बीड,
दि. 4 :- अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकातील लोकांना स्वयंरोजगारासाठी अर्थसहाय्य उपलब्ध
करुन देण्याच्या उद्देशाने महाराष्ट्र शासनाने 10 जुलै 1978 रोजी महामंडळाची स्थापणा
करण्यात आली असून महामंडळ सामाजिक न्याय विभागाच्या अंतर्गत कार्यरत आहे. महामंडळाचे
अधिकृत भागभांडवल 500 कोटी रुपयाचे असून 51 टक्के भाग भांडवल राज्यशासन व 49 टक्के
भाग भांडवल केंद्र शासनाचे आहे. महामंडळ केंद्र व राज्य पुरस्कृत योजना राबवित असते.
महामंडळाला निधी राज्य शासन व केंद्र शासनाकडून प्राप्त होतो. महामंडळाचे मुख्यालय
मुंबई येथे असून सर्व जिल्ह्यात जिल्हा कार्यालय व विभागीय स्तरावर प्रादेशिक कार्यालय
कार्यरत आहेत.
महामंडळामार्फत राबविण्यात
येत असलेल्या योजना- 50 टक्के अनुदान योजनेमध्ये प्रकल्प मर्यादा 50 हजार रुपयांपर्यत,
प्रकल्प मर्यादेच्या 50 टक्के किंवा जास्तीत जास्त 10 हजार पर्यंत अनुदान देण्यात येते
व राहिलेली रक्कम बँकेमार्फत देण्यात येते. बँक कर्जावर बँकेच्या नियमाप्रमाणे व्याज
आकारण्यात येते, कर्जाची फेड सर्वसाधारणपणे 3 वर्षात करावयाची असते. बीजभांडवल योजनेमध्ये
महात्मा फुले महामंडळास प्राप्त होणाऱ्या भागभांडवलातून बीज भांडवल योजना राबविण्यात
येते, प्रकल्प मर्यादा 50 हजार ते 5 लाखापर्यंत, प्रकल्प मर्यादेच्या 20 टक्के बीजभांडवल
कर्ज महामंडळामार्फत 4 टक्के द.सा.द.शे. व्याजदराने देण्यात येते या राशीत महामंडळाच्या
10 हजार रुपयाच्या अनुदानाचा समावेश असतो, बँकेचे कर्ज 75 टक्के देण्यात येते व कर्जावर
बँकेच्या नियमाप्रमाणे व्याज दर आकारण्यात येतो, महामंडळाचे व बँकेच्या कर्जाची परतफेड
एकाच वेळेस ठरवून दिलेल्या समान मासिक हप्त्यानूसार 3 ते 5 वर्षाच्या आत करावी लागते,
अर्जदारास 5 टक्के स्वत:चा सहभाग भरावयाचा असतो. असे महात्मा फुले मागासवर्ग विकास
महामंडळ (म.) बीडचे जिल्हा व्यवस्थापक यांनी कळविले आहे.
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा