बीड - पंतप्रधान पीक विमा योजना खरीप हंगाम
2016-17 साठी जिल्ह्यातील जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांनी
पीक विम्याची रक्कम 31 जुलैपर्यंत भरणा करावी. एकाच क्षेत्रावर विविध पीकासाठी अनेकवेळा
विमा भरणा केल्याचे निर्शनास आल्यास अशा शेतकऱ्यांविरुध्द गुन्हे दाखल करण्यात येणार
आहेत. त्यामुळे पीक विमा भरताना शेतकरी आणि
बँकांनीही याबाबत दक्षता घेण्याचे स्पष्ट निर्देश जिल्हाधिकारी नवल किशोर राम यांनी
दिले.
जिल्हाधिकारी
कार्यालयात आयोजित पंतप्रधान पीक विमा योजना खरीप हंगाम -2016 च्या जिल्हास्तरीय समन्वय
समितीच्या बैठकी उपस्थित अधिकाऱ्यांना मार्गदर्शन करताना जिल्हाधिकारी नवल किशोर राम
बोलत होते. या बैठकीस जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी रमेश भताने, जिल्हा अग्रणी बँकेचे
व्यवस्थापक गंगाधर बोकाडे, कृषी उपसंचालक बी. एम. गायकवाड, कृषी विकास अधिकारी डी.
बी. बिटके यांच्यासह विविध बँकांचे अधिकारी आणि प्रतिनिधी उस्थित होते.
यावेळी
पुढे बोलताना जिल्हाधिकारी नवल किशोर राम म्हणाले की, पंतप्रधान पीक विमा योजनेअंतर्गत
जिल्हयातील जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांनी पिक विमा भरावा. बँकांनीही पीक विमा विहीत मुदतीमध्ये
भरणा होण्यासाठी योग्य नियोजन करावे. पीक विमा भरण्यापासून एकही शेतकरी वंचित राहणार
याची दक्षता घ्यावी. शेतकऱ्यांनी एकाच क्षेत्रावर एका पीकासाठी पीक विमा भरणे गरजेचे
आहे. जिल्ह्यातील काही शेतकऱ्यांनी एकाच क्षेत्रावर विविध पीकासाठी अनेकवेळा विमा भरणा
केल्याच्या तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत. असे प्रकार टाळण्यासाठी बँकांनी दक्षता घ्यावी.
एखद्या शेतकऱ्याने एकापेक्षा जास्त वेळा एकाच पीकासाठी वीमा काढला असेल तर त्याला कोणत्याही
प्रकारचा विम्याला लाभ देऊ नये. तसेच त्यांच्यावर गुन्हा दाखल करावा असे स्पष्ट निर्देशही
जिल्हाधिकारी राम यांनी यावेळी दिले.
सध्या
पेरणी झाली असून शेतीच्या मशागतीची कामे सुरु
असून या कालावधीमध्ये शेतकऱ्यांना वेळेत पीक विमा वाटप केल्यास शेतकऱ्यांसाठी अत्यंत
उपयुक्त ठरणार आहे. यासाठी बँकांनी त्यांना दिलेले उद्दिष्ट वेळेत पूर्ण करावे असे
जिल्हाधिकारी राम यांनी सांगितले. यावेळी जिल्हाधिकारी राम यांनी बँकनिहाय पीक विमा
वाटप तसेच कर्ज पुर्नगठन याबबाबत सविस्तर आढावा घेऊन योग्य त्या सूचना केल्या.
शेतकऱ्यांनी बँकेकडे पंतप्रधान पीक विमा प्रस्ताव सादर करण्याची
अंतिम मुदत 31 जुलै 2016 अशी आहे. सदर योजना कर्जदार शेतकऱ्यांना अधिसुचित क्षेत्रातील
अधिसुचित पिकांसाठी बंधनकारक असून बिगर कर्जदार शेतकऱ्यांना ऐच्छिक असून अशा शेतकऱ्यांनीही
दिनांक 31 जुलै 2016 पर्यंत सादर करावेत. बँकांच्या शाखांनी कर्जदार किंवा बिगर कर्जदार
शेतकऱ्यांची विमा घोषणापत्रे विमा कंपनीस तसेच प्राथमिक कृषी पतपुरवठा सहकारी संस्थांच्या
बाबतीत जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेत 31 जुलै 2016 नंतरच्या कर्जदार शेतकऱ्यांच्या
बाबतीत 15 दिवसांच्या आंत व बिगर कर्जदार शेतकऱ्यांच्या बाबतीत 7 दिवसांच्या आंत सादर
करावेत. तसेच कर्जदार व बिगर कर्जदार शेतकऱ्यांची विमा घोषणापत्रे जिल्हा मध्यवर्ती
बँकेकडून संबंधित विमा कंपनीस नोडल बँकेस विमा घोषणापत्रे प्राप्त झाल्यापासून 7 दिवसांत
सादर करावयाची असल्याचे यावेळी सांगण्यात आले.
शेतकऱ्यांवरील विमा हप्त्याचा भार कमी करण्यासाठी शेतकऱ्यांनी
भरावयाचा विमा हप्ता हा खरीप हंगामासाठी 2 टक्के, रब्बी हंगामासाठी 1.5 टक्के व नगदी
पिकांसाठी 5 टक्के असा मर्यादित ठेवण्यात आला आहे. तसेच जोखीमस्तर सर्व पिकांसाठी
70 टक्के असा निश्चित करण्यात आला आहे. अधिसुचित क्षेत्रातील अधिसुचित पिकांचे उंबरठा
उत्पन्न हे मागील 7 वर्षाचे सरासरी उत्पन्न (नैसर्गिक आपत्ती जाहिर झालेली 2 वर्ष वगळून
) गुणीले त्या पिकाचा जोखिमस्तर विचारात घेवून निश्चीत केले जाईल.
पंतप्रधान पीक विमा योजनेअंतर्गत जोखीमीची व्याप्ती वाढविण्यात
आली असून आता शेतकऱ्यांना पिक पेरणीपासून काढणी पर्यंतच्या कालावधीत नैसर्गिक आग, विज
कोसळणे, गारपीट, चक्रीवादळ, पुर, भूस्खलन, दुष्काळ, पावसातील खंड, किड व रोग इत्यादी
बाबींमुळे उत्पन्नात येणारी घट.हवामान घटकांच्या प्रतिकूल परिस्थितीमुळे पिकांची पेरणी
किंवा लावणी न झाल्यामुळे होणारे नुकसान. पिकांच्या हंगामामध्ये हवामानातील प्रतिकूल
परिस्थितीमुळे पिकांचे होणारे नुकसान. काढणी
पश्चात नुकसान.स्थानिक नैसर्गिक आपत्तीमुळे होणारे नुकसानीसाठी भरपाई देण्यात येणार
आहे अशी माहितीही यावेळी देण्यात आली.
