचे आमदार लक्ष्मण पवार यांनी केले. कार्यक्रमास नगरपालिकेचे उपाध्यक्ष मधुकर वारे, सभापती राजेंद्र राक्षसभुवनकर, नगरसेवक सर्वश्री गीता बाळराजे पवार, दादासाहेब गिरी, ज्ञानेश्वर गंगाधर, जे.डी. शहा यांच्यासह पदाधिकारी, अधिकारी, पत्रकार तसेच नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. यावेळी केशव चव्हाण आणि मुकेश मोटे यांना मुख्यमंत्री निधीतून मदतीचे धनादेश वितरीत करण्यात आले. माजलगाव येथील जय महाराष्ट्र गणेश मंडळाचे तुळशीराम कळसाईतकर यांचा मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते आदर्श कार्यकर्ता गौरव पुरस्कार देवून सत्कार करण्यात आला.

विधानपरिषद विरोधी पक्षनेते श्री.धनंजय मुंडे यांचा दौरा

बीड, दि. 10 :- विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते श्री. धनंजय मुंडे हे बीड जिल्हा दौऱ्यावर येत असून त्याचा  दौऱ्यातील कार्यक्रम पुढीलप्रमाणे आहे.

          मंगळवार दि.11 ऑक्टोबर 2016 रोजी दुपारी 1 वाजता नांदेड येथून परळी निवास्थान येथे आगमन व राखीव. रात्री 10 वाजता परळी वैजनाथ निवासस्थान येथून शासकीय मोटारीने मुंबईकडे रवाना.

कृषी व फलोत्पादन राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत यांचा बीड जिल्हा दौरा कार्यक्रम

            बीड, दि.10 :- राज्याचे कृषी व फलोत्पादन, पणन राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत बीड जिल्ह्याच्या दौऱ्यावर येत असून त्यांचा दौऱ्यातील कार्यक्रम पुढीलप्रमाणे आहे.

            मंगळवार दि.11 ऑक्टोबर 2016 रोजी सकाळी 10 वाजता शासकीय विश्रामगृह, परळी येथून मा. मंत्री (ग्रामविकास) यांच्या निवासस्थानाकडे प्रयाण. सकाळी 10.45 वाजता मा.मंत्री (ग्रामविकास) यांच्या समवेत त्यांच्या निवासस्थानाकडून वै.स.सा.का.पांगरी (गोपीनाथगड)कडे प्रयाण. सकाळी 11 वाजता पांगरी (गोपीनाथगड) येथे आगमन व लोकनेते गोपीनाथ मुंडे यांच्या स्मारकाचे दर्शन. सकाळी 11.30 वाजता मा.मंत्री (ग्रामविकास) यांच्या समवेत वै.स.सा.का.पांगरी येथील हेलिपॅडवरुन हेलिकॉप्टरने श्रीक्षेत्र भगवानगड ता.पाथर्डी जि.अहमदनगरकडे प्रयाण करतील.

मुख्यमंत्री श्री. देवेंद्र फडणवीस यांचा बीड जिल्हा दौरा कार्यक्रम

            बीड, दि.9 :- राज्याचे मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस सोमवार, दिनांक 10 ऑक्टोबर 2016 रोजी बीड जिल्ह्याच्या दौऱ्यावर असून त्यांचा दौरा कार्यक्रम पुढीलप्रमाणे आहे.

            सोमवार, दि. 10 ऑक्टोबर रोजी हेलिकॉप्टरने औरंगाबाद विमानतळ येथून आर.बी. अट्टल महाविद्यालय हेलिपॅड, गेवराई, जि. बीड येथे सकाळी 11.40 वाजता आगमन. सकाळी 11.45 वाजता मोटारीने शास्त्री चौक गेवराईकडे प्रयाण. सकाळी 11.55 वाजता शास्त्री चौक गेवराई येथे आगमन. दुपारी 12.00 वाजता गेवराई नगर परिषद नवीन इमारतीचा लोकार्पण सोहळा व पाणी पुरवठा योजनेचा शुभारंभ. दुपारी 1.55 वाजता गेवराई येथून मोटारीने हेलिपॅडकडे प्रयाण. दुपारी 2 वाजता आर.बी. अट्टल महाविद्यालय हेलिपॅड येथे आगमन. दुपारी 2.00 वाजता हेलिकॉप्टरने निमगाव बोडखा ता. आष्टी, जि. बीडकडे प्रयाण. दुपारी 2.30 वाजता सिना धरण क्षेत्र हेलिपॅड, निमगाव बोडखा, आष्टी येथे आगमन. दुपारी 2.35 वाजता मोटारीने वाहिरा, शेख महंमदबाबा देवस्थानकडे प्रयाण. दुपारी 2.45 वाजता शेख महंमदबाबा देवस्थान, वाहिरा ता. आष्टी, जि. बीड येथे आगमन. दुपारी 2.45 वाजता सिना मेहकरी उपसा सिंचन योजनेचा लोकार्पण सोहळा. दुपारी 4.25 वाजता शेख महंमदबाबा देवस्थान, वाहिरा येथून मोटारीने सिना धरण क्षेत्र हेलिपॅडकडे  प्रयाण. दुपारी 4.35 वाजता सिना धरण क्षेत्र हेलिपॅड येथे आगमन. दुपारी  4.40 वाजता हेलिकॉप्टरने औरंगाबादकडे प्रयाण करतील.