|
नागरी भागातील जनतेला अधिक चांगल्या सोयी-सुविधा पुरविण्यासाठी राज्य शासन
नगर पलिका क्षेत्रासाठी विविध योजनांच्या माध्यमातून अनुदान उपलब्ध करुन देत असते.
नागरी क्षेत्राच्या विकासाच्या योजनांची ही माहिती. . .
|
ग्रामीण भागातील लोकांसाठी
शासनाच्या जशा विविध योजना असतात तशा शहरी भागासाठीही विविध योजना आहेत. शहरी भागातील
जनतेने या योजनेचा लाभ घेणे आवश्यक आहे.
नगरपालिकेच्या विविध
योजनेंतर्गत नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या क्षेत्रातील अनुसूचित जाती तसेच नव
बौद्धांसाठी आरक्षित असलेल्या प्रभागांमध्ये तसेच अनुसूचित जातीच्या राखीव प्रभागाशिवाय
इतर प्रभागातील ज्या वस्तीतील अनुसूचित जाती व नवबौद्ध (विशेष घटक) यांची लोकसंख्या
50 टक्के किंवा त्यापेक्षा अधिक आहे अशा वस्त्यांमध्ये रस्ते, पोच रस्ते, जोड रस्ते,
रस्त्याचे डांबरीकरण, सिमेंटीकरण (अत्यंत अपवादात्मक परिस्थितीत वस्त्यांकरिता कच्चे
रस्ते, नाली बांधकाम, लहान नाल्यांवर फरशी बांधणे, विहीर दुरुस्ती तसेच उघड्या विहिरीवर
कठडे बांधणे, नदीच्या काठावर अथवा डोंगर उतारावर संरक्षक भिंत तसेच कठडे बांधणे, छोटे
पूल, पिण्याच्या पाणीसाठी सोयी सुविधा (हापसा, पाण्याची टाकी) सार्वजनिक उपयोगासाठी
मुताऱ्या व शौचालये बांधणे, रस्त्यांवरील विजेचे दिवे, बालवाडी, बगीचे, बगीच्यांमध्ये
पक्या स्वरुपाचे बसवावयाचे खेळाचे साहित्य, समाजमंदीर, वाचनालय, व्यायामशाळा, दवाखाने,
सांस्कृतिक केंद्र, दुकाने, स्मशानभूमीचा विकास करणे व यासारखी सार्वजनिक हिताची अन्य
कामे हाती घेता येतात.
योजनेसाठी अटी व शर्ती
या योजनेंतर्गत अनुदान
अनुज्ञेय होण्यासाठी निवड व निश्चिती करणारा संबंधित नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या
सर्वसाधारण सभेचा ठराव असणे आवश्यक आहे.
या योजनेंतर्गत वरील
नमूद केल्याप्रमाणे अनुज्ञेय प्रभागामध्ये हाती घ्यावयाच्या बांधकाम विषयक कामासाठीचे
रेखांकन/नकाशे संबंधित नगरपरिषदेसंदर्भात जिल्हा स्तरावरील नगररचना कार्यालयातील अधिकाऱ्यांकडून
व महानगरपालिका संदर्भात महानगरपालिकेच्या नगररचना अधिकाऱ्यांकडून मंजूर करुन घेणे
आवश्यक राहिल. जिल्हास्तरावर नगररचना कार्यालयाने संबंधित नगरपरिषदेच्या बांधकाम विषयक
प्रस्ताव महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम 1965 नुसार सुसंगत आहे की नाही हे
तपासणे आहे. त्यामध्ये प्रामुख्याने विकास योजनेचा जमीन वापर व आरक्षणाबाबत सखोल छाननी
अपेक्षित आहे.
रेखांकन/नकाशे मंजुरीनंतर
हाती घ्यावयाच्या कामावरील खर्चाच्या तयार करण्यात आलेल्या अंदाजपत्रकात प्रचलित कार्यपद्धतीनुसार
नगरपरिषदांबाबत संबंधित सार्वजनिक बांधकाम विभाग अथवा महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण अथवा
नगररचना विभागातील अंमलबजावणी कक्ष येथील सक्षम प्राधिकाऱ्याची तांत्रिक मंजूरी घेणे
आवश्यक राहील. महानगरपालिकांच्या बाबतीत संबंधित महानरपालिकेचे नगर अभियंता प्रस्तावास
तांत्रिक मान्यता देण्यास सक्षम असतील.
अशाप्रकारे रेखांकन
मंजूरी तसेच तांत्रिक मंजूरी प्राप्त करुन तयार करण्यात आलेला प्रस्ताव निधीच्या उपलब्धतेसाठी
संबंधित जिल्हाधिकारी यांचेकडे सादर करण्यात यावा.
नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी शासनाने
विहीत केलेल्या कार्यपद्धतीचा अवलंब करुन आवश्यक त्या सहपत्रासह निधीच्या मागणीचा परिपूर्ण
प्रस्ताव सादर केलेनंतर संबंधित जिल्हाधिकारी यांनी प्रस्तावांची सखोल तपासणी करावी.
जिल्ह्यांसाठी उपलब्ध असलेली तरतूद लक्षात घेऊन निधीच्या उपलब्धतेनुसार प्रस्ताव जिल्हास्तरीय
समितीची प्रशासकीय व वित्तीय मान्यता प्रदान करावी.
या योजनेंतर्गत हाती
घ्यावयाच्या कामांना पूर्ण प्रशासकीय मंजूरी आवश्यक असल्याने कोणत्याही परिस्थितीत
कार्योत्तर प्रशासकीय मंजूरी देऊ नये.
प्रस्तावासोबतची कागदपत्रे
1.प्रस्तावित कामासाठी
शासनाच्या इतर कोणत्याही योजनेंतर्गत अर्थसहाय्य घेतले नसल्याबाबतचे प्रमाणपत्र.
2.प्रस्तावित काम
ज्या जमिनीवर घ्यावयाचे आहे ती जमीन महानगरपालिका/ नगरपरिषदेच्या ताब्यात असल्याचे
प्रमाणपत्र.
3.प्रस्तावित कामांची
निवड निश्चीत करणारा स्थानिक नागरी संस्थेच्या सर्वसाधारण सभेचा ठराव.
4.प्रस्तावित काम
हे ज्या वस्तीतील अनुसूचित जाती व नवबौद्ध (विशेष घटक) याची लोकसंख्या 50% किंवा त्यापेक्षा
अधिक आहे अथवा अनुसूचित जातीसाठी राखीव असलेल्या प्रभागातीलच असल्याबाबतचे प्रमाणपत्र.
5.सक्षम अधिकाऱ्याकडून
प्राप्त झालेल्या तांत्रिक मान्यतेच्या आदेशाची प्रत.
6.बांधकाम विषयक काम
असल्यास नगररचना शाखेकडून प्रस्तावित कामांच्या रेखांकन/नकाशांना मंजूरी प्राप्त झाल्याच्या
आदेशाची प्रत.
7.मागील आर्थिक वर्षामध्ये
प्राप्त झालेल्या निधीचा पूर्णपणे विनियोग करुन त्याचे नियोग प्रमाणपत्र प्रस्तावासोबत
सादर करणे आवश्यक राहील.
या योजनेबाबतची अधिक
माहिती जवळच्या नगरपालिकेत उपलब्ध होऊ शकेल.
-*-*-*-
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा