शासकीय यंत्रणांचे टीमवर्क आणि सोशल मीडीयाचा
प्रभावी वापर
हेच खरे यशाचे गमक - जिल्हाधिकारी एम.डी.सिंह
बीड
जिल्हा पूर्वीच्या हैदराबाद राज्यातील मराठी भाषिकांपैकी एक जिल्हा आहे.सन १९५६ साली
द्विभाषिक राज्याच्या स्थापनेनंतर हा जिल्हा मराठी भाषिक राज्यात म्हणजे
महाराष्ट्रात समाविष्ट करण्यात आला. ऑगस्ट
१९८२ ला मराठवाडा प्रादेशिक विभागाचे व बीड जिल्ह्याचे विभाजन करण्यात आले,त्यावेळी या जिल्ह्यातील अंबाजोगाई तहसीलमधील रेणापूर मंडळातील
43 गावे व अकरा वाड्यांचा लातूर जिल्ह्यात समावेश
करण्यात आला. बीड जिल्ह्याचे साधारण तीन स्वाभाविक विभाग पडतात-उत्तरेकडे गोदावरी
खोऱ्यातील सखल प्रदेश दक्षिणेकडे बालाघाट पर्वताच्या रांगा उंचावरील सपाट प्रदेश
आणि उर्वरित कमी अधिक उंचीचा डोंगर टेकड्यांच्या उताराचा आणि सीना खोऱ्याचा भाग
आहे.जिल्ह्यात एकूण ११ तालुके असून गावांची संख्या १ हजार ३५७ एवढी आहे.अशा या
वैशिष्ट्यपूर्ण बीड जिल्ह्याला
एक कर्तबगार शिस्तप्रिय जिल्हाधिकारी लाभले
त्यांचे नाव श्री एम डी सिंह. प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेच्या प्रभावी
अंमलबजावणीत बीड जिल्हा देशात प्रथम.
तेलंगणा
राज्यातील निजामाबादचे असलेले जिल्हाधिकारी श्री.एम.डी.सिंह हे २०११च्या भारतीय प्रशासकीय सेवेच्या तुकडीतील अधिकारी आणि बी.टेक,सीएस आणि एमबीए
असे उच्चविद्याविभूषित. सन २००६ते २०११या कालावधीत श्री.सिंह यांनी HSBC या नामवंत
बँकेत सिनियर बिजीनेस ऑफिसर या उच्च पदावर प्रशंसनीय अशी कामगिरी बजावली. आपल्या
प्रशासकीय सेवेची कारकीर्द त्यांनी २०१२मध्ये सहाय्यक जिल्हाधिकारी कोल्हापूर व
नंतर सांगली अशी सुरू केली. त्यानंतर त्यांनी २०१३ ते २०१५ या कालावधीत गडचिरोली
जिल्ह्यात परिविक्षाधीन उपविभागीय अधिकारी म्हणून स्वतःला घडविले आणि मग त्यांनी
सन २०१५ ते २०१६ या कालावधीत मुख्य कार्यकारी अधिकारी म्हणून अकोला जिल्ह्यात तर
२०१६-१७ या कालावधीत चंद्रपूर येथे आपली कारकीर्द गाजविली.
बीड
जिल्हयाची सूत्रे हाती घेतल्यानंतर जिल्हाधिकारी एम.डी. सिंह यांनी प्रधानमंत्री आवास योजना, शबरी योजना, रमाई आवास योजना यासारख्या
विविध योजनांमध्ये विशेष लक्ष घालून प्रभावीपणे व उत्कृष्ट कार्य केले आहे. त्यांनी या योजनांची जिल्हयामध्ये प्रभावीपणे अंमलबजावणी केली. स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत जिल्हयातील
सर्व तालुक्यातील सर्व गावे हागणदारीमुक्त करण्यात आली. महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण
जीवनोन्नती अभियान (MSRLM) योजनेद्वारे जिल्हयातील गोरगरीब महिलांना स्वयंसहाय्यता गटांद्वारे तसेच बचतगटांद्वारे स्त्रियांचे संघटन करून त्यांच्यातील उद्योग
व्यवसायाला चालना देण्यात आली. तसेच ग्रामपंचायत
स्तरावर ग्रामसंघ तर जिल्हा परिषद प्रभाग स्तरावर प्रभागसंघ तयार केले. आणि या
संस्थांच्या माध्यमातून गरिबांचे अधिकार, हक्क, वित्तीय सेवा
-2-
-2-
तसेच
शाश्वत उपजीविकेच्या संधी प्राप्त
होण्यासाठी वातावरण निर्मिती केली. बीड जिल्हयामध्ये आदर्श गावांमध्ये शासनाच्या
विविध विभागांमार्फत राबविण्यात येणाऱ्या योजनांद्वारे गावातील नागरिकांना अधिकाधिक सुविधा मिळवून देण्यासाठी संबंधित
विभागाच्या अधिकाऱ्यांच्या बैठका घेतल्या. तसेच संबंधित गावांना भेटी देऊन योजना यशस्वी होण्यासाठी लक्ष केंद्रीत
केले. जलयुक्त शिवार अभियानामध्ये नियोजनपूर्व काम करुन जलस्त्रोत वाढविणे तसेच या
योजनेचे उदिष्टय साध्य
करण्याच्या अनुषंगाने प्रशंसनीय काम केले. मुख्यमंत्री ग्राम परिवर्तन योजनेंर्गत जिल्हयातील ग्रामपरिवर्तक दूतामार्फत ग्रामीण भागातील विविध विकास कामांना
चालना देवून विकासात्मक कामे केली. पाणी फांउन्डेशन अंतर्गत बीड जिल्हयातील निवड झालेली गावे पाणीदार
करण्याच्या उद्देशाने गावकऱ्यांना प्रशिक्षण तसेच गावामध्ये अधिकारी /कर्मचारी व
गावकरी यांच्याद्वारे श्रमदान करुन योजनेची यशस्वी अंमलबजावणी करण्यात
जिल्हाधिकारी श्री.सिंह यांनी विशेष परिश्रम घेतले आहे. बीड शहरातील बिंदुसरा
नदीवरील पूल सन २००१ मध्ये झालेल्या पावसाने
पूर्णपणे वाहून गेला. त्यामुळे वाहतुकीस मोठया प्रमाणावर अडथळा निर्माण झाला होता,
हा पूल नव्याने बांधणे हे मोठे आव्हान होते, परंतु सातत्याच्या पाठपुराव्यामुळे व नियोजनपूर्वक कामामुळे पूलाचे काम जवळपास पूर्ण झाले आहे. जिल्हातील राष्ट्रीय महामार्ग
२११ साठीची भूसंपादन प्रक्रिया व
अहमदनगर-बीड-परळी (वै) रेल्वे भूसंपादनाचे आणि मावेजा वाटपाचे काम अंतिम टप्यात
असून लवकरच तेही काम पूर्ण करण्यात येणारआहे. या सर्व कामाबरोबरच केंद्र शासनाची
विशेष योजना प्रधानमंत्री फसल विमा योजनेची यशस्वीरित्या अमलबजावणी करण्याच्या
बाबतीत बीड जिल्हयाने देशात प्रथम क्रमांक
मिळविला आहे.
BLO
Net च्या कामामध्येही बीड जिल्हयाने देशात प्रथम क्रमांक मिळविला आहे. रिएडीट
आज्ञावलीद्वारे १०० टक्के ७/१२ चे संगणकीकरण करण्यात आले आहे.मिशन दिलासा
योजनेतंर्गत आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कुटुंबांना प्रत्यक्ष गृहभेट देऊन शासनाच्या
विविध योजनांतर्गत रोजगार निर्मितीबाबत प्रेरीत करुन विविध शासकीय योजनेचा लाभ
त्यांना देणेबाबत कार्यवाही करण्यात आली आहे.
३०
एप्रिल २०१७ रोजी त्यांनी बीड जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी म्हणून सूत्रे
स्वीकारल्यानंतर या जिल्ह्यासाठी त्यांनी दिवस-रात्र मेहनत करून अनेक लोकोपयोगी
कामे मार्गी लावली,प्रशासकीय शिस्त निर्माण केली. येथील लोकांना , लोकप्रतिनिधींना
आपलेसे केले आणि यातूनच शेतकऱ्यांसाठी प्रधानमंत्री पिक विमा योजना या जिल्ह्यात
अत्यंत तडफेने राबविली आणि त्यात उल्लेखनीय यशही मिळविले. या योजनेची यशस्वीरित्या
अंमलबजावणी करण्याच्या बाबतीत बीड जिल्हयाने देशात प्रथम क्रमांक मिळविला.या
यशाबद्दल नुकताच त्यांचा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते विशेष सन्मानही
करण्यात आला याविषयी अधिक जाणून घेऊ
या त्यांच्या या मुलाखतीतून......
-3-
-3-
प्रश्न क्र 1. पिक विमा योजनेच्या अंमलबजावणीत आपण हे यश कसे
मिळविले ?
शेतकऱ्यांचा
PMFBY योजनेवर विश्वास निर्माण करण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने महत्वपूर्ण भूमिका
बजावली. जिल्हयातील एकूण 6 लाख 51 हजार 783 शेतकऱ्यांपैकी 5 लाख 43 हजार 200
(83%)शेतकऱ्यांनी या योजनेत भाग घेवून 12 लाख 18 हजार 257 अर्जाव्दारे पिकांचे
विमासंरक्षण केले. यासाठी जिल्हा प्रशासनाने आकाशवाणी,पेपर, बॅनर, पॅम्पलेट,
मार्गदर्शन शिबिरे, सोशल मिडीया (फेसबुक, व्हॉटस्ॲप, व्टिटर, कॉल सेंटर) इ.
माध्यमांचा योग्य प्रकारे वापर केल्यामुळे बीड जिल्हयाने देशात सर्वात जास्त पिक
विमाव्दारे शेतकऱ्यांच्या पिकाचे संरक्षण केले.
पिक
विमा भरताना शेतकऱ्यांना कोणत्याही प्रकारचा त्रास होवू नये यासाठी तलाठी,
कृषीसेवक यांनी प्रत्येक बँक शाखा, आपले सरकार सेवा केंद्रावर शेतकऱ्यांना अर्ज
भरण्यासाठी आवश्यक ती मदत करण्यासाठी आदेशित केले.
जिल्हयातील
कायदा व सुव्यवस्था आबाधित राखण्यासाठी सोशल मिडीयाचा उत्कृष्टपणे वापर करुन
घेतला. यासाठी व्हॉटस्ॲप ग्रुप तयार केला यामध्ये जिल्हयाच्या पालकमंत्री पंकजाताई
मुंडे, खासदार डॉ.प्रीतम मुंडे,सर्व आमदार, लोकप्रतिनिधी तसेच विभागीय आयुक्त,
औरंगाबाद , पोलीस अधीक्षक, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, (बँक प्रतिनिधी, इन्श्युरन्स
कंपनीचे प्रतिनिधी, CSC चे प्रतिनिधी) या सर्वांचा समावेश करण्यात आला होता तसेच
या योजनेसंदर्भात एखादी तक्रार प्राप्त होताच तक्रार ग्रुपवर टाकून संबधित विभागाच्या अधिकाऱ्यामार्फत
तक्रारीचे निवारण तात्काळ करण्यात येत होते.
शेतकऱ्यांना
पिक विमा अर्ज दाखल करता यावा यासाठी जिल्हयातील सर्व बँकांना सुट्टीच्या दिवशी
देखील पिक विमा अर्ज स्विकारण्यासाठी आदेशित केले. या सर्व उपाययोजनांचा एकत्रित
परिणाम जिल्हयातील एकूण 83% शेतकऱ्यांना या योजनेमध्ये समाविष्ट करून घेण्यात आले
यामुळे संपूर्ण भारतात व राज्यातही सर्वाधिक शेतकऱ्यांचा पिक विमा काढण्याचा मान
बीड जिल्हयाला मिळाला.
प्रश्न क्र. 2. शासनाच्या कोणकोणत्या विभागाचे
पिक विमा योजनेसाठी आपणांस सहकार्य लाभले आहे ?
प्रधानमंत्री
पिक विमा योजना यशस्वीपणे राबविण्यासाठी जिल्हयातील सर्वच यंत्रणांनी टीमवर्क
म्हणून काम केले. यामध्ये महसूल विभाग,
कृषी विभाग, सहकार विभाग, पोलीस विभाग, बँक विभाग, CSC व्यवस्थापक, ईनश्युरंन्स
कंपनी या सर्व विभागांनी उत्कृष्ठ कार्य व मदत केली आहे. या
सर्वांच्या टीमवर्कमुळेच हे यश मिळाले आहे.
-4-
-4-
प्रश्न क्र.3. पिक
विमा योजनेत आपण किती लोकांना लाभ दिला ?
पिक
विमा योजनेत जिल्हयात 6 लाख 51 हजार 783 शेतकऱ्यांपैकी 5 लाख 43 हजार 200
(83%)शेतकऱ्यांचे 12 लाख 18 हजार 257 पिक विमा अर्ज भरण्यात आले. खरीप 2016 साठी
ही रक्कम रु 232.84 कोटी इतकी होती.
प्रश्न क्र.4. पिकविमा योजनेच्या अंमलबजावणीकरिता आपण कसे नियोजन
केले ?
पिक
विमा योजनेमध्ये सर्व संबंधीत यंत्रणांमध्ये समन्वय राखणे सर्वात महत्वाचे होते.
सर्व विभागांमध्ये समन्वय राखण्यासाठी “व्हाटस्ॲप” या सोशल माध्यमाचा
प्रभावीपणे वापर करण्यात आला. व्हाटस्ॲप मध्ये सर्व लोकप्रतिनिधी, प्रशासकीय
यंत्रणेतील सर्व संबधीतअधिकारी, विमा कंपनीचे प्रतिनिधी, CSC चे प्रतिनिधी बँकेचे
प्रतिनिधी, जिल्हयातील प्रगत शेतकरी इ. सर्वांचा समावेश करण्यात आला होता.
सर्व
महत्वाचे शासन निर्णय, प्राप्त तक्रारी या ग्रुपवर टाकण्यात येत होत्या त्यामुळे
सर्व यंत्रणांना अद्यावत माहिती तात्काळ उपलब्ध होत होती. जिल्हयातील सर्व
बँकांमध्ये कृषीसेवक, तलाठी, यांना पिक विमा अर्ज भरताना शेतकऱ्यांना मदत
करण्यासाठी उपस्थित राहण्याबाबत आदेशित करण्यात आले होते. पिक विमा या योजनेचा
जिल्हयातील नियमित आढावा बैठकांमध्ये समावेश करण्यात आला होता. DLCC मिटींगमध्ये
देखील बँकांना नियमितपणे सूचना देण्यात आल्या होत्या. तालुका पातळीवर
शेतकऱ्यांसाठी मार्गदर्शन शिबिरे देखील आयोजित करण्यात आले होते.
आपले
सरकार सेवा केंद्रचालकांसाठी जिल्हा प्रशासनामार्फत पिक विमा अर्ज भरणे
संदर्भात प्रशिक्षण शिबिराचे आयोजन, टॅप्लेट, बॅनर इ. व्दारे शेतकऱ्यांना योजनेची
माहिती व्हावी यासाठी प्रत्येक बँक तसेच आपले सरकार सेवाकेंद्रामध्ये योजनेची
माहिती दर्शविणारे बॅनर लावण्यात आले होते.
प्रश्न क्र.5. या योजनेत आपणांस जिल्हयाच्या पालकमंत्री पंकजाताई
मुंडेआणि खासदार प्रीतम मुंडे यांचे कसे मार्गदर्शन लाभले ?
पालकमंत्री पंकजाताई मुंडे यांच्या अध्यक्षतेखाली पिक विमा
योजनेची बैठक आयोजित करण्यात आली होती. यामध्ये सर्व यंत्रणांना पिक विमा
यशस्वीपणे राबविण्यासाठी सूचना देण्यात आल्या होत्या. तसेच पालकमंत्री महोदयांचाही
व्हाटस्ॲप ग्रुपमध्ये समावेश असल्यामुळे त्यांना या योजनेविषयी जिल्हयातील
परिस्थितीची अद्यावत माहिती होत होती. प्रत्येक स्तरावरील कार्यवाहीची माहिती
त्यांना नियमित मिळत होती. त्याआधारे आवश्यक त्या सूचना, मार्गदर्शन वेळोवेळी
पालकमंत्री पंकजाताई मुंडे यांच्याकडून मिळत होते.अशाच प्रकारच्या
सूचना,मार्गदर्शनखासदार डॉ. प्रीतम मुंडे यांच्याकडूनही मिळाले.त्यामुळेच हे यश
मिळवू शकलो.
-5-
-5-
प्रश्न क्र.6. पिक विमा योजना राबवितांना आपला दृष्टीकोन काय होता
?
बीड
जिल्हयामध्ये पावसाचे प्रमाण अनियमित आहे तसेच जिल्हयामध्ये वारंवार दुष्काळ पडत
असतो. जिल्हयातील शेती ही प्रामुख्याने पडणाऱ्या पावसावर अवलंबून असल्यामुळे येथील
शेतकरी हा नेहमी चिंतीत वातावरणात जगत असतो. प्रधानमंत्री फसल बिमा योजनेव्दारे
शेतकऱ्यांची चिंता कमी होवून त्यांना शाश्वत उत्पन्न मिळत राहावे यासाठी हा
सर्वोत्तम उपाय आहे. या योजनेमध्ये समाविष्ट शेतकऱ्यांना पावसाच्या अनियमिततेपासून
होणाऱ्या चिंतेपासून सुटकारा मिळेल. पाऊस जरी पडला नाही तरी त्यांना योजनेव्दारे
नुकसान भरपाई मिळेल. तसेच अतिवृष्टी, गारपीटव्दारे पिकांचा होणाऱ्या नुकसानीचा
देखील मोबदला मिळेल.जिल्हयातील प्रत्येक शेतकऱ्याला शाश्वत उत्पन्न मिळत राहावे व
कोणत्याही शेतकऱ्याचे नैसर्गिक संकटामुळे नुकसान होवू नये यासाठी सर्वोतोपरी
प्रयत्न करीत आहोत.
प्रश्न क्र.7. पिक विमा योजना राबवितांना आपणांस काही अडचणी आल्या
होत्या काय ? त्यावर आपण कशी मात केली.
पिक विमा योजना
राबविताना प्रामुख्याने तीन अडचणी आल्या होत्या
1. पिक विमा बॅकेत
भरताना होणारी गर्दी
2. वेबसाईट
सर्व्हरमध्ये तांत्रिक दोष निर्माण होणे.
3. आधार संदर्भातील
अडचणी
पिक
विमा भरताना शेवटच्या टप्प्यामध्ये बँकेमध्ये मोठया प्रमाणावर गर्दी होत असते.
गर्दी जास्त असणे तसेच वेबसाईट मध्ये तांत्रिक दोष निर्माण होणे, यामुळे अर्ज दाखल
करण्यात विलंब होत असे. कोणताही शेतकरी या योजनेपासून वंचित राहू नये यासाठी
सर्व बँका सुट्टीच्या दिवशीही चालू ठेवण्याबाबत आदेशित केले.
सर्व्हरमध्ये
तांत्रिक दोष दिवसा मोठया प्रमाणात येत असल्यामुळे जिल्हयातील सर्व 2 हजार 929
(CSC)चालकांना रात्रीच्या वेळी अर्ज सादर करण्याचे सुचविले, त्यामुळे
बॅंकेवरील गर्दीचा ताण मोठया प्रमाणात कमी झाला व शेतकऱ्यांना पिक विमा अर्ज
सादर करणे शक्य झाले.सर्व्हरमध्ये येणाऱ्या तांत्रिक दोषाबदृदल वरिष्ठ यंत्रणेला
अवगत करण्यात आले.
पिक
विमा अर्ज सादर करताना आधार क्रमांक अत्यावश्यक असल्यामुळे 60 वर्षावरील काही
शेतकऱ्यांचे बोटाचे ठसे उमटत नसत तसेच त्यांच्या आधार क्रमांकाशी मोबाईल क्रमांक
अद्यावत नसल्यामुळे अर्ज सादर होत नव्हते. अशा प्रकारच्या अडचणीचे निराकरण
करण्यासाठी CSC चालकांना शेतकऱ्यांचे मोबाईल क्रमांक IRIS उपकरणाद्वारे अद्यावत
करुन अर्ज सादर करण्याबाबत आदेशित केले. ज्यामुळे जिल्हयातील सर्व शेतकऱ्यांचे
पिकविमा अर्ज सादर करणे शक्य झाले. या योजनेशी आधार क्रमांक जोडणे अनिवार्य
केल्यामुळे पारदर्शकता निर्माण होऊन कोणत्याही शेतकऱ्याद्वारे बोगस पिकविमा अर्ज
सादर झाला नाही.
-6-
-6-
प्रश्न क्र.8 पिकविमा येाजना राबवित असताना शेतकऱ्यांच्या
जीवनाविषयी आपली संकल्पना कशी होती?
शेतकरी
हा देशाचा प्रमुख कणा आहे. प्रत्येक शेतकऱ्याला शाश्वत उत्पन्न मिळत राहावे व
त्याचे जीवनमान उंचवावे, देशाला विकसित करायचे असेल तर प्रत्येक शेतकऱ्याचा विकास
होणे आवश्यक आहे. जिल्हयात वारंवार पडणाऱ्या दुष्काळामुळे व अनियमित
पर्जन्यमानामुळे शेतकऱ्यांची आर्थिक परिस्थिती बिकट होत आहे. पिक विमा योजनेद्वारे
शेतकऱ्यांचे होणाऱ्या संभाव्य नुकसानापासून दूर ठेवण्यासाठी ही योजना खूप महत्वाची
आहे. चांगले पर्जन्यमान झाले तर उत्तम पिकाद्वारे शेतकऱ्याचे जीवनमान
उंचावेल, त्याचबरोबर अतिवृष्टी किंवा दुष्काळासारख्या परिस्थितीमध्ये
शेतकऱ्यांना कोणतेही आर्थिक नुकसान होणार नाही याची काळजी घेता येईल. शेतकऱ्यांची
आर्थिक परिस्थिती सुधारणा व त्यांना शाश्वत उत्पन्नाची खात्री देणे यासाठी हया
योजनेत जिल्हयातील प्रत्येक शेतकऱ्याचा समावेश व्हावा म्हणून संपूर्ण प्रशासनाने
दिवसरात्र मेहनत घेतली.
प्रश्न क्र.9. पिक विमा योजनेसारख्याच शासनाच्या आणखी काही
योजनांचा शेतकऱ्यांना लाभ मिळण्यासाठी किंवा जिल्हयाच्या विकासासाठी
आपले पुढील ध्येय काय आहे ?
जिल्हयातील
शेतकऱ्यांना अधिकाधिक लाभ मिळण्याच्यादृष्टीने तसेच जिल्हयाच्या सर्वांगीण
विकासासाठी शासनाच्या खालील योजना प्रभावीपणे राबविण्याच्या अनुषंगाने सर्वोतोपरी
प्रयत्न करण्यात येत आहेत.
1.
जलयुक्त शिवार अभियान 2) मागेल त्याला शेततळे,3) गट शेती 4) POCRA Villages
प्रश्न क्र.10. या योजनेसाठी आपण
लाभार्थींच्याही भेटी घेतल्या, याबद्दल आपला अनुभव काय?
या
योजनेची यशस्वी अंमलबजावणी करण्यासाठी लाभार्थी शेतकऱ्यांच्या नियमितपणे
भेटी घेण्यात आल्या होत्या. यावेळी त्यांना या योजनेचे महत्व तसेच या योजनेतून
होणारा फायदा या सर्वांची इत्यंभूत माहिती देण्यात येत होती. कृषी विभागामार्फत
प्रत्येक गावात मार्गदर्शन शिबिर आयोजित करण्यात आले होते. जिल्हयातील प्रत्येक
ग्रामपंचायतीमध्ये ग्रामसभेद्वारे या योजनेची माहिती देण्यात आली होती.
प्रश्न क्र.11.पिक विमा योजनेतून आपण इतर जिल्हयाला काय संदेश देऊ
इच्छिता ?
पिक
विमा योजना ही शेतक-यांना शाश्वत उत्पन्न मिळवून देणारी खात्रीशीर योजना आहे. या
योजनेद्वारे शेतकऱ्यांना कोणत्याही नैसर्गिेक संकटावर मात करता येते, यामध्ये
नैसर्गिक संकट (जसे दुष्काळ, अतिवृष्टी, गारपीट) दरम्यान होणाऱ्या पिेकांच्या
नुकसानीची भरपाई देण्याची खात्री देण्यात आलेली आहे. सर्व शेतकऱ्यांना या
योजनेमध्ये सहभाग नोंदवावा यासाठी जिल्हापातळीवर प्रयत्न करणे आवश्यक आहे.
-7-
-7-
प्रश्न क्र.12. आपल्याला मिळालेल्या या यशाबद्दल आपणास आपले अनुभव
ऐकण्यासाठी इतर जिल्हे/ राज्यही उत्सुक असतील, याबद्दल काय सांगाल ?
मार्गदर्शन-
हो,हे खरे आहे. नुकतेच ओरिसा राज्याच्या विनंतीवरून प्रधानमंत्री फसल बिमा योजना त्या
राज्यामध्ये अधिकाधिक प्रभावीपणे राबविण्यासाठी त्या राज्यातील सर्व
उपनिबंधक, सहाय्यक उपनिबंधक, सहकारी बँकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना सहकार
विभागाच्या मा. प्रधान सचिव श्रीमती रंजना चोप्रा, मा.डॉ. त्रिबिकराम प्रधान,
सचिव, सहकारी संस्था यांच्या प्रमुख उपस्थितीत मार्गदर्शन केले. इतरही काही
राज्यांमधूनही या विशयाबाबत मार्गदर्शन करण्याकरिता मला आमंत्रित करण्यात आले आहे.
-*-*-*-*-
मनोज
शिवाजी सानप
जिल्हा
माहिती अधिकारी,
बीड
