विद्यार्थ्यांचे शिष्यवृत्तीचे प्रस्ताव

                                 योग्य कागदपत्रासह सादर करावेत

          बीड,दि,30:- बीड जिल्हयातील प्राथमिक,माध्यमिक शाळा नगरपालिका व महानगर पालीका अंतर्गत शाळांतील मुख्याध्यापकांनी सन 2017-18 या शैक्षणिक वर्षातील सुवर्ण महोत्सवी पुर्व माध्यमिक शिष्यवृत्ती योजनेमध्ये पात्र असलेल्या विद्यार्थ्यांचे शिष्यवृत्ती प्रस्ताव विहित नमुन्यात व प्रमाणपत्रासह गटशिक्षणाधिकारी यांच्याकडे सादर करावेत.

          अधिक माहितीसाठी दूरध्वनी क्रमांक 0240-2486069 प्रकल्प अधिकारी,एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प ओरीएन्स टॉवर, टि.व्ही. सेंटर रोड सिडको एन-8 औरंगाबाद येथे संपर्क साधावा, अशा सूचना औरंगाबाद येथील एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्पचे,प्रकल्प अधिकारी यांनी केल्या आहे.*********  

जिल्हाधिकारी कार्यालयात

नेताजी सुभाषचंद्र बोस यांना अभिवादन

            बीड, दि. 23 :- जिल्हाधिकारी कार्यालयात नेताजी सुभाषचंद्र बोस यांच्या जयंतीनिमित्त उपविभागीय अधिकारी विकास माने  यांनी त्यांच्या प्रतिमेस पुष्पहार अर्पण करुन अभिवादन केले.

            याप्रसंगी जिल्हा कोषागार अधिकारी डॉ. श्रीरंग भुतडा, जिल्हा कोषागार अधिकारी डॉ.एस.जी.भुतडा, गौण खनिज अधिकारी आनंद पाटील, तहसिलदार (सर्वसाधारण) मनिषा तेलभाते, नायब तहसीलदार शारदा दळवी, नायब तहसीलदार आर.जी  नवगिरे आणि विविध शाखेतील अधिकारी कर्मचारी  उपस्थित होते.

            या प्रसंगी नायब तहसीलदार व अजिक्य सोनवणे यांनी नेताजी सुभाषचंद्र बोस यांच्या कार्या विषयी आपले विचार व्यक्त केले.

-*-*-*-*-

बीड जिल्हयाच्या 315 कोटी 36 लाखाच्या

प्रारुप नियोजन आराखडयास मान्यता
              - पालकमंत्री पंकजा मुंडे

            बीड, दि.21 – बीड जिल्हयाच्या सन 2018-19 या वर्षाच्या जिल्हा वार्षिक योजनेच्या 315 कोटी 36 लाख 13 हजार रुपयांच्या प्रारुप आराखडयास राज्याच्या ग्रामविकास आणि महिला व बालविकास मंत्री तथा जिल्हयाच्या  पालकमंत्री श्रीमती पंकजा मुंडे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली.

बीड येथील जिल्हाधिकारी कार्यालयात झालेल्या या बैठकीस जिल्हा परिषद अध्यक्षा सविता गोल्हार, आमदार जयदत्त क्षिरसागर, आमदार भिमराव धोंडे, आमदार आर. टीर. देशमुख, आमदार लक्ष्मण पवार, आमदार संगिता ठोंबरे, जिल्हाधिकारी एम.डी. सिंह, पोलीस अधीक्षक जी. श्रीधर, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी धनराज निला, अपर जिल्हाधिकारी बी.एम. कांबळे यांची प्रमुख उपस्थिती होती.

जिल्हा वार्षिक योजनेच्या 315 कोटी 36 लाख 13 हजार रुपयांच्या प्रारुप आराखडयात सर्वसाधारण योजनेसाठी 223 कोटी 70 लाख रुपये, अनुसूचित जाती उपयोजनेसाठी 89 कोटी 60लाख रुपये आणि आदिवासी उपयोजनेसाठी         2 कोटी 6 लाख 13 हजार रुपये प्रस्तावित करण्यात आले आहेत. सर्वसाधारण व इतर योजनांमध्ये संबंधित विभागाच्या मागणी प्रमाणे कमाल मर्यादेच्या अधीन राहून तरतूदी प्रस्तावित करण्यात आल्या आहेत. मागणी करण्या केंद्र पुरस्कृत योजनांसाठी निधी उपलब्ध करुन देण्यात आला असून त्यामध्ये राष्ट्रीय शाश्वत कृषी अभियान, एकात्मिक तेलबिया उत्पादन कार्यक्रम, आत्मा, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल योजना, स्वच्छ भारत मिशन (शौचालय बांधकाम)(निर्मल भारत अभियान) योजनांचा समावेश आहे. जिल्हा वार्षिक योजनेच्या 315 कोटी 36 लाख 13 हजार रुपयांच्या प्रारुप आराखडयामध्ये जवळपास 25 कोटीची वाढ करण्यात येणार असून हा आराखडा 340 कोटीचा करुन मान्यतेसाठी शासनाकडे सादर  करण्यात येणार असल्याचे पालकमंत्री पंकजा मुंडे यांनी यावेळी सांगितले.

जिल्हा नियोजन समितीच्या मागील बैठकीच्या इतिवृत्तावरील अनुपालनावर सविस्तर चर्चा करुन त्याला मान्यता देण्यात आली. संबंधित विभागाकडून आढावा घेऊन पालकमंत्री पंकजा मुंडे यांनी उपयुक्त निर्देश दिले. त्यामध्ये रस्ते विकास, विद्युत व्यवस्था, पाणी पुरवठा, पर्यटन विकास, क्रिडा सुविधा, तिथक्षेत्र विकास, जलयुक्त शिवार, रोजगार हमी योजनेसह इतर विषयांचाही समावेश होता. तसेच स्मशान भूमी, शाळा व दवाखान्याकडे जाणाऱ्या रस्त्यांची कामे, पालकमंत्री पानंद रस्त्यांची कामे रोहयोच्या माध्यमातून करण्याच्या सूचना ही त्यांनी यावेळी संबंधित अधिकाऱ्यांना केल्या.

            चालु वर्षाच्या जिल्हा वार्षिक योजनेच्या डिसेंबर2017 अखेर झालेल्या खर्चाचा आढावा घेण्यात आला सर्वसाधारण योजनेच्या वितरीत तरतूदीपैकी 60.40 टक्के खर्च झाला असून अनुसूचित जाती उपयोजनेच्या वितरीत तरतूदी पैकी 87.04 टक्के आणि आदिवासी उपयोजनेच्या क्षेत्राबाहेरील आदिवासीसाठी वितरीत केलेल्या तरतूदीपैकी 43.99 टक्के खर्च संबंधित विभागामार्फत झाला असल्याचे यावेळी सांगण्यात आले. यावेळी यंत्रणांकडील शिल्लक, बचत आणि अतिरिक्त मागणीच्या पुनर्विनियोजनास मान्यता देण्यात आली. यंत्रणेकडे खर्च न झालेला निधी तात्काळ खर्च करण्यासाठी आवश्यक ती कार्यवाही करावी. असेही पालकमंत्री पंकजा मुंडे यांनी यावेळी सांगितले. यावेळी सदस्यांनी मांडलेल्या विविध प्रश्नांवर चर्चा करुन संबंधित यंत्रणांमार्फत कार्यवाही करण्याचे निर्देश देण्यात आले. जिल्हा नियोजन अधिकारी बालाजी आगवाने यांनी संगणकीय सादरीकरणाद्वारे आराखडयाची माहिती दिली. या बैठकीस समितीचे सदस्य, यंत्रणांचे अधिकारी उपस्थित होते.

-*-*-*-*-

जिल्हयातील जलसंधारणाची कामे

यंत्रणांनी वेळेत पुर्ण करावीत

                                                                                                -- मृद व जलसंधारण सचिव एकनाथ डवले

बीड, दि. 19:- जलयुक्त शिवार योजना व महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना आणि गाळमुक्त धरण व गाळयुक्त शिवार योजनेच्या कामांचे यंत्रणेला दिलेले उद्दिष्ट पुर्ण करण्यासाठी या कामास आवश्यक त्या सर्व बाबींची मान्यता घेवुन ती कामे वेळेत पुर्ण करावीत. या कामामध्ये कोणतीही चुक होणार नाही. याची संबंधित यंत्रणेच्या अधिकाऱ्यांनी दक्षता घ्यावी. अशा सुचना मृद व जलसंधारण व रोहयो सचिव एकनाथ डवले यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना दिल्या.

            जिल्हाधिकारी कार्यालयात मृद व जलसंधारण व रोहयो सचिव एकनाथ डवले यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोजित जलयुक्त शिवार योजना, मागेल त्याला शेततळे व महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना आणि गाळ मुक्त धरण व गाळ युक्त शिवार योजना आढावा बैठक संपन्न झाली. या बैठकीत उपस्थित अधिकाऱ्यांना मार्गदर्शन करतांना ते बोलत होते.

            या बैठकीस जिल्हाधिकारी एम.डी. सिंह, मृद व जलसंधारण आयुक्त श्री. सिंघल, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी धनराज निला, महसुल उपायुक्त श्री कुंभार, विभागीय अधिक्षक कृषी अधिकारी पोपटराव शिंदे, उपजिल्हाधिकारी महेंद्रकुमार कांबळे यांची व्यासपीठावर प्रमुख उपस्थिती होती.

            मृद व जलसंधारण व रोहयो सचिव एकनाथ डवले यांनी मागील वर्षातील व चालु आर्थिक वर्षातील जलयुक्त शिवार योजना व महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना आणि गाळ मुक्त धरण व गाळ युक्त शिवार योजनांच्या करण्यात आलेल्या कामांची व त्यावर झालेला खर्च आणि प्रलंबित असलेल्या कामांची सविस्तर माहिती जिल्हाधिकारी एम. डी. सिंह व यंत्रणेच्या अधिकाऱ्याकडून जाणून घेतली. यावेळी बोलतांना श्री डवले म्हणाले की, जलयुक्त शिवार योजना सर्वासाठी लाभदायी असून या योजनेतील दुसऱ्या टप्प्यातील प्रलंबित असलेली व चालु वर्षातील नव्याने हाती घेण्यात आलेली कामे शासन निकशानुसार कामांसाठी आवश्यक असणाऱ्या सर्व बाबीची पुर्तता करुन ती कामे केली पाहिजे. तसेच जलसंधारणाच्या दुरुस्तीच्या कामास मान्यता देण्यापुर्वी संबंधित यंत्रणेच्या अधिकाऱ्यांनी त्या कामाची प्रत्यक्ष भेट देवून पहाणी करुनच त्या कामांना परवानगी दयावी. मागेल त्याला शेततळे याचा लाभ जास्तीत जास्त शेतऱ्यांना झाला पाहिजे यासाठी संबंधित यंत्रणेच्या अधिकाऱ्यांनी  याकामी विशेष प्रयत्न करण्याची गरज आहे असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

         गाळमुक्त धरण व गाळयुक्त शिवार ही योजना बीड जिल्हयात यशस्वीपणे राबविण्यासाठी  संबंधित यंत्रणांनी कामाचे योग्य नियोजन करावे. चालु वर्षात हाती घेण्यात आलेल्या जिल्हयातील 518 धरणातील गाळ  काढण्यासाठी सर्व यंत्रणांनी पुढाकार घेवून काम केले पाहिजे. या कामामध्ये लोकसहभाग वाढविण्यासाठी प्रयत्न करण्याची गरज आहे.असे सांगून महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेच्या माध्यमातून राबविण्यात येणाऱ्या विविध योजनांचा लाभ जिल्हयातील जनतेला झाला पाहिजे. यासाठी यंत्रणेनी कामाचे योग्य नियोजन करण्याची गरज आहे. नरेगाच्या माध्यमातून हाती घेण्यात आलेली सिंचन विहीरीची कामे पुर्ण करण्याबरोबरच  ज्या  8 हजार 186 सिंचन विहीरीची कामे प्रगती पथावर आहेत ती  तात्काळ पुर्ण करावीत. तसेच ज्या सिंचन विहीरीच्या कामाचे मस्टर निघाले आहेत अशी कामे तात्काळ पुर्ण करावीत ज्या कामाचे मस्टर निघाले नाहित अशी सिंचन विहीरीची कामे थांबवावे  अशा सुचनाही सचिव श्री डवले यांनी यावेळी संबंधित यंत्रणेच्या अधिकाऱ्यांना दिल्या.

            यावेळी जिल्हाधिकारी  एम. डी. सिंह यांनी जलयुक्त शिवार योजना, मागेल त्याला शेततळे व महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना आणि गाळमुक्त धरण व गाळयुक्त शिवार योजनांची सविस्तर माहिती सचिव महोदयांना संगणकीय सादरीकरणाद्वारे करुन दिली. तसेच चालु वर्षात यंत्रणांना दिलेले विविध कामाचे उद्दिष्ट वेळेत पुर्ण करण्यासाठी यंत्रणांच्या अधिकाऱ्यांची वेळोवेळी आढावा बैठका घेण्यात येत असून या बैठकाच्या माध्यमातून कामाचा पाठपुरावा करण्यात येत आहे. असेही त्यांनी यावेळी सांगितले. या आढावा बैठकीस जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी विष्णू मिसाळ, उपविभागीय अधिकारी शिवकुमार स्वामी, गणेश निऱ्हाळी, प्रियंका पवार, कार्यकारी अभियंता व्हि. बी. गालफाडे, गट विकास अधिकारी, कृषीचे अधिकारी यांच्यासह संबंधित यंत्रणेचे अधिकारी,कर्मचारी उपस्थित होते.  -*-*-*-*-

विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते

श्री.धनंजय मुंडे यांचा बीड जिल्हा दौरा कार्यक्रम

          बीड दि.18:- महाराष्ट्र राज्याच्या विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते श्री.धनंजय मुंडे हे बीड जिल्हा दौऱ्यावर येत असून त्यांचा दौऱ्यातील कार्यक्रम पुढीलप्रमाणे आहे.

            शनिवार दि. 20 जानेवारी 2018 रोजी सांयकाळी  7.00 वाजता परळी वैजनाथ येथे आगमन व राष्ट्रवादी कॉग्रेस पार्टी आयोजित सभेस उपस्थिती व नंतर परळी वैजनाथ येथून शासकीय मोटारीने नांदेडकडे प्रयाण.

            

थकीत मुद्रांक शुल्काची रक्कम

तात्काळ जमा करण्याचे आवाहन

        बीड,दि, 16:- बीड जिल्हयातील नगरपालीका,नगर परिषदा,ग्रामपंचायत,कृषी उत्पन्न बाजार समितींनी वाटप केलेल्या गाळयांबाबत केलेल्या भाडेपटटी करारनाम्याची नोंदणी करणे भारतीय नोंदणी अधिनियम 1908 चे कलम 17 नुसार अनिवार्य आहे. या दस्ताऐवजास महाराष्ट्र मुद्रांक  अधिनियम 1958 चे अनुसूची 1 मधील अनुच्छेद 36 नुसार मुद्रांक शुल्क भरणे आवश्यक आहे. मात्र, अशा प्रकारच्या दस्ताऐवजाची रितसर नोंदणी न केल्यामुळे मिळकत धारकांच्या हितसंबधांना कायद्याने संरक्षण मिळत नाही. व  करारनाम्यावर आवश्यक मुद्रांक शुल्क न लावल्यामुळे अशा दस्तऐवजास संरक्षण मिळत नाही. तसेच दस्तास मुद्रांक न लावल्यामुळे शासन महसूलाचे नुकसान होते. मुद्रांक चुकविलेला, थकीत मुद्रांक शुल्काच्या रकमेचा तात्काळ भरणा करण्यात यावा, असे सह जिल्हा निबंधक तथा मुद्रांक जिल्हाधिकारी बीड प्रकाश खोमणे यांनी प्रसिध्दी पत्रकाव्दारे आवाहन केले आहे.

            नगर पालीका, नगर परिषद, ग्रामपंचायत, कृषी उत्पन्न बाजार सिमती यांच्याकडून प्राप्त झालेल्या करारनाम्यांवर आवश्यक ते मुद्रांक शुल्क भरले गेले नसल्याची बाब निदर्शनास आली असल्याने सदर दस्तऐवजास मुद्रांक जिल्हाधिकारी,बीड तसेच दुय्यम निबंधक कार्यालयाच्या स्तरावरुन संबधित गाळे धारकांना मुद्रांक शुल्क भरणे बाबत नोटीसीव्दारे कळविण्यात आले आहे.  जिल्हयातील सर्व कार्यालय प्रमुखावर त्यांचे कार्यालयात निष्पादीत होणाऱ्या वेगवेगळया करारनाम्याच्या दस्तएवजावर मुद्रांक शुल्क वसूल करण्याची जबाबदारी नव्याने समाविष्ट झालेल्या महाराष्ट्र मुद्रांक अधिनियम 1958 (सुधारित 2015) चे कलम 10(ड) प्रमाणे टाकण्यात आलेली असत्याने त्यानुसार सर्व कार्यालय प्रमुखांनी योग्य मुद्रांक शुल्क वसुल करण्याची खबरदारी घ्यावी.

            लिव्ह अँड लायसेन्सचे दस्तऐवजांची नोंदणी करणे देखील नोंदणी कायदयानुसार अनिवार्य आहे. सदर दस्तएवजास महाराष्ट्र मुद्रांक अधिनियम 1958 चे अनुसूची -1 मधील अनुच्छेद 36 (अ) नुसार मुद्रांक शुल्क देय आहे. सर्व जनतेस आवाहन करण्यात येते की, त्यांनी लिव्ह ॲण्ड लायसेन्सच्या दस्ताऐवजास याथेचित मुद्रांक शुल्क भरुन त्याची दुय्यम निबंधक कार्यालयात नोंदणी करता येईल. तसेच लिव्ह ॲण्ड लायसेन्सच्या दस्ताऐवजाची ऑनलाईन पध्दतीने नोंदणी घरबसल्या करण्यासाठी सुविधा उपलब्ध करुन देण्यात आली असून त्या करिता  www.igrmaharashta.gov.in या संकेत स्थळावर  दस्ताऐवजाची नोंदणी करता येईल.  या सुविधेचा जनतेनी लाभ घ्यावा.

            राज्य शासनाच्या महसुलात वाढ होण्याच्या दृष्टीने नोंदणी महानिरिक्षक व मुद्रांक नियत्रंक यांनी औरंगाबाद विभागाचा आढावा घेतला, त्यावेळी मुद्रांक शुल्क वसुलीबाबत सूचना दिल्या आहेत. ज्या संबधित व्यक्ती,गाळेधारक,संस्था यांनी मुद्रांक शुल्क भरण चुकविला आहे त्यांचा शोध घेऊन चुकविलेल्या मुद्राक शुल्काची रक्कम वेळेत जमा न केल्यास महाराष्ट्र मुद्रांक अधिनियम 1958 मधील कलम 46 नुसार संबंधिताच्या जंगम व स्थावर मालमत्तेवर टाच आणून जप्तीची कार्यवाही करण्यात येईल असे  प्रसिध्दी पत्रकाव्दारे कळविण्यात आले आहे.  

सैन्य भरतीपूर्व प्रशिक्षण शिबीरासाठी

23 जानेवारी रोजी उमेदवारांची निवड

        बीड,दि.16:- माजी सैनिक महामंडळ (मेस्को) संचलित मेस्को करीअर ॲकॅडमी, सातार येथे भरतीपूर्व प्रशिक्षण शिबीर दि. 1 फेब्रुवारी ते 1 एप्रिल 2018 या कालावधीत आयोजित करण्यात आले आहे. या प्रशिक्षणासाठी उमेदवारांची निवड दि. 23 जानेवारी 2018 रोजी माजी सैनिकी मुलांचे वसतीगृह, सहयोग नगर, बीड येथे सकाळी 10.00 वाजता होणार असून इच्छुक व पात्र उमेदवारांनी सर्व शैक्षणिक कागदपत्रासह निवड चाचणीसाठी उपस्थित रहाण्याचे आवाहन, जिल्हा सैनिक कल्याण अधिकारी यांनी प्रसिध्दी पत्रकाव्दारे केले आहे.    -*-*-*-*-

विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते

श्री.धनंजय मुंडे यांचा बीड जिल्हा दौरा कार्यक्रम

          बीड दि.15:- महाराष्ट्र राज्याच्या विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते श्री.धनंजय मुंडे हे बीड जिल्हा दौऱ्यावर येत असून त्यांचा दौऱ्यातील कार्यक्रम पुढीलप्रमाणे आहे.

            बुधवार दि. 15 जानेवारी 2018 रोजी दुपारी 4.00 वाजता पंढरी निवासस्थान परळी वैजनाथ येथून शासकीय मोटारीने धारुर जि. बीडकडे रवाना. सांयकाळी 5 00 वाजता धारुर येथे आगमन व सरपंच मेळाव्यास उपस्थिती  जि. बीड येथून तुळजापूर जि. उस्मानाबाद कडे प्रयाण.

            बुधवार दि. 17 जानेवारी 2018 रोजी 4. 00 वाजता पाटोदा येथे आगमन व राष्ट्रवादी कॉग्रेस पार्टी आयोजित हल्लाबोल सभेस उपस्थिती. सांयकाळी 7.00 वाजता बीड येथे आगमन व राष्ट्रवादी कॉग्रस पार्टी आयोजित हल्लाबोल सभेस उपस्थित. रात्री बीड येथे शासकीय विश्रामगृहात मुक्काम.गुरुवार दि. 18 जोवारी 2018 रोजी सकाळी 10.00 वाजता बीड येथून शासकीय मोटारीने गेवराईकडे प्रयाण. सकाळी 11.00 वाजता गेवराई येथे आगमन व राष्ट्रवादी कॉग्रेस पार्टी आयोजित हल्लाबोल सभेस उपस्थित. दुपारी गेवराई येथून माजलगावकडे प्रयाण. दुपारी 3.00 वाजता माजलगाव येथे आगमन व राष्ट्रवादी कॉग्रेस पार्टी आयोजित हल्लाबोल सभेस उपस्थित. माजलगाव येथून शासकीय मोटारीने अंबाजोगाईकडे प्रयाण. सांयकाळी 7.00 वाजता अंबाजोगाई येथे आगमन व राष्ट्रवादी कॉग्रेस पार्टी आयोजित हल्लाबोल सभेस उपस्थित व  लातूरकडे प्रयाण.

             

बीड जिल्हा क्रीडा कार्यालयाच्यावतीने

राष्ट्रीय युवा दिन व युवा सप्ताहाचे आयोजन

बीड दि.11:- दरवर्षी दि. 12 जानेवारी हा दिवस स्वमी विवेकानंद यांचा जन्मदिन म्हणून साजरा करण्यात येतो व 12 ते 19 जानेवारी या कालावधीत राज्यात युवा सप्ताहाचे आयोजन करण्यात येते.जिल्हा क्रीडा अधिकारी कार्यालय, बीड मार्फत 12 ते 19 जानेवारी 2018 या कालावधीत विविध कार्यक्रमाद्वारे राष्ट्रीय युवा दिन व युवा सप्ताहाचे आयोजन करण्यात आले असून दिनांक 12 जानेवारी 2018 रोजी दुपारी 2.00 वा. माध्यमिक विद्यालय, एमआयडीस, बीड येथे मान्यवरांच्या उपस्थितीमध्ये राष्ट्रीय युवा दिन व युवा सप्ताहाचे उद्घाटन होणार आहे. दिनांक 13 जानेवारी 2018 रोजी देशभक्तीपर गायन स्पर्धा, दिनांक 14 जानेवारी 2018 रोजी दुपारी 12.00 वा. जिल्हा क्रीडा संकुल बीड येथे बुध्दीबळ स्पर्धा, दिनांक 15 जानेवारी 2018 रोजी माध्यमिक विद्यालय, एमआयडीस,बीड निबंध स्पर्धा आयोजन करण्यात आले आहे.  

दिनांक 16 जानेवारी 2018 रोजी प्रत्येकांने आपला परिसर स्वच्छ करण्याबाबतचा कार्यक्रम, दिनांक 17 जानेवारी 2018 रोजी दुपारी 12.00 वा. जिल्हा क्रीडा संकुल, बीड येथे देशामध्ये शांतता राखण्यासाठी युवकांची कार्तव्य या विषयी चर्चा सत्र संपर्क : श्री तत्वशिल कांबळे  मो.नं. 9423470467, दिनांक 18 जानेवारी 2018 रोजी सकाळी 12.00 वा. वक्रत्व स्पर्धा माध्यमिक विद्यालय, एमआयडीस,बीड, दिनांक 19 जानेवारी 2018 रोजी दुपारी 2.00 वाजता जिल्हा क्रीडा संकुल,बीड येथे युवा सप्ताहचा समारोप, अशा प्रकारे युवादिन व युवा सप्तहाचे आयोजन करण्यात आलेले आहे.

या बाबतच्या अधिक माहितीसाठी  श्रीमती सुहासिनी देशमुख यांच्याशी संपर्क साधावा तसेच जिल्ह्याच्या मुख्यालयापासून दुसऱ्या तालुक्यातील शैक्षणिक संस्था/क्रीडा मंडळ/युवा मंडळाने  कार्यक्रम आयोजन करुन तसा आहवाल जिल्हा क्रीडा कर्यालायस सादर करावा असे अवाहन जिल्हा क्रीडा अधिकारी बीड यांनी  प्रसिध्दी पत्रकान्वये केले आहे.

-*-*-*-*-

                                                                             दिनांक:- 8-1-2018

वृत्त क्र.09

                           बीड जिल्हयाच्या सर्वांगिण विकासासाठी प्रशासन सक्रीय

                                                                     -- जिल्हाधिकारी एम.डी. सिंह

          बीड,दि,4:- प्रधानमंत्री पीक विमा योजना, मागेल त्याला शेततळे, विशेष मतदार नाव नोंदणी मोहिम ,डेटा बेससाठीच्या बुथ लेवल ऑफीसर नेट कामात, बीड जिल्हा अव्वल स्थानी असून यापुढील वर्षात शासनाच्या सर्व कल्याणकारी योजना अधिक भरीव प्रमाणात राबवून बीडच्या सर्वांगीण विकासासाठी   जिल्हा प्रशासन सक्रीय असल्याचे, जिल्हाधिकारी एम.डी. सिंह यांनी येथे सांगितले.

            राज्यशासनाच्या "सिध्दी 2017 ते संकल्प 2018" या उपक्रमांर्तगत  बीड जिल्हयात राबविण्यात येणा-या योजनांची माहिती जिल्हाधिकारी एम.डी. सिंह यांनी पत्रकार परिषदेत दिली. जिल्हा प्रशासन आणि जिल्हा माहिती कार्यालय बीड यांच्या संयुक्त विद्यमाने पत्रकार परिषदेचे आयोजन करण्यात आले होते, त्यावेळी जिल्हाधिकारी बोलत होते. यावेळी जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी धनराज निला, निवासी उपजिल्हाधिकारी चंद्रकांत सुर्यवंशी, उपजिल्हाधिकारी गणेश   नि-हाळी, उपजिल्हाधिकारी (रोहयो) महेंद्र कांबळे, उपविभागीय अधिकारी विकास माने, उपविभागीय अधिकारी (गेवराई) व्ही.आर.उदमुले, जिल्हा कृषी अधीक्षक व्ही.एन.मिसाळ, जिल्हा उपनिबंधक एस.पी. बडे, महिला व बाल विकास अधिकारी आर.डी. कुलकर्णी, इत्तर संबधित अधिकारी व पत्रकार उपस्थित होते.

         बीड जिल्हयाच्या गतीमान विकासासाठी शासनाच्या कल्याणकारी योजनाची प्रभावी अमंलबजावणी जिल्हयात करण्यात येत असून विशेष मतदार नाव नोंदणी मोहिमेत बीड जिल्हा राज्यात सर्व प्रथम असून मतदारसंघ निहाय बीडमध्ये 6 हजार 356  मतदार नोंदणी करण्यात आली आहे. तसेच निवडणूक आयोगाकडून डेटा बेससाठी देण्यात आलेल्या  बुथ लेवल ऑफीसर नेट कामातंर्गत बीड जिल्हा राष्ट्रीय स्तरावर प्रथम स्थानावर आहे. यामध्ये 5 लाख 47 हजार 590 कुटुंबाची नोदंणी करण्यात आली आहे.सातबारा संगणीकृत कार्यक्रमातंर्गत बीड जिल्हयातील एकूण 1240 गावांपैकी 1139 गावांचे काम 100 टक्के पूर्ण करण्यात आलेले असून या गावांचा अचुक सातबारा नागरिकांना पूरविण्यात येत असल्याचे जिल्हाधिकारी श्री एम.डी. सिंह यांनी यावेळी सांगितले.

                        बीड जिल्हयात जलयुक्त शिवार अभियाना अंतर्गत भरीव स्वरुपात काम झालेले असून गेल्या तीन वर्षात टप्पा क्रमांक 1 ते 3 अंतर्गत एकूण 722 गावातील 10 हजार 395 कामावर 268,34 कोटी रुपये खर्च झालेला असून याव्दारे 102776 सुरक्षित  पाणीसाठा क्षमता निर्माण झालेला आहे. या पाणीसाठयाद्वारे 51388 संरक्षित सिंचन क्षेत्र निर्माण झाले तर चालु 2017 -18 वर्षासाठी एकूण 195 गावातील 2901 कामासाठी एकूण रुपये 130.70 कोटी रुपयाचा आराखडा मंजूर झाला असून 43 कामे सुरु होऊन 42 कामे पूर्ण झाली आहेत.

            मागेल त्याला शेततळे योजनेत बीड जिल्हयात दिलेल्या उदिष्टापेक्षा अधिक काम होत असून 6500 उदिष्टापैकी 6901 लाभार्थ्यांना कार्यारंभ आदेश देण्यात आला आहे. त्यापैकी 3190 कामे सुरु झाली असून 2964 कामे पूर्ण झाली आहे. त्यासाठी 13.93 कोटी रुपये निधी प्राप्त असून 12.70 कोटी खर्च झाला आहे. पूर्ण झालेल्या शेततळयापैकी 1668 कामाचे जीओटॅगीग करण्यात आलेली असून या कामामध्ये मराठवाडयातून जिल्हयाचा दुसरा क्रमांक आहे. वृक्ष लागवडीचे गतवर्षीचे 17 लाखाचे उदिष्ट आपण यशस्वीरित्या पूर्ण केले असून चालू वर्षासाठीचे 33 लाख उदीष्टही पूर्ण करु तसेच ग्रीन आर्मी यामध्ये वृक्ष संवर्धनासाठी नोंदणी करण्यामध्ये देखील बीड जिल्हयातुन सर्वाधिक नोंदणी झाल्या आहेत.

            प्रधानमंत्री पीक विमा योजना खरीप हंगाम 2017-18 मध्ये बीड जिल्हा प्रथम स्थानी असून अंतर्गत बीड जिल्हयातुन एकूण 12.18 लाख पिक विमा अर्ज शेतक-यांकडून प्राप्त झाले आहे. राज्यातील एकून प्राप्त 83.85 लाख विमा अर्जात एकटया बीड जिल्हयाचा 14. 53 टक्के वाटा आहे. तर प्रधान मंत्री पीक विमा योजना रब्बी हंगामात 2017-18 अंर्तगत अद्यापपर्यंत 1.42 लाख विमा अर्ज प्राप्त झाले. त्यामध्ये देखील राज्यातील एकूण 3.29 लाख विमा अर्जात बीड जिल्हयाचा 43.16 टक्के  वाटा असून यातही जिल्हा प्रशासनाच्या प्रयत्नामुळे बीड जिल्हा प्रथम स्थानी  असल्याचे जिल्हाधिकारी यांनी सांगितले.

            मिशन दिलासा या नाविन्यपूर्ण उपक्रमांर्तगत ज्या शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या त्यांच्या कुंटुंबियांचे सर्वेक्षण करुन 18 मुदयाच्या निकषा आधारे त्यांच्या कुंटुंबाला स्वयंरोजगार, आर्थिक सहाय्यसाठी शासनाच्या विविध दहा कल्याणकारी योजनेचे लाभ मिळवून देण्यात येत आहे. तालुकास्तरावर बैठका घेवून या संदर्भातील लाभार्थ्यांना प्रामुख्याने शेतीला पुरक उदयोग, कौशल्य विकास योजनांचे  लाभ मिळून देण्यासाठी  प्रशासन प्रयत्न करत आहेत. तसेच  स्वयंरोजगार उद्योग विकासाला प्राधान्य देत नाविण्यपूर्ण योजना राबविण्यावर जिल्हा प्रशासनाचा भर आहे, असे सांगून जिल्हाधिकारी यांनी यावेळी जिल्हयात बीड, अंबाजोगाई, केज,माजलगाव,परळी,गेवराई,धारुर या तालुक्यात मग्रारोहयो अंतर्गत तुती लागवड मोठया प्रमाणात करण्यात येत असून 425 शेतक-यांनी 425 एकर क्षेत्रात तुती लागवड केली आहे. याव्दारे त्यांना चांगला आर्थिक लाभ मिळत असून अधिक शेतक-यांना यासाठी मंजूरी देण्यात येणार असल्याचे सांगितले.

            उन्नत शेती समृध्द शेतकरी पंधरवाडयातंर्गत सर्व गावात विविध कार्यक्रम घेण्यात आले असून राज्य व केंद्राच्या योजनेची माहिती देण्यात आली आहे. कृषी यांत्रिकीकरण अभियानातंर्गत यावर्षी 8.85 कोटी रकमेचा आराखडा मंजूर असून आतापर्यंत 4.13 कोटी रुपये 543 लाभार्थ्यांवर खर्च झाले आहे. गोपीनाथ मुंढे शेतकरी अपघात विमा योजनेव्दारा गेल्या दोन वर्षात 144 लाभार्थ्यानां मदत मिळाली आहे.

            राष्ट्रीय फलोत्पादन अभियान राष्ट्रीय कृषी विकास योजनतंर्गत यावर्षी 6.85 कोटी रुपयांचा वार्षिक आराखडा मंजूर  असून  जिल्हयात गट शेतीस प्रोत्साहन व सबलीकरण करण्यासाठी शेतक-यांच्या 19 प्राप्त अर्जापैकी 6 पात्र प्रस्तावास जिल्हास्तरीय समितीने मंजूरी दिली आहे. तर नानाजी  देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्पातंर्गत 391 गावांची निवड झालेली आहे. 

            बीड जिल्हयात 63 महसुल मंडळामध्ये स्वंयचलित हवामान केंद्राना मंजूरी दिली असून  सर्व 63 ठिकाणी कामे पूर्ण करण्यात आली आहे. स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) मध्ये बीड विभागात 3 लाख 51 हजार 362 शौचालय असलेले कुंटुंब सद्यस्थितीत आहे. दिलेल्या उदिष्टांच्या 100 टक्के काम यामध्ये झालेले आहे तर आतापर्यंत जिल्हयातील 1015 ग्रामपंचायती हागणदारीमुक्त झालेल्या आहेत.

             प्रधानमंत्री कृषी सिंचाई योजनेतंर्गत (राष्ट्रीय सुक्ष्म सिंचन अभियान ) गेल्या तीन वर्षात अंदाजे 14380 हेक्टर क्षेत्रावर सुक्ष्म सिंचनाव्दारे संरक्षित पाण्याचा वापर. या योजनेमध्ये रु. 49.94 कोटी एवढा खर्च सन 2017-18 साठी रु. 22.20 कोटी रक्कमेचा आराखडा मंजूर व त्यापैकी आतापर्यंत रु. 8.35 कोटी खर्च यामधून चालुवर्षी आतापर्यंत 3145 शेतक-यांना लाभ मिळाला आहे.

            स्वच्छता सर्वेक्षणात 2017 मध्ये बीडच्या अंबाजोगाई ,गेवराई,परळी या नगर परिषदामध्येही उत्तम काम झाले असून यावर्षी पहिल्या 10 मध्ये स्थान मिळविण्यासाठी प्रशासन प्रयत्नशील असल्याचे जिल्हाधिकारी यांनी यावेळी सांगितले.

            जिल्हयात 200 खाटांच्या रुग्णालयाच्या कामासाठी आरोग्य विभागाला जमिन उपलब्ध करुन देण्यात आली आहे. जिल्हयातील श्रीक्षेत्र नारायणगड, श्रीक्षेत्र गहिनीनाथगड यांच्या विकासाठी 25 कोटी रुपये निधी मंजूर झाला आहे. त्याची येत्या  पंधरा दिवसात वरिष्ठ स्तरावरुन मान्यता येणार असून, जिल्हा प्रशासनाचे हे उल्लेखनीय काम आहे. जिल्हयात  अनेक स्वयंसेवी संस्था प्रशासनासोबत चांगले काम करत असून त्याच्या माध्यमातुन 335 मध्यम,लघु प्रकल्पांना गाळ काढण्यासाठी सहकार्य  करण्यात येत आहे. वॉटरकप स्पर्धेत गेल्या वर्षात जिल्हयाने क्रमांक 2,3 प्राप्त केले असून यावर्षी प्रथम पुरस्कार मिळविण्यासाठी प्रशासन कृतीशील असल्याचे जिल्हाधिकारी एम.डी.सिंह यांनी  सांगितले.

-*-*-*-*-

                                                                             दिनांक:- 8-1-2018

वृत्त क्र.09

                           बीड जिल्हयाच्या सर्वांगिण विकासासाठी प्रशासन सक्रीय

                                                                     -- जिल्हाधिकारी एम.डी. सिंह

          बीड,दि,4:- प्रधानमंत्री पीक विमा योजना, मागेल त्याला शेततळे, विशेष मतदार नाव नोंदणी मोहिम ,डेटा बेससाठीच्या बुथ लेवल ऑफीसर नेट कामात, बीड जिल्हा अव्वल स्थानी असून यापुढील वर्षात शासनाच्या सर्व कल्याणकारी योजना अधिक भरीव प्रमाणात राबवून बीडच्या सर्वांगीण विकासासाठी   जिल्हा प्रशासन सक्रीय असल्याचे, जिल्हाधिकारी एम.डी. सिंह यांनी येथे सांगितले.

            राज्यशासनाच्या "सिध्दी 2017 ते संकल्प 2018" या उपक्रमांर्तगत  बीड जिल्हयात राबविण्यात येणा-या योजनांची माहिती जिल्हाधिकारी एम.डी. सिंह यांनी पत्रकार परिषदेत दिली. जिल्हा प्रशासन आणि जिल्हा माहिती कार्यालय बीड यांच्या संयुक्त विद्यमाने पत्रकार परिषदेचे आयोजन करण्यात आले होते, त्यावेळी जिल्हाधिकारी बोलत होते. यावेळी जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी धनराज निला, निवासी उपजिल्हाधिकारी चंद्रकांत सुर्यवंशी, उपजिल्हाधिकारी गणेश   नि-हाळी, उपजिल्हाधिकारी (रोहयो) महेंद्र कांबळे, उपविभागीय अधिकारी विकास माने, उपविभागीय अधिकारी (गेवराई) व्ही.आर.उदमुले, जिल्हा कृषी अधीक्षक व्ही.एन.मिसाळ, जिल्हा उपनिबंधक एस.पी. बडे, महिला व बाल विकास अधिकारी आर.डी. कुलकर्णी, इत्तर संबधित अधिकारी व पत्रकार उपस्थित होते.

         बीड जिल्हयाच्या गतीमान विकासासाठी शासनाच्या कल्याणकारी योजनाची प्रभावी अमंलबजावणी जिल्हयात करण्यात येत असून विशेष मतदार नाव नोंदणी मोहिमेत बीड जिल्हा राज्यात सर्व प्रथम असून मतदारसंघ निहाय बीडमध्ये 6 हजार 356  मतदार नोंदणी करण्यात आली आहे. तसेच निवडणूक आयोगाकडून डेटा बेससाठी देण्यात आलेल्या  बुथ लेवल ऑफीसर नेट कामातंर्गत बीड जिल्हा राष्ट्रीय स्तरावर प्रथम स्थानावर आहे. यामध्ये 5 लाख 47 हजार 590 कुटुंबाची नोदंणी करण्यात आली आहे.सातबारा संगणीकृत कार्यक्रमातंर्गत बीड जिल्हयातील एकूण 1240 गावांपैकी 1139 गावांचे काम 100 टक्के पूर्ण करण्यात आलेले असून या गावांचा अचुक सातबारा नागरिकांना पूरविण्यात येत असल्याचे जिल्हाधिकारी श्री एम.डी. सिंह यांनी यावेळी सांगितले.

                        बीड जिल्हयात जलयुक्त शिवार अभियाना अंतर्गत भरीव स्वरुपात काम झालेले असून गेल्या तीन वर्षात टप्पा क्रमांक 1 ते 3 अंतर्गत एकूण 722 गावातील 10 हजार 395 कामावर 268,34 कोटी रुपये खर्च झालेला असून याव्दारे 102776 सुरक्षित  पाणीसाठा क्षमता निर्माण झालेला आहे. या पाणीसाठयाद्वारे 51388 संरक्षित सिंचन क्षेत्र निर्माण झाले तर चालु 2017 -18 वर्षासाठी एकूण 195 गावातील 2901 कामासाठी एकूण रुपये 130.70 कोटी रुपयाचा आराखडा मंजूर झाला असून 43 कामे सुरु होऊन 42 कामे पूर्ण झाली आहेत.

            मागेल त्याला शेततळे योजनेत बीड जिल्हयात दिलेल्या उदिष्टापेक्षा अधिक काम होत असून 6500 उदिष्टापैकी 6901 लाभार्थ्यांना कार्यारंभ आदेश देण्यात आला आहे. त्यापैकी 3190 कामे सुरु झाली असून 2964 कामे पूर्ण झाली आहे. त्यासाठी 13.93 कोटी रुपये निधी प्राप्त असून 12.70 कोटी खर्च झाला आहे. पूर्ण झालेल्या शेततळयापैकी 1668 कामाचे जीओटॅगीग करण्यात आलेली असून या कामामध्ये मराठवाडयातून जिल्हयाचा दुसरा क्रमांक आहे. वृक्ष लागवडीचे गतवर्षीचे 17 लाखाचे उदिष्ट आपण यशस्वीरित्या पूर्ण केले असून चालू वर्षासाठीचे 33 लाख उदीष्टही पूर्ण करु तसेच ग्रीन आर्मी यामध्ये वृक्ष संवर्धनासाठी नोंदणी करण्यामध्ये देखील बीड जिल्हयातुन सर्वाधिक नोंदणी झाल्या आहेत.

            प्रधानमंत्री पीक विमा योजना खरीप हंगाम 2017-18 मध्ये बीड जिल्हा प्रथम स्थानी असून अंतर्गत बीड जिल्हयातुन एकूण 12.18 लाख पिक विमा अर्ज शेतक-यांकडून प्राप्त झाले आहे. राज्यातील एकून प्राप्त 83.85 लाख विमा अर्जात एकटया बीड जिल्हयाचा 14. 53 टक्के वाटा आहे. तर प्रधान मंत्री पीक विमा योजना रब्बी हंगामात 2017-18 अंर्तगत अद्यापपर्यंत 1.42 लाख विमा अर्ज प्राप्त झाले. त्यामध्ये देखील राज्यातील एकूण 3.29 लाख विमा अर्जात बीड जिल्हयाचा 43.16 टक्के  वाटा असून यातही जिल्हा प्रशासनाच्या प्रयत्नामुळे बीड जिल्हा प्रथम स्थानी  असल्याचे जिल्हाधिकारी यांनी सांगितले.

            मिशन दिलासा या नाविन्यपूर्ण उपक्रमांर्तगत ज्या शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या त्यांच्या कुंटुंबियांचे सर्वेक्षण करुन 18 मुदयाच्या निकषा आधारे त्यांच्या कुंटुंबाला स्वयंरोजगार, आर्थिक सहाय्यसाठी शासनाच्या विविध दहा कल्याणकारी योजनेचे लाभ मिळवून देण्यात येत आहे. तालुकास्तरावर बैठका घेवून या संदर्भातील लाभार्थ्यांना प्रामुख्याने शेतीला पुरक उदयोग, कौशल्य विकास योजनांचे  लाभ मिळून देण्यासाठी  प्रशासन प्रयत्न करत आहेत. तसेच  स्वयंरोजगार उद्योग विकासाला प्राधान्य देत नाविण्यपूर्ण योजना राबविण्यावर जिल्हा प्रशासनाचा भर आहे, असे सांगून जिल्हाधिकारी यांनी यावेळी जिल्हयात बीड, अंबाजोगाई, केज,माजलगाव,परळी,गेवराई,धारुर या तालुक्यात मग्रारोहयो अंतर्गत तुती लागवड मोठया प्रमाणात करण्यात येत असून 425 शेतक-यांनी 425 एकर क्षेत्रात तुती लागवड केली आहे. याव्दारे त्यांना चांगला आर्थिक लाभ मिळत असून अधिक शेतक-यांना यासाठी मंजूरी देण्यात येणार असल्याचे सांगितले.

            उन्नत शेती समृध्द शेतकरी पंधरवाडयातंर्गत सर्व गावात विविध कार्यक्रम घेण्यात आले असून राज्य व केंद्राच्या योजनेची माहिती देण्यात आली आहे. कृषी यांत्रिकीकरण अभियानातंर्गत यावर्षी 8.85 कोटी रकमेचा आराखडा मंजूर असून आतापर्यंत 4.13 कोटी रुपये 543 लाभार्थ्यांवर खर्च झाले आहे. गोपीनाथ मुंढे शेतकरी अपघात विमा योजनेव्दारा गेल्या दोन वर्षात 144 लाभार्थ्यानां मदत मिळाली आहे.

            राष्ट्रीय फलोत्पादन अभियान राष्ट्रीय कृषी विकास योजनतंर्गत यावर्षी 6.85 कोटी रुपयांचा वार्षिक आराखडा मंजूर  असून  जिल्हयात गट शेतीस प्रोत्साहन व सबलीकरण करण्यासाठी शेतक-यांच्या 19 प्राप्त अर्जापैकी 6 पात्र प्रस्तावास जिल्हास्तरीय समितीने मंजूरी दिली आहे. तर नानाजी  देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्पातंर्गत 391 गावांची निवड झालेली आहे. 

            बीड जिल्हयात 63 महसुल मंडळामध्ये स्वंयचलित हवामान केंद्राना मंजूरी दिली असून  सर्व 63 ठिकाणी कामे पूर्ण करण्यात आली आहे. स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) मध्ये बीड विभागात 3 लाख 51 हजार 362 शौचालय असलेले कुंटुंब सद्यस्थितीत आहे. दिलेल्या उदिष्टांच्या 100 टक्के काम यामध्ये झालेले आहे तर आतापर्यंत जिल्हयातील 1015 ग्रामपंचायती हागणदारीमुक्त झालेल्या आहेत.

             प्रधानमंत्री कृषी सिंचाई योजनेतंर्गत (राष्ट्रीय सुक्ष्म सिंचन अभियान ) गेल्या तीन वर्षात अंदाजे 14380 हेक्टर क्षेत्रावर सुक्ष्म सिंचनाव्दारे संरक्षित पाण्याचा वापर. या योजनेमध्ये रु. 49.94 कोटी एवढा खर्च सन 2017-18 साठी रु. 22.20 कोटी रक्कमेचा आराखडा मंजूर व त्यापैकी आतापर्यंत रु. 8.35 कोटी खर्च यामधून चालुवर्षी आतापर्यंत 3145 शेतक-यांना लाभ मिळाला आहे.

            स्वच्छता सर्वेक्षणात 2017 मध्ये बीडच्या अंबाजोगाई ,गेवराई,परळी या नगर परिषदामध्येही उत्तम काम झाले असून यावर्षी पहिल्या 10 मध्ये स्थान मिळविण्यासाठी प्रशासन प्रयत्नशील असल्याचे जिल्हाधिकारी यांनी यावेळी सांगितले.

            जिल्हयात 200 खाटांच्या रुग्णालयाच्या कामासाठी आरोग्य विभागाला जमिन उपलब्ध करुन देण्यात आली आहे. जिल्हयातील श्रीक्षेत्र नारायणगड, श्रीक्षेत्र गहिनीनाथगड यांच्या विकासाठी 25 कोटी रुपये निधी मंजूर झाला आहे. त्याची येत्या  पंधरा दिवसात वरिष्ठ स्तरावरुन मान्यता येणार असून, जिल्हा प्रशासनाचे हे उल्लेखनीय काम आहे. जिल्हयात  अनेक स्वयंसेवी संस्था प्रशासनासोबत चांगले काम करत असून त्याच्या माध्यमातुन 335 मध्यम,लघु प्रकल्पांना गाळ काढण्यासाठी सहकार्य  करण्यात येत आहे. वॉटरकप स्पर्धेत गेल्या वर्षात जिल्हयाने क्रमांक 2,3 प्राप्त केले असून यावर्षी प्रथम पुरस्कार मिळविण्यासाठी प्रशासन कृतीशील असल्याचे जिल्हाधिकारी एम.डी.सिंह यांनी  सांगितले.

-*-*-*-*-