बीड
जिल्हयाच्या 315 कोटी 36 लाखाच्या
प्रारुप
नियोजन आराखडयास मान्यता
- पालकमंत्री पंकजा मुंडे
- पालकमंत्री पंकजा मुंडे
बीड,
दि.21 – बीड जिल्हयाच्या सन 2018-19 या वर्षाच्या जिल्हा वार्षिक योजनेच्या 315
कोटी 36 लाख 13 हजार रुपयांच्या प्रारुप आराखडयास राज्याच्या ग्रामविकास आणि महिला व बालविकास मंत्री तथा
जिल्हयाच्या पालकमंत्री श्रीमती पंकजा
मुंडे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या जिल्हा नियोजन
समितीच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली.
बीड येथील जिल्हाधिकारी
कार्यालयात झालेल्या या बैठकीस जिल्हा परिषद अध्यक्षा सविता गोल्हार, आमदार जयदत्त
क्षिरसागर, आमदार भिमराव धोंडे, आमदार आर. टीर. देशमुख, आमदार लक्ष्मण पवार, आमदार
संगिता ठोंबरे, जिल्हाधिकारी एम.डी. सिंह, पोलीस अधीक्षक जी. श्रीधर, जिल्हा
परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी धनराज निला, अपर जिल्हाधिकारी बी.एम. कांबळे
यांची प्रमुख उपस्थिती होती.
जिल्हा वार्षिक योजनेच्या 315
कोटी 36 लाख 13 हजार रुपयांच्या प्रारुप आराखडयात सर्वसाधारण योजनेसाठी 223 कोटी 70
लाख रुपये, अनुसूचित जाती उपयोजनेसाठी 89 कोटी 60लाख रुपये आणि आदिवासी
उपयोजनेसाठी 2 कोटी 6 लाख 13 हजार रुपये प्रस्तावित करण्यात
आले आहेत. सर्वसाधारण व इतर योजनांमध्ये संबंधित विभागाच्या मागणी प्रमाणे कमाल
मर्यादेच्या अधीन राहून तरतूदी प्रस्तावित करण्यात आल्या आहेत. मागणी करण्या
केंद्र पुरस्कृत योजनांसाठी निधी उपलब्ध करुन देण्यात आला असून त्यामध्ये राष्ट्रीय
शाश्वत कृषी अभियान, एकात्मिक तेलबिया उत्पादन कार्यक्रम, आत्मा, जिल्हा ग्रामीण
विकास यंत्रणा, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल योजना, स्वच्छ भारत मिशन (शौचालय बांधकाम)(निर्मल
भारत अभियान) योजनांचा समावेश आहे. जिल्हा वार्षिक योजनेच्या 315 कोटी 36 लाख 13
हजार रुपयांच्या प्रारुप आराखडयामध्ये जवळपास 25 कोटीची वाढ करण्यात येणार असून हा
आराखडा 340 कोटीचा करुन मान्यतेसाठी शासनाकडे सादर करण्यात येणार असल्याचे पालकमंत्री पंकजा मुंडे
यांनी यावेळी सांगितले.
जिल्हा नियोजन समितीच्या मागील
बैठकीच्या इतिवृत्तावरील अनुपालनावर सविस्तर चर्चा करुन त्याला मान्यता देण्यात
आली. संबंधित विभागाकडून आढावा घेऊन पालकमंत्री पंकजा मुंडे यांनी उपयुक्त निर्देश
दिले. त्यामध्ये रस्ते विकास, विद्युत व्यवस्था, पाणी पुरवठा, पर्यटन विकास,
क्रिडा सुविधा, तिथक्षेत्र विकास, जलयुक्त शिवार, रोजगार हमी योजनेसह इतर विषयांचाही
समावेश होता. तसेच स्मशान भूमी, शाळा व दवाखान्याकडे जाणाऱ्या रस्त्यांची कामे,
पालकमंत्री पानंद रस्त्यांची कामे रोहयोच्या माध्यमातून करण्याच्या सूचना ही
त्यांनी यावेळी संबंधित अधिकाऱ्यांना केल्या.
चालु
वर्षाच्या जिल्हा वार्षिक योजनेच्या डिसेंबर2017 अखेर झालेल्या खर्चाचा आढावा
घेण्यात आला सर्वसाधारण योजनेच्या वितरीत तरतूदीपैकी 60.40 टक्के खर्च झाला असून
अनुसूचित जाती उपयोजनेच्या वितरीत तरतूदी पैकी 87.04 टक्के आणि आदिवासी
उपयोजनेच्या क्षेत्राबाहेरील आदिवासीसाठी वितरीत केलेल्या तरतूदीपैकी 43.99 टक्के
खर्च संबंधित विभागामार्फत झाला असल्याचे यावेळी सांगण्यात आले. यावेळी
यंत्रणांकडील शिल्लक, बचत आणि अतिरिक्त मागणीच्या पुनर्विनियोजनास मान्यता देण्यात
आली. यंत्रणेकडे खर्च न झालेला निधी तात्काळ खर्च करण्यासाठी आवश्यक ती कार्यवाही
करावी. असेही पालकमंत्री पंकजा मुंडे यांनी यावेळी सांगितले. यावेळी सदस्यांनी
मांडलेल्या विविध प्रश्नांवर चर्चा करुन संबंधित यंत्रणांमार्फत कार्यवाही
करण्याचे निर्देश देण्यात आले. जिल्हा नियोजन अधिकारी बालाजी आगवाने यांनी संगणकीय
सादरीकरणाद्वारे आराखडयाची माहिती दिली. या बैठकीस समितीचे सदस्य, यंत्रणांचे
अधिकारी उपस्थित होते.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा