मराठवाड्याच्या
हक्काचे सात टिएमसी
पाणी प्राधान्याने
मिळवून देणार
- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
0
बीड जिल्ह्यासाठी ठिबक सिंचन योजना
0
शेतकरी समृध्द आणि सुखी होणार
0
वीज आणि पाण्याचा मुबलक पुरवठा
बीड, दि. 10 :- कृष्णा खोऱ्यातील मराठवाड्याच्या हक्काचे 7 टिएमसी पाणी
प्राधान्याने मिळवून देण्यात येणार असून हा प्रकल्प येत्या चार वर्षात पूर्ण
करण्यात येईल अशी ग्वाही राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली.
बीड जिल्ह्यातील आष्टी तालुक्यातील 96
कोटी रुपये खर्चून बांधण्यात आलेल्या सिना-मेहकरी उपसा सिंचन योजनेचे लोकार्पण आणि
मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजनेअंतर्गत धानोरा-पुंडी-पिंपळगाव
(दानी)-वाहिरा-घोंगडेवाडी या रस्त्याचे भूमिपूजन मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या हस्ते
करण्यात आले. यावेळी ते बोलत होते. यावेळी जिल्ह्याच्या पालकमंत्री तथा राज्याच्या
ग्रामविकास व महिला व बालकल्याण मंत्री पंकजा मुंडे, जलसंपदा व वैद्यकीय शिक्षण
मंत्री गिरीष महाजन, जलसंधारण मंत्री प्रा. राम शिंदे, जलसंपदा राज्यमंत्री विजय
शिवतारे आणि आमदार भिमराव धोंडे यांची प्रमुख उपस्थिती होती.
मुख्यमंत्री पुढे म्हणाले की, कृष्णा
मराठवाडा सिंचन प्रकल्पाचे काम मार्गी लागले असून यासाठी नुकत्याच औरंगाबाद येथे
झालेल्या राज्य मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत 4800 कोटी रुपयांना मंजूरी देण्यात आली
आहे. यामुळे मराठवाड्याला हक्काचे पाणी मिळण्याचा मार्ग सुकर होणार आहे. या
प्रकल्पामुळे बीड व उस्मानाबाद जिल्हयातील दुष्काळी भागांना पाण्याची उपलब्धता
होणार आहे. शेतकऱ्यांच्या जीवनात परिवर्तन घडवून आणण्यासाठी सरकार कटीबध्द आहे.
राज्यातील शेतकऱ्यांना वीज आणि पाणी प्राधान्याने व मुबलक प्रमाणात देण्यासाठी
सरकार वचनबध्द असून सर्व सिंचन प्रकल्पांच्या कामांना गती देण्याचा शासनाने निर्णय
घेतला आहे. मराठवाड्यातील दुष्काळी भागाला
वाटरग्रीडच्या माध्यमातून उद्योग, सिंचन आणि पिण्यासाठी पाणी देण्याची
महत्वाकांक्षी योजना आखण्यात आली असून दुष्काळमुक्तीच्या दिशेने सरकारने अनेक
पाऊलं उचलली असल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले.
मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांच्या
प्रश्नाविषयी सरकार जागरुकपणे निर्णय घेत असल्याचे सांगून मुख्यमंत्री म्हणाले की,
सिंचनाच्या सोयी-सुविधा देतांनाच त्यांना ठिबक सिंचन व सुक्ष्म सिंचनासारख्या योजनांकडे आकर्षित
करण्याची गरज आहे. कमी पाण्यावरील शेती ही काळाची गरज आहे. त्यासाठी बीड जिल्ह्यात
ठिबक सिंचनाची योजना प्रायोगिक तत्वावर राबविण्याचा शासनाने निर्णय घेतला असून या
योजनेची आखणी ग्रामविकास मंत्री पंकजा मुंडे करणार असल्याचेही मुख्यमंत्री फडणवीस
यांनी जाहिर केले.
ठिबक सिंचनाच्या माध्यमातून
शेतकऱ्यांना समृध्द करण्याचा प्रयत्न सुरु असल्याचे सांगून त्यांनी मराठवाड्यात 25
हजार विहीरी आणि 25 हजार शेततळी घेण्याचा निर्णय झाला असल्याचे त्यांनी सांगितले.
शेतकऱ्यांच्या जीवनात परिवर्तन आणण्यासाठी रोहयोच्या माध्यमातून फळबाग लागवडीचा
कार्यक्रम हाती घेण्यात आला असून 25 हजार हेक्टर फळबागा तयार करण्यात येणार आहेत.
यासाठी शेतकऱ्यांना दिल्या जाणाऱ्या अनुदानात दुपटीने वाढ करण्यात आली असून कमी
पाण्यावर पिके घेता यावी यासाठी 10 हजार कोटींचा बृहद कार्यक्रम सुरु करण्यात
आल्याचेही ते म्हणाले.
जलयुक्त शिवार अभियानामुळे शाश्वत
पाणीसाठे निर्माण होऊन राज्यात जलक्रांती झाली असल्याचे सांगून मुख्यमंत्री फडणवीस
यांनी बीड जिल्ह्यात ऐवढा मोठा पाऊस होऊनही जलयुक्तची सर्व 1200 बंधारे सुरक्षित
राहिल्याबद्दल कामाचे कौतूक केले. ग्राम विकास विभागामार्फत राज्यात मुख्यमंत्री
ग्राम सडक योजनेअंतर्गत ग्रामीण भागातील
रस्त्यांचा मोठा कार्यक्रम हाती घेण्यात आला आहे. राष्ट्रीय, राज्य, जिल्हा
व इतर रस्त्यांच्या विकासासाठी केंद्र व राज्य शासनाने मिळून 30 हजार कोटी
रुपयांचा निधी दिला असून राज्यातील सर्व रस्ते आता सुधारणार आहेत असेही ते
म्हणाले. आश्वासनापेक्षा कृतीवर जास्त भर असल्याचे सांगत मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी
राज्यातील शेतकऱ्याला समृध्द आणि सुखी करण्यसाठी पुढाकार घेतला असल्याचे स्पष्ट
केले.
पालकमंत्री पंकजा मुंडे म्हणाल्या की,
मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांच्या समृध्दीसाठी सिंचन सुविधांबरोबरच इस्त्राईलच्या
धर्तीवर एखादी ठिबक सिंचन योजना राबविण्याची गरज आहे. हा भाग नेहमी पाण्याच्या
दुर्भिक्षामुळे अडचणीत राहिला आहे. सततच्या दुष्काळाचा येथील जीवनमानावर परिणाम
झाला आहे. येथील प्रलंबित प्रश्न सोडविणे गरजेचे असून बीड जिल्ह्याच्या विकासाला
गती देण्याचे काम सरकारने करावे अशी अपेक्षाही त्यांनी यावेळी व्यक्त केली.
मराठवाड्यात राज्यमंत्री मंडळाची बैठक घेऊन 49 हजार कोटी रुपयांचा निधी देऊन
मराठवाड्याच्या विकासाला गती दिल्याबद्दल त्यांनी यावेळी मुख्यमंत्र्यांचे जाहिर
आभार मानले.
जलसंपदा मंत्री गिरीष महाजन म्हणाले
की, पाणी देण्याचे काम सरकारचे आहे. सिना -मेहकरी उपसा सिंचन योजनेचे अनेक
वर्षांपासूनचे स्वप्न आज पूर्ण झाले असून आता या भागातील शेतकऱ्यांना पाण्याची
मुबलकता राहणार आहे. या उपसा सिंचन योजनेमुळे पूर्ण क्षमतेने पाणी जमा होण्यासाठी
कालवे दुरुस्तीची गरज आहे. त्या दृष्टीने खोरे विकास महामंडळाने 15 दिवसात
अंदाजपत्रक तयार करुन मंजूरीसाठी सादर करावे. या कामासाठी 80 कोटी रुपयांचा निधी
मंजूर करण्यात आल्याची घोषणाही यावेळी त्यांनी केली. राज्यातील सिंचन
प्रकल्पांच्या कामांना गती देण्यासाठी सरकार सात विविध माध्यमातून पाच ते सात हजार
कोटी रुपये उभारणार असून सर्व प्रकल्प पूर्ण करण्याचा महत्वाकांक्षी निर्णय
घेण्यात आला असल्याचे सांगून सर्व प्रलंबित प्रकल्पांच्या सुधारित प्रशासकीय
मान्यता देण्याची कार्यवाही सुरु असल्याचेही ते म्हणाले.
जलसंधारण मंत्री प्रा. राम शिंदे
म्हणाले की, स्व. गोपीनाथ मुंडे यांनी मंजूरी दिलेली सिना-मेहकरी उपसा सिंचन योजना
आज प्रत्यक्षात पूर्ण झाली आहे. यानिमित्ताने त्यांच्या स्वप्नातील विकासकामांची
पूर्तता होत आहे. यामुळे या भागातील शेतकऱ्यांची मोठी सोय होणार आहे. या भागातील
सिंचन प्रकल्पांच्या कामांना जलसंपदा विभागाने गती द्यावी अशी अपेक्षाही त्यांनी
यावेळी व्यक्त केली.
जलसंपदा राज्यमंत्री विजय शिवतारे
यांनीही उपसा सिंचन योजनेमुळे या भागातील सिंचन सुविधेत वाढ होऊन शेतकऱ्यांच्या
जीवनात परिवर्तन घडेल असा विश्वास व्यक्त करुन सरकार सामान्य माणसाला केंद्रबिंदु
मानून विकासाच्या अनेक योजना राबवित असल्याचे सांगत जलसंपदा विभागाच्या कामांची
माहिती दिली.
प्रारंभी प्रास्ताविकात आमदार भिमराव
धोंडे यांनी उपसा सिंचन योजनेबद्दल शासनाचे आभार व्यक्त करुन आष्टी परिसराच्या
विविध विकास कामांबद्दल अपेक्षा व्यक्त केल्या. कृष्णा खोरे विकास महामंडळाचे
कार्यकारी संचालक घोटे यांनी योजनेची माहिती सांगितली. प्रकल्पासंबंधीची माहिती
एका दृकश्राव्य माहितीपटाद्वारे देण्यात आली. प्रारंभी पाहुण्यांनी शेख महंमद बाबा
यांच्या प्रतिमेस पुष्पहार अर्पण करुन अभिवादन केले.
अहमदनगर जिल्ह्यातील कुकडी प्रकल्पाच्या डाव्या
कालव्यातून 1.20 टिएमसी पाणी सिना मध्यम प्रकल्पात सोडणे व तेथून 0.50 टिएमसी पाणी उपशाद्वारे बीड जिल्ह्यातील आष्टी
तालुक्यातील सिना मेहकरी मध्यम प्रकल्पात आणण्यासाठी उपसा सिंचन योजनेअंतर्गत
पंपगृह, 3 कि.मी. उर्ध्वगामी नलिका, 1.4 कि.मी. बोगदा व 1.60 कि.मी कालव्याची कामे
पाटबंधारे विभागाने पूर्ण केली आहेत. या योजनेचे लोकार्पण मुख्यमंत्री देवेंद्र
फडणवीस यांच्या हस्ते झाले. या योजनेसाठी 96 कोटी रुपये खर्च झाला असून यामुळे
सिना-मेहकरी माध्यम प्रकल्पाची 4048 हेक्टर प्रकल्पीय सिंचन क्षेमता पूर्नस्थापित
होणार आहे.
या कार्यक्रमास जिल्हाधिकारी नवल
किशोर राम, पोलीस अधीक्षक अनिल पारस्कर,
जलसंपदा विभागाचे मुख्य अभियंता एस.डी. कुलकर्णी, अधिक्षक अभियंता तोंडे आदी
मान्यवर तसेच नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा