गुरुवार, २८ फेब्रुवारी, २०१९


 जिल्ह्यात शेतकरी सन्मान निधी योजनेत 
                                      81 टक्के शेतकऱ्यांची नोंदणी

            बीड, दि. 28 :- प्रधानमंत्री शेतकरी सन्मान निधी  योजनेत  बीड जिल्ह्यातील 81 टक्के  शेतकरी  खातेदारांची  माहिती  नोंदणी करण्यात आली आहे योजनेसाठी जिल्ह्यातील महसूल ग्राम विकास व कृषी विभागाच्या वतीने कार्यवाही करण्यात येत आहे असे असे जिल्हा प्रशासनाच्या वतीने सांगण्यात आले जिल्ह्यातील 6 लाख 51 हजार सातबारा धारक शेतकऱ्यांपैकी 2 लाख 05 हजार 282 शेतकरी कुटुंबाना 2 हजार रुपयाचा पहिला हप्ता त्यांच्या बँक खात्यामध्ये थेट जमा करण्यात येत आहे.  
             या योजनेचा शुभारंभ झाल्यापासून यासाठी  प्रशासनाच्या वतीने  काम केले जात आहे  प्रामुख्याने  शेतकऱ्यांचे बँक खाते  आधार क्रमांक  आधी माहिती  ती बिनचूक असल्यास  त्यांच्या खात्यामध्ये रक्कम  जमा होण्यासाठी कोणतीही अडचण येत नाही  परंतु  यामध्ये येणाऱ्या त्रुटी टाळण्यासाठी  संबंधित लाभार्थ्यांनी  आपली  माहिती  बिनचूक व परिपूर्ण  उपलब्ध करून देणे गरजेचे आहे  असे  निवासी उपजिल्हाधिकारी  रवींद्र परळीकर यांनी सांगितले मान्यवर व शेतकऱ्यांच्या उपस्थितीत विविध ठिकाणी एकाच दिवशी संपन्न झाला.
              प्रधानमंत्री शेतकरी सन्मान निधी योजनेच्या माध्यमातून अल्प व अत्यल्प भूधारक शेतकरी कुटुंबांना 3 हप्त्यात 6 हजार रूपये मिळणार असल्याने शेतकऱ्यांमध्ये देखील मोठी उत्सुकता दिसून येत आहे याच वेळी जा पात्र लाभार्थ्यांना योजनेतील पहिल्या हप्त्याचे  दोन हजार रुपये  जमा झाल्याबाबतचे संदेश प्राप्त झाले आहेत त्यांनी आनंद व्यक्त केला आहे यामध्ये बीड तालुक्यातील नामदेव मस्के, सखाराम ढोले, विनोद गायकवाड आधी शेतकऱ्यांनी योजनेबद्दल समाधान व्यक्त केले आहे
ज्या शेतकरी कुटुंबाची विविध ठिकाणी मिळून 2 हेक्टर किंवा त्यापेक्षा कमी शेती आहे अशा कुटुंबाची स्वतंत्र यादी तयार केली आहे. पात्र खातेदाराचे नाव, लिंग, जातीचा प्रवर्ग, बँक खाते क्रमांक व आयएफएससी कोड, आधार क्रमांक ओळखपत्र, जन्म दिनांक आणि भ्रमणध्वनी क्रमांक आदिची माहिती पीएम किसान पोर्टलवर अपलोड केली जात आहे, अशी माहिती जिल्हा प्रशासनाकडून देण्यात आली आहे.   
                                                             ********





शुक्रवार, २२ फेब्रुवारी, २०१९









दुष्काळग्रस्त भागातील सर्वधर्मीय सामुदायिक विवाह
सोहळा सर्वांसाठी आदर्शवत
-मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

·        सिनेअभिनेता अक्षयकुमार यांनी केली प्रत्येक जोडप्यास 1 लाख रुपयांची तर शहीद जवानांच्या कुटुंबांना ग्रामविकास विभाग व उमेद तर्फे 1 कोटी रुपयांची मदत

        बीड दि. 22 – मराठवाड्यात सध्या दुष्काळी परिस्थिती आहे. अशा परिस्थितीत विवाह करणे, हा अनेक कुटुंबांपुढे पडलेला मोठा प्रश्न आहे. या विवाह सोहळ्याच्या निमित्ताने एका चांगल्या कार्याला सुरूवात होत आहे. सगळा बडेजाव टाळून सर्वांना एकत्रित घेऊन संपन्न होत असलेला हा विवाह सोहळा सर्वांसाठी आदर्शवत असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी  आज येथे सांगितले.
          परळी येथे गोपीनाथ मुंडे प्रतिष्ठान व्दारा आयेाजित 89 जोडप्यांच्या सर्वधर्मीय सामुदायिक विवाह सोहळ्यात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बोलत होते. यावेळी  ग्रामविकास मंत्री पंकजा मुंडे, सिनेअभिनेता अक्षय कुमार, पशुसंवर्धन, दुग्धविकास व मत्स्यव्यवसाय विभागाचे मंत्री महादेव जानकर, जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षा श्रीमती सविता गोल्हार,  खासदार डॉ. प्रितम मुंडे, आमदार सुरेश धस, आर.टी. देशमुख, ‍भिमराव धोंडे, श्रीमती संगिता ठोंबरे,राष्ट्रीय बाल हक्क आयोगाचे अध्यक्ष प्रविण घुगे, जिल्हाधिकारी एम.डी.सिंह, मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमोल येडगे , ,जिल्हा पोलीस अधीक्षक जी.श्रीधर, उमेदच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी आर.विमला, जिल्हा मध्यवर्ती बँकेचे अध्यक्ष आदित्य सारडा यांच्यासह अनेक मान्यवर उपस्थित होते.         
          मुख्यमंत्री पुढे म्हणाले की, स्व. गोपीनाथ मुंडे यांच्या आदर्शवत वाटचालीवर चालत पंकजाताईंनी चांगल्या कार्याची सुरूवात केली आहे. या विवाह सोहळ्याच्या निमित्ताने एवढा मोठा समाज आज एकत्रित आला आहे. या जोडप्यांना हजारो लोकांचे आशिर्वाद मिळत असल्याने त्यांच्या जीवनात सुख, समाधान आणि आनंद लाभणार असल्याचे सांगत मुख्यमंत्री म्हणाले की, अक्षय कुमार यांनी दिलेली एक लाख रुपयांची मदत विवाह सोहळ्यातील सर्व नवरदेवांनी आपल्या पत्नीच्या नावे फिक्स्ड डिपॉझिटमध्ये ठेवून त्यात जमेल तशी भर घालावी, जेणेकरुन त्यांचे वैवाहिक जीवन सुखकर होईल.
           ग्रामविकास मंत्री पंकजा मुंडे यावेळी म्हणाल्या की,  मुलींचे लग्न वेळेत झाले पाहिजे असे सर्व आई-वडिलांना वाटत असते. परंतु दुष्काळाच्या परिस्थितीत हे सर्वांनाच शक्य आहे असे नाही. अशा प्रकारच्या  सामुदायिक विवाह सोहळ्यामुळे गरीब जनतेला दिलासा मिळणार आहे. मी गरीब जनतेसाठी काम करीत आहे आणि शेवटच्या श्वासापर्यंत गरीब जनतेच्या विकासासाठीच काम करीत राहणार.      सिनेअभिनेता अक्षय कुमार यांनी आज मी प्रथमच एवढ्या मोठ्या विवाह सोहळ्याला उपस्थित राहत आहे असे सांगून आपल्या नववधूची काळजी तर घ्याच पण आपल्या आई-वडिलांचीही तितकीच काळजी घ्या, असा सल्ला या  मंगलप्रसंगी नवदांपत्यांना दिला.
यावेळी अभिनेता अक्षय कुमार यांनी प्रत्येक नवविवाहित जोडप्यास 1 लाख रुपये मदत दिली. तसेच सामाजिक न्याय विभागामार्फत बौध्द धर्मीय नवविवाहित दाम्पत्यांना प्रत्येकी 20 हजार रुपयाची मदतही करण्यात आली. ‘भारत के वीर’ या अभियानांतर्गत ‘उमेद’ तर्फे 58 लाखांचा धनादेश तर ग्रामविकास विभागातर्फे शहीद जवानांच्या कुटुंबांसाठी मदत म्हणून 1 कोटी रुपयांचा धनादेश मुख्यमंत्री महोदयांना सुपूर्द करण्यात आला. शासनाने ज्येष्ठ पत्रकारांना निवृत्ती वेतन लागू केल्याबद्दल आणि महात्मा ज्येातीबा फुले जीवनदायी आरोग्य योजनेमध्ये पत्रकारांचा समावेश केल्याबद्दल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा बीड जिल्हा पत्रकार संघातर्फे सत्कारही यावेळी  करण्यात आला.

-*-*-*-*-*-



मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे परळी वैजनाथ हेलिपॅडवर आगमन

            बीड, दि. 22 - मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे परळी वैजनाथ येथील औष्णीक विघुत केंद्राच्या हेलिपॅडवर आगमन झाले. त्यांच्या उपस्थितीत शहरात सर्वधर्मीय सामुदायिक विवाह सोहळयाचे आयोजन करण्यात आले आहे. आगमन प्रसंगी त्यांच्या समवेत राज्याचे पशुसंवर्धन, दुग्धविकास आणि मत्यव्यवसाय मंत्री महादेव जानकर आणि सुप्रसिध्द सिने अभिनेते अक्षय कुमार होते. हेलिपॅडवर मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांचे स्वागत राज्याच्या ग्रामविकास, महिला व बालविकास मंत्री पंकजा मुंडे यांनी केले. याप्रसंगी आमदार आर. टी. देशमुख, जिल्हाधिकारी एम. डी. सिंह, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमोल येडगे, जिल्हा पोलीस अधीक्षक जी. श्रीधर, उपविभागीय अधिकारी  गणेश महाडीक यांच्यासह जिल्हयातील राजकीय, सामाजिक, शासकीय, सांस्कृतिक श्रेत्रातील विविध मान्यवर उपस्थित होते.  
-*-*-*-*-*-

बुधवार, २० फेब्रुवारी, २०१९







         शासनाच्या निर्णयांमुळे सर्वसामान्य ग्रामीण भागाची विकासाकडे वाटचाल
                                                       - पालकमंत्री पंकजा मुंडे
          बीड,दि,20 :- ग्रामीण विकासाला प्राधान्य देताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी महिलांना देखील सक्षम करण्यासाठी योजनांची अंमलबजावणी केली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी देखील अनेक महत्वपूर्ण निर्णय घेतल्याने महिला, शेतकरी आणि सर्वसामान्य जनतेचे जिवनमान उंचावून ग्रामीण भागाची विकासाकडे वाटचाल सुरु आहे, असे प्रतिपादन राज्याच्या ग्रामविकास, महिला व बालविकास मंत्री तथा जिल्हयाच्या पालकमंत्री पंकजा मुंडे यांनी केले.
          माजलगाव तालुक्यातील दिंद्रुड ग्रामपंचायतीच्या हद्दीतील तीर्थक्षेत्र विकास योजनेतून सिमेंट रस्त्यांची कामे व मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल योजनेच्या कामांचा शुभारंभ श्रीमती मुंडे यांच्या हस्ते झाला यावेळी त्या बोलत होत्या.या कार्यक्रमासाठी आ.आर.टी.देशमुख,राहूल लोणीकर,डॉ. ओमप्रकाश शेटे, विजय गोल्हार, रमेश आडसकर, मोहन जगताप, सरपंच ज्योती ठोंबरेआदी उपस्थित होते.  
          यावेळी श्रीमती मुंडे म्हणाल्या की, राज्यातील ग्रामीण व कृषी विकासासाठी प्राधान्य देताना शासनाने अनेक निर्णय घेतले याचाच परिणाम दुष्काळी परिस्थितीत सुध्दा कमी पाऊस झालेल्या ठिकाणी आजही जलसाठे आहेत. जलयुक्त शिवार कामाच्या माध्यमातून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे 36 जिल्हयातील शेताच्या बांधावर पोहचले आहेत. याचबरोबर शासनाने अनेक प्रलंबित प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी मोठे निर्णय घेतले, यामध्ये मराठा समाजाला आरक्षण,ग्रामीण भागातील सिचंन विकास, रस्ते विकास व प्रगतीची अनेक कामे सुरु आहेत.
          त्या म्हणाल्या अडचणीत आलेल्या शेतकऱ्याला दिलासे देणारे निर्णय घेताना जिल्हयासाठी 616 कोटी रुपये दुष्काळाचे खरीप अनुदान केंद्राने मंजूर केले असून त्यातील 125 कोटी रुपये प्राप्त झाले. दुष्काळाची परिस्थिती असली तरीही पीकविमा, खरीप अनुदान, कर्जमाफीच्या माध्यमातून मोठा निधी शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा झाला आहे.
          यावेळी बोलताना श्रीमती मुंडे म्हणाल्या की, दिद्रुंडच्या विकासासाठी 1 कोटी 68 लाख रुपयांची पेयजल योजना, 93 लाख रुपयांचे ग्रामपंचायत हद्दीतील सिमेंट रस्ते या कामांच्या शुभारंभाचे माझ्या हस्ते भूमिपूजन झाले आहे. याचबरोबर 2 कोटी 60 लाख रुपये तेलगाव ते दिंद्रुड रस्त्यासाठी मंजूर करताना 4 कोटी 66 लाख रुपये माजलगाव तालुक्यातील ग्रामीण रस्ते विकासासाठी दिले. यासारखी असंख्य कामे सुरु केली आहेत. बीड जिल्हयात जलस्त्रोतांचे बळकटीकरणाचे मोठे काम झाले त्याचा राष्ट्रीय स्तरावर पुरस्कार मिळून गौरव झाला. गावांच्या विकासासाठी अंगणवाडी,रस्ते,स्मशानभूमी आदी कामे ग्रामविकास विभागाच्या माध्यमातून झाले असे ग्रामविकास मंत्री श्रीमती मुंडे यांनी सांगितले.
          आ.श्री देशमुख म्हणाले, ग्रामीण भागाचा विकास हा सद्याच्या केंद्र व राज्य शासनाचा प्राधांन्याचा विषय आहे आणि पालकमंत्री पंकजाताईच्या माध्यमातून बीड जिल्हयाच्या विकासासाठी मोठा निधी उपलब्ध झाला आहे त्याचा फायदा ग्रामीण जनतेला होत आहे.
                    डॉ. शेटे म्हणाले ग्रामीण भागात प्राधान्यांसह विकासाची अनेक कामे राज्यशासनाने केली आहेत. भविष्यातील विकासासाठी पेयजल योजना, रस्ते विकास,उद्याने आदींसाठी मोठा निधी दिला आहे. यावेळी श्री. राहूल लोणीकर, श्री.बियाणी,श्री.अडसकर आदींनी विचार व्यक्त केले. याप्रसंगी मंत्री महोदयांच्या हस्ते दिंद्रुड ग्रामपंचायत क्षेत्रातील विकास कामांचे भूमिपूजन करण्यात आले.
अंबाजोगाई तालुक्यातील पुस येथे विकास कामांचा शुभारंभ
       मंत्री पंकजा मुंडे यांच्या हस्ते पुस व 20 खेडी पाणीपुरवठा योजनांचा पुर्नरुज्जीवन कामांचा शुभारंभ झाला. यावेळी आ.संगिता ठोंबरे, श्री. व्ही.बी. जगतारे,नेताजी देशमुख,गयाबाई कऱ्हाड,गणेश कऱ्हाड आदी उपस्थित होते. पूस व 20 खेडी प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजनांचे पुर्नरुज्जीवन करण्यासाठी शासनाने 7 कोटी 44 लाख रुपये तसेच पट्टीवडगाव 9 खेडी पाणीपुरवठा योजनेसाठी 2 कोटी 12 लाख रुपये मंजूर केले आहेत. याविकास कामांच्या माध्यमातून ग्रामीण भागासाठी शाश्वत पाणीपुरवठा होण्यास मदत मिळणार आहे.
*-*-*-*-*-*-*



महाराष्ट्राच्या यशात बीडचा मोठा वाटा
जलसाठ्यांच्या पुनरुत्थानात बीड जिल्हा देशात प्रथम

        बीड,दि,19 :- जलसंधारणामध्ये केलेल्या चांगल्या कामांसाठी महाराष्ट्र राज्याने राष्ट्रीय पुरस्कार 2018 मध्ये मानाचे स्थान मिळविले असून बीड जिल्ह्याने या यशामध्ये मोठा वाटा उचलत जलसाठ्यांचे पुनरुत्थान कामामध्ये देशात प्रथम क्रमांक मिळविला आहे.
           राष्ट्रीय पातळीवरील विविध पुरस्कारांची घोषणा नुकतीच झाली असून याची माहिती क्षेत्रीय निदेशक केंद्रीय भूमिजल बोर्डाच्यावतीने देण्यात आली. पुरस्कारांचे वितरण 25 फेब्रुवारी रोजी नवी दिल्ली येथे केंद्रीय जलसंपदा, भूपृष्ठ वाहतूक, जहाज  बांधणी व गंगा पुनरुत्थान मंत्री नितिन गडकरी यांच्या हस्ते होणार असून यावेळी बीड जिल्ह्याला मिळालेल्या पुरस्कारासाठी जिल्हाधिकारी श्री एम. डी. सिंह यांना या पुरस्काराने सन्मानित करण्यात येणार आहे.
           बीड जिल्ह्याला मिळालेल्या यशामध्ये  जिल्ह्याच्या पालकमंत्री तथा राज्याच्या ग्रामविकास मंत्री  पंकजाताई मुंडे  यांचे कुशल मार्गदर्शन  व प्रयत्न  महत्त्वाचे ठरले आहेत. हे यश मिळविल्याचा आनंद जिल्हाधिकारी एम.डी. सिंह यांनी व्यक्त केला आहे. जलसाठ्याच्या पुनर्भरणासाठी शासकीय विभाग व यंत्रणांनी केलेल्या कामात  सातत्यपूर्ण प्रयत्नांचा महत्त्वाचा भाग असून यासाठी जिल्हाधिकारी श्री. सिंह यांचे मोलाचे मार्गदर्शन लाभले आहे.
         जलसाठ्यांचे पुनरुत्थान कामात यश मिळविताना जिल्हा प्रशासनाने यासाठी नियोजनबद्ध प्रयत्न केले. संबंधित यंत्रणेतील अधिकारी-कर्मचाऱ्यांचे प्रशिक्षण, नियमित बैठका व सातत्याने पाठपुरावा करून कामे पूर्ण करण्यात आली. यासाठी सोशल मीडिया व माहिती तंत्रज्ञानाचाही आवश्यक तो  वापर करण्यात आला.
           राष्ट्रीय पुरस्कारांमध्ये स्थान मिळविणारे राज्यातील जिल्हे व संस्था यांची नावे पुढीलप्रमाणे आहेत.
सर्वोत्कृष्ट राज्य- महाराष्ट्र प्रथम पुरस्कार
          उत्कृष्ट काम करणारे जिल्हे म्हणून यात भूजल पुनर्भरण- अहमदनगर प्रथम पुरस्कार, नदीचे पुनरुत्थान - लातूर प्रथम आणि वर्धा द्वितीय पुरस्कार, जलाशयांचे पुनरुत्थान -बीड जिल्ह्याने प्रथम पुरस्कार मिळविला आहे.
उत्कृष्ट  ग्रामपंचायत मैड जि .सोलापूर
          उत्कृष्ट संशोधन व नवकल्पनेसाठी सदभावना ग्रामीण  विकास संस्था, वर्धा तिसरा पुरस्कार, पाण्याच्या संरक्षणास प्रोत्साहन देण्यासाठी सर्वोत्तम टीव्ही शो- जनता दरबार प्रथम पुरस्कार, जल संरक्षण सर्वोत्तम विद्यालय - एस सी गर्ल स्कूल निलंगा द्वितीय पुरस्कार , उत्कृष्ट वृत्तपत्र महाराष्ट्र -सिंचन विकास प्रथम पुरस्कार व लोकमत मीडिया द्वितीय पुरस्कार, बेस्ट वॉटर रेग्युलरिटी अथॉरिटीचा एमडब्ल्यूआरआरए संस्थेस प्रथम पुरस्कार मिळाला आहे.
*-*-*-*-*-*-*


बुधवार, १३ फेब्रुवारी, २०१९


जिल्हाधिकारी एम.डी. सिंह यांच्या गौरवाची
शासनाचे मुखपत्र "लोकराज्य" ने घेतली दखल

                बीड,दि. 13 :-(जिमाका) प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेच्या अंमलबजावणीमध्ये बीड जिल्हा देशात प्रथम ठरला, याबाबत जिल्हाधिकारी एम.डी. सिंह यांचा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते सन्मान करण्यात आला. या गौरवाची राज्य शासनाच्या मुखपत्र  ­'लोकराज्य' मधे दखल घेण्यात आली आहे.
                माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाच्या लोकराज्य मुखपत्राच्या फेब्रुवारी 2019 च्या अंकाचे नुकतेच मुंबई येथे अमिताभ बच्चन आणि राज्याचे पाणी पुरवठा व स्वच्छता मंत्री बबनराव लोणीकर यांच्या हस्ते प्रकाशन झाले. 'शेती विकासाचा डिजीटल अध्याय', स्वच्छता ही सेवा आदी विषयावर असलेल्या या अंकामध्ये 'पीक विमा बीडचे यश' हा विशेष लेख प्रसिध्द झाला आहे. यातून योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी केलेल्या प्रयत्नांची माहिती देण्यात आली.
                जिल्हयातील विविध योजनांची अंमलबजावणी प्रभावीपणे करताना, श्री.सिंह यांनी जिल्हाधिकारी पदाची सूत्रे हाती घेतल्यानंतर वेग आला. यापैकी प्रधानमंत्री पिक विमा योजनेबाबत देशात प्रथम क्रमांकाचा सन्मान मिळाला.
                जिल्हयातील 6 लाख 51 हजार शेतकऱ्यांपैकी  5 लाख 43 हजार 200 अशा 83 टक्के शेतकऱ्यांना पीक विमा योजनेत समावेश करुन बीड जिल्हा प्रशासनाने अव्वल कामगिरी केल्याने राष्ट्रीय पातळीवर ह्याची दखल घेण्यात आली.
                 'लोकराज्य' मध्ये  पीक विमा योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी केलेल्या प्रयत्नांची माहिती देऊन, यासाठी नियोजन व जनजागृतीसह समाज माधमांचा प्रभावी वापर केल्याचे नमूद करुन यामध्ये येणाऱ्या अडचणींवर मात करताना लाभार्थ्यांच्या भेटी, पालकमंत्री पंकजा मुंडे यांचे मार्गदर्शन व सूचना देखील महत्वाच्या ठरल्याआहेत.
             जिल्हाधिकारी कार्यालय,बीड येथे  जिल्हाधिकारी एम.डी.सिंह यांना फेब्रुवारी 2019 चा 'लोकराज्य' चा अंक जिल्हा माहिती अधिकारी मनोज सानप यांनी दिला. यावेळी स्वीय सहाय्यक श्री. लिंबकर,माहिती अधिकारी किरण वाघ,दूरमुद्रकचालक श्रीमती बी.जी. अंबिलवादे, छायाचित्रकार कृष्णा शिंदे उपस्थित होते.  विविध लेख,प्रेरणादायी यशकथा असणा-या "लोकराज्य" मासिकाची वार्षिक वर्गणी फक्त 100 रुपये  असून या अंकाचे वर्गणीदार होण्यासाठी व अधिक माहितीसाठी जिल्हा माहिती कार्यालय,प्रशासकीय इमारत, नगर रोड,बीड येथे  संपर्क साधावा.
*-*-*-*-*-*

बुधवार, ६ फेब्रुवारी, २०१९








विविध विकास कामांचा मुख्यमंत्र्‌यांच्या हस्ते थाटात शुभारंभ
बीडच्या विकासासाठी शासन कटिबद्ध   
                              - मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

            बीड, दि. 6 - देशपातळीवर बीड जिल्ह्याला नावलौकिक मिळवून देणाऱ्या स्व. गोपीनाथ मुंडे यांच्या जिल्ह्याला भरीव प्रमाणात शासनामार्फत निधी देण्यात आला आहे. यापुढेही बीड शहर आणि जिल्ह्याच्या विकासासाठी शासन कटिबद्ध असल्याचे प्रतिपादन राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज येथे केले.
            शहरातील मल्टीपर्पज क्रीडांगण येथे भुयारी गटार योजना,निवारा गृह, नगरोत्थान अंतर्गत सिमेंट रस्ते, प्रधानमंत्री घरकुल योजनेंतर्गत ४४८ घरांची निर्मिती आणि सभागृह नामकरण अशा पाच विविध विकास कामांचा शुभारंभ व लोकार्पण  श्री फडणवीस यांच्या हस्ते झाले. या कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी पालकमंत्री तथा ग्रामविकास मंत्री पंकजा मुंडे होत्या. तर  यावेळी आमदार जयदत्त क्षीरसागर, अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाचे नरेंद्र पाटील, सर्वश्री आमदार सुरेश धस, विक्रम काळे, आर.टी, देशमुख, भीमराव धोंडे, माजी आमदार बदामराव पंडित, साहेबराव दरेकर, नगराध्यक्ष  डॉ. भारतभूषण क्षीरसागर, पद्मश्री डॉ.वामन केंद्रे, सय्यद शब्बीर, विभागीय आयुक्त डॉ.पुरुषोत्तम भापकर, जिल्हाधिकारी एम.डी.सिंह,जि.प.चे. मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमोल येडगे, जिल्हा पोलीस अधीक्षक जी. श्रीधर, कुस्तीपटू राहुल आवारे, क्रिकेटपटू सचिन धस यांची उपस्थिती होती.
            मुख्यमंत्री म्हणाले, नगर पालिकेने स्व. गोपीनाथ मुंडे यांचे नाव सभागृहाला दिले. ही आनंदाची बाब आहे.  या जिल्ह्याच्या विकासासाठी स्व. गोपीनाथ मुंडे यांनी विशेष प्रयत्न करुन जिल्ह्याला देशपातळीवर नावलौकिक मिळवून दिला. शहराचा विकास झाला तरच मोठया प्रमाणात गुंतवणूक होऊन औद्योगिक क्रांती घडण्यास मदत होते. त्यातून रोजगार निर्मिती होते.  त्यामुळे राज्यातील शहरे चांगली असावीत. म्हणून राज्य शासनाने शहरीकरणाला प्राधान्य दिले. शहरात सर्व मुलभूत सोयी-सुविधा उपलब्ध झाल्यास उद्योगक्षेत्रही वाढीस लागण्यास मदत होते. केंद्र आणि राज्य सरकारने याबाबीला प्राधान्य देऊन बीड शहराच्या मुलभूत सोयी-सुविधांसाठी 495 कोटी रुपयांचा निधी नगरपरिषदेला दिला. पहिल्या टप्पयात हा निधी दिला आहे. लवकरच दुसऱ्या टप्प्यातला निधीही नगरपरिषदेला उपलब्ध करुन देण्यात येईल, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री        श्री फडणवीस यांनी दिली.
            प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी सन २०२२ पर्यंत प्रत्येक गरीबाला घर देण्याचा संकल्प केला आहे.  राज्यानेदेखील या संकल्पपूर्तीसाठी पुढाकार घेतला असून प्राधान्याने  बेघरांना घर देण्याचे  काम करण्यात येत आहे.  त्यादृष्टीने ग्रामीण भागात पाच लाख लोकांसाठी घरे बांधून देण्यात आली आहेत. तसेच  आगामी काळात पाच लाख बेघरांना घरे बांधून देण्यात येतील. तसेच शहरातील झोपडपट्टीत  राहणाऱ्या गरीबाला पक्की घरे देण्याबरोबरच जमिनीची मालकी मिळावी, यासाठीही शासनाने निर्णय घेतला आहे.   स्मार्ट मिशन, अटल अमृत योजना, 14 व्या वित्त आयोगांतर्गतच्या योजना नगरविकास विभागामार्फत विकासाठी 21 हजार कोटी रुपयांपर्यंत निधीची तरतूद करण्यात आल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले.
            बीड जिल्हयाकडे दुष्काळी जिल्हा म्हणून पाहिले जाते. परंतु  राज्य शासनाच्या महत्वाकांक्षी अशा जलयुक्त शिवार या योजनेमुळे येथील शेतकऱ्यांना मोठ्या प्रमाणात या योजनेचा लाभ झाला. तसेच  दुष्काळामुळे शेती उत्पादनात घट झाली. त्यांना शासनामार्फत आर्थिक मदत म्हणून पहिल्यांदाच दुष्काळाचे 600 कोटी रुपयांचे अनुदान सरकारने दिले आहे. हे अनुदान येत्या 15 मार्चपर्यंत शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा करण्याची कार्यवाही संबंधित विभागाने तात्काळ करावी असे निर्देशही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यावेळी दिले. 
            नुकताच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी शेतकऱ्यांच्या खात्यात प्रत्येकी सहा हजार रुपयांचे थेट अनुदान जमा करणार असल्याचा निर्णय घेतला आहे.  या निर्णयाचा गरीब शेतकऱ्यांना लाभ होणार आहे. शेतकऱ्यांना शेतीबरोबरच पशुंचे संवर्धन करणेही महत्वाचे असते.  दुष्काळी परिस्थिती पहाता येथील जनावरांना जगविण्यासाठी आवश्यक त्या ठिकाणी चारा छावण्या सुरु करण्यात येतील, असेही मुख्यमंत्री श्री फडणवीस म्हणाले. त्याचबरोबर दुष्काळाने होरपळलेल्या जनतेला अधिकचे अन्नधान्य नियतन देण्यासाठी राज्य शासन प्रयत्नशील आहे. पद्मश्री व रंगकर्मी वामन केंद्रे, गोपालक सय्यद शब्बीर, कुस्तीपटू राहुल आवारे, क्रिकेटपटू सचिन धस या बीडच्या सुपूत्रांचेही  कौतुक असल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले. 
            श्रीमती पंकजा मुंडे म्हणाल्या, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बीड शहराच्या विकासासाठी 495 कोटी रुपयांचा भरीव निधी दिला. त्यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार पारदर्शकतेने जनतेपर्यंत विकास घेऊन जात आहे. त्याचबरोबर जिल्हा वासियांच्या जिव्हाळयाचा विषय असलेल्या रेल्वेचा प्रकल्प मंजूर करून यासाठी  दोन हजार 800 कोटी रुपयांची तरतूदही  केली आहे. बीडच्या विकासाला या शासनाने नेहमीच प्राधान्य दिले आहे. जिल्ह्यात 950 किलोमीटरचे राष्ट्रीय महामार्ग होत आहेत. मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजनेच्या माध्यमातून ग्रामीण भागात एक हजार 100 किलोमीटरचे रस्ते होत आहेत. रस्त्यांच्या विकासातून जिल्हा समृद्धीकडे वाटचाल करत आहे. छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेंतर्गत जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना एक हजार 100 कोटी रुपयांच्या कर्जमाफीचा लाभ देण्यात आलेला आहे.  तसेच खरीपातील नुकसानभरपाई म्हणून शासनाने 616 कोटी रुपये मंजूर केले आहेत.  त्यापैकी 126 कोटी रुपये प्राप्त झाले आहेत. बीड जिल्हा विकासाच्या दिशेने वाटचाल करत असून येथील महिलांनीही शासनाच्या विविध योजनांचा लाभ घ्यावा. महिला बचतगटांनी सुमतीबाई सुकळीकर योजनेचा लाभ घेऊन प्रगती करावी, असे आवाहनही श्रीमती मुंडे यांनी केले.
            याप्रसंगी आमदार जयदत्त क्षीरसागर, आमदार सुरेश धस यांचीही भाषणे झाली.  शासन विकासाला प्राधान्य देत आहे.  बीड जिल्हा दुष्काळी जिल्हा असल्याने येथील शेतकऱ्यांना गहू आणि तांदूळ यांच्या वितरणात वाढ करावी, अशी मागणी केली.
            पद्मश्री डॉ.वामन केंद्रे, सय्यद शब्बीर, कुस्तीपटू राहुल आवारे, क्रिकेटर सचिन धस या बीडच्या भूमीपुत्रांचा मुख्यमंत्री यांच्या हस्ते गौरव करण्यात आला. प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या (शहरी) मंगला डोंगरे, अनिता घायाळ, आवाईबाई सरपते, सरला मोताळे या  लाभार्थ्यांना प्रातिनिधीक स्वरूपात प्रमाणपत्रांचे वाटपही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते करण्यात आले.  
            सभेपूर्वी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते नगरपरिषदेच्या सभागृहास लोकनेते स्व. गोपीनाथ मुंडे सभागृह अशा नावाने नामकरण करण्यात आलेल्या   कोनशिलेचे अनावरण करण्यात आले.  यावेळी लोकप्रतिनिधी, नगराध्यक्ष व नगरपरिषदेचे सर्व नगरसेवक यांची उपस्थिती होती.
            कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक नगराध्यक्ष डॉ.भारतभूषण क्षीरसागर यांनी केले तर आभार विनोद मुळूक यांनी मानले.
*******







बीड येथील माता व बाल रूग्णालयाच्या इमारतीचे
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते भूमीपूजन

            बीड दि. 6:- राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियानांतर्गत येथील जिल्हा रुग्णालयातील 100 खाटांच्या माता व बालसंगोपन केंद्राच्या (MCH-WING) इमारतीचे भूमीपूजन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते आज येथे झाले.
            यावेळी बीड जिल्ह्याच्या पालकमंत्री पंकजा मुंडे , आमदार सर्वश्री जयदत्त क्षीरसागर, सुरेश धस, आर. टी. देशमुख, विक्रम काळे, जिल्हा परिषदेचे समाजकल्याण सभापती संतोष हांगे, विभागीय आयुक्त डॉ. पुरुषोत्तम भापकर, जिल्हाधिकारी एम.डी.सिंह, मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमोल येडगे,पोलीस अधीक्षक जी.श्रीधर, लातूर येथील आरोग्य विभागाचे उपसंचालक डॉ. एकनाथ माले,जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ.अशोक थोरात, जिल्हा आरोग्य अधिकारी आर.बी. पवार, अतिरिक्त जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ. सतिश हरदास, डॉ. राठोड यांची प्रमुख उपस्थिती होती.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे कार्यक्रमस्थळी आगमन होताच आरोग्य उपसंचालक, लातूर डॉ. एकनाथ माले यांनी त्यांचे पुष्पगुच्छ देऊन स्वागत केले. त्यानंतर मुख्यमंत्री श्री.फडणवीस यांच्या हस्ते भूमीपूजन आणि माता व बालसंगोपन केंद्राच्या इमारतीच्या कोनशिलेचे अनावरण करण्यात आले.
      या माता व बालसंगोपन केंद्राच्या इमारतीकरिता  मुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा अध्यक्ष, जिल्हा एकात्मिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण सोसायटी ,राष्ट्रीय आरोग्य अभियान  यांनी 21 कोटी 5 लक्ष रूपये इतक्या निधीस प्रशासकीय मान्यता दिली आहे. तर 14 कोटी 15 लक्ष रूपयांच्या तांत्रिक मान्यतेसह निधी मंजूरही करण्यात आला आहे. या इमारतीचे एकूण बांधकाम क्षेत्र 6 हजार 864 चौ.मी. इतके असणार आहे. याशिवाय या माता व बालसंगोपन केंद्राकरिता अतिरिक्त 200 खाटा मंजूर करण्यात आल्या आहेत. त्याकरिता 6 हजार 993 चौ.मी. जागा उपलब्ध करुन देण्यात आली आहे. 
*-*-*-*-*-*-*


मंगळवार, ५ फेब्रुवारी, २०१९


अवैध गौणखनिज उत्खनन व वाहतुकीवर अधिक परिणामकारक
कारवाई  करण्याचे जिल्हाधिकारी एम.डी. सिंह यांचे आदेश

          बीड दि.4 :- जिल्हयामध्ये अवैध गौण खनिज अंतर्गत सन 2018-19 मध्ये  जानेवारी 2019 अखेर अवैध गौणखनिज उत्खनन व वाहतूक प्रकरणात एकूण 295 प्रकरणात कारवाई करण्यात आली असून 4 कोटी 17 लाख 41 हजार दंड वसूल करण्यात आला आहे. एकूण 15 प्रकरणात गुन्हा दाखल करुन 2 आरोपी अटक करण्याची कारवाई करण्यात आली आहे. इतक्या मोठया प्रमाणावर कारवाई होवून देखील अवैध गौणखनिज उत्खनन व वाहतूक होत असल्याचे निदर्शनास येत आहे. अवैध गौणखनिज उत्खनन व वाहतूक अधिक परिणामकारक कारवाई करण्याचे आदेश जिल्हाधिकारी एम.डी.सिंह यांनी दिले आहेत.
          त्यानुसार बीड जिल्हयातील वाळू घाटामधून अवैध गौणखनिज उत्खनन व वाहतूक होऊ नये, यासाठी उपविभागातील वाळूघाट, नदीपात्रात फौजदारी प्रक्रिया संहिता 1973 चे कलम 144 लागू केलेले आहे. त्यामुळे या वाळूघाटामध्ये शासकीय वाहनाशिवाय इतर कुठल्याही वाहनास प्रवेश निषिद्ध करण्यात आलेला आहे.
          अवैध गौणखनिजाची वाहतूक रोखण्यासाठी मंडळ अधिकारी, तलाठी, बीट जमादार यांचे संयुक्त पथक गठीत करुन प्रत्येक वाहनाची तपासणी करण्यात येणार आहे. तालुक्यात अशी चार-चार पथके गठीत केली आहेत. तसेच जिल्हा,उपविभाग व तहसिल स्तरावर भरारी पथके गठीत करण्यात आलेली आहेत.
          महसूल व वनविभाग महाराष्ट्र अध्यादेश क्र. 12 दि. 12 जून 2015 व दि. 12 जानेवारी 2018 मधील सुधारणेनुसार म.ज.म.अ. 1966 चे कलम 48(7) व (8) नुसार अवैध उत्खनन, वाहतुकीसाठी वापरण्यात येणारे वाहन, यंत्रसामग्री ताब्यात घेणे तसेच हे वाहन, साधन यास शास्तीची रक्कम व वाहनातील, साठयातील अवैध गौणखनिजास दंड करण्याची तरतूद आहे. तसेच हे वाहन अवैध वाहतुकीसाठी वापरल्यास दंडात्मक कारवाई करुन म.ज.म.अ. 1966 चे कलम 48 पोटकलम (8)(2) नुसार अवैध उत्खनन, वाहतुकीसाठी वापरण्यात येणारे वाहन, यंत्रसामग्री ताब्यात घेऊन वाहने, साधने दंडात्मक कारवाई करुन नियमानुसार जातमुचलका, शपथपत्र व दंडात्मक रक्कम भरणा केल्यास हे वाहन सोडण्याची तरतूद आहे. तसेच संबंधिताविरुध्द भारतीय दंड संहिता कलम 34,114,379,392,393,394,396 इत्यादी कलमांतर्गत गुन्हे दाखल करण्याची तरतूद आहे. अवैध उत्खनन व वाहतुकीच्या अनुषंगाने कारवाई करताना महसूल अधिकारी, कर्मचार्‍यांवर हल्ले होत असल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा अशा ठिकाणी संघटीत गुन्हेगारीचे प्रकार आढळून आल्यास त्याविरुध्द महाराष्ट्र झोपडपट्टी गुंड, हातभट्टीवाले, औषधद्रव्ये विषयक गुन्हेगार, धोकादायक व्यक्ती व त्यांचा विघातक कृत्यांना आळा घालणेबाबत अधिनियम (M.P.D.A) 1981 अन्वये कारवाई करण्याची तरतूद आहे.
          अवैध गौणखनिज उत्खनन व वाहतुकीवर कारवाई करण्यात येत असून यापुढे अवैध गौणखनिज उत्खनन व वाहतुकीवर अधिक परिणामकारक कारवाई  करण्याचे आदेश जिल्हाधिकारी एम.डी. सिंह यांनी दिले आहेत.
*-*-*-*-*-*-*