बीड, दि. 17 :- अपंग कल्याण आयुक्तालय विकलांग व अपंगांच्या कल्याणासाठी विविध योजना राबवित
आहे. मात्र अशा कर्णबधीर, अस्थिव्यंग, मतिमंद व अंध प्रवर्गातील मुलांवर वेळीच निदान
झाले तर योग्य उपचार करुन त्यांना बरे करणे सहज शक्य आहे. यादृष्टीने आयुक्तालयाने
जनजागृती व उपाययोजनेसाठी पाऊलं उचलली आहेत. या ना त्या कारणाने मुलांना वेगवेगळे अपंगत्व
येवून त्यांचे मानसिक खच्चीकरण होण्याच्या घटना आजुबाजुला घडतांना दिसतात. मात्र मुलांनी,
पालकांनी, वैद्यकीय व्यावसायिकांनी व स्वयंसेवी संस्थांनी वेळीच काळजी घेतली तर अपंगत्वावर
मात करणे सहज शक्य आहे. यासाठी जनजागृती मोठ्या प्रमाणात होणे आवश्यक आहे. शासन त्या
दृष्टीने प्रयत्नशील आहे. अशी माहिती राज्याचे अपंग कल्याण आयुक्त नितिन पाटील यांनी
दिली.
अपंग कल्याण आयुक्तालय हे
विकलांगांच्या कल्याणासाठी अपंग व्यक्ती (समान संधी, हक्कांचे संरक्षण व संपूर्ण सहभाग)
अधिनियम 1995 अंतर्गत बऱ्याचशा योजना राबवित आहे. त्यात प्रामुख्याने विकलांग मुलांसाठी
विशेष शाळांचा समावेश आहे. आज महाराष्ट्र राज्यात कर्णबधीर, अस्थिव्यंग, मतिमंद व अंध
प्रवर्गाच्या सुमारे 729 अनुदानित शाळा कार्यरत आहेत. बऱ्याचदा या शाळांमध्ये वय वर्षे
6 नंतर मुले शिकण्यासाठी येतात.
शुन्य
ते पाच वयोगटात विकलांग मुलांचे 'त्वरीत निदान व हस्तक्षेप' (Early detection and
Intervention) झाल्यास त्यांना त्यांच्या विकलांगतेवर मात मिळवणे मोठ्या प्रमाणावर
सहज शक्य होते. अशा प्रकारचा प्रयोग काही स्वयंसेवी संस्थांनी यशस्वीरित्या राबविलेला
आहे. याची पाहणी करुनच आयुक्तालय आता शासनाकडे 'आई शिकविते आईला' या कार्यक्रमांतर्गत
'होय, कर्णबधिर मुल बोलते' ही अभिनव योजना सादर करत आहे. या योजनेअंतर्गत कर्णबधिर
मुलांचे 'त्वरीत निदान व हस्तक्षेप' (Early detection and Intervention) करुन त्याला श्रवणयंत्र बसवून, वाचा उपचार देऊन
पाच वर्ष वयापर्यंत हे मुल बोलू कसे लागेल यासाठी
प्रयत्न केले जाणार आहेत. असे मुल बोलू लागल्यास ते सर्वसामान्य शाळेमध्ये जावून
सहज शिकू शकेल. आयुक्तालयाने या योजनेसाठी शासनास प्रती कर्णबधीर मुलामागे रुपये
1,00,000/- अशी योजना प्रस्तावित केली आहे. ज्यात त्वरित निदान, रुग्णालयात जाऊन कानाची
तपासणी करणे, श्रवणयंत्र बसविणे, आई समवेत मुलाचे बोलण्याचे प्रशिक्षण घेणे व शिकवणाऱ्या
आईस/शिक्षकास मानधन या बाबींचा समावेश आहे.
हीच योजना
मतिमंद मुलांसाठी सुध्दा राबविण्याबाबतचा प्रस्ताव लवकरच शासनाकडे पाठविण्यात येणार
आहे. अशा प्रकारे आईच्या माध्यमातून या मुलांचे शाळेपर्वीचे शिक्षण व हस्तक्षेप स्वयंसेवी
संस्थामार्फत करण्याची शासनाची योजना आहे.
अपंगत्वाचे
'त्वरीत निदान व हस्तक्षेप' (Early detection and Intervention) या व्यतिरिक्त आईला घरच्या घरी आरोग्याच्या बाबतीत
काय काय खबरदारी घेता येईल याबाबतचे मार्गदर्शन देण्याचे प्रयोजन करण्यात आले आहे. यामध्ये आपल्या आहाराचे औषधी गुण, आजिबाईचा बटवा
अंतर्गत घरात असलेल्या मसाल्याचे औषधी गुण, पोटसाफ ठेवून रोगापासून दूर राहणे, निसर्गोपचाराचे
पाच पांढरे विष, योग्य प्रकारचे व्यायाम, योगासने, प्राणायाम व मनाची उत्तम ठेव याबाबतही
जनजागृती करण्याचा मानस आयुक्तालय करणार आहे. या अंतर्गत नॅशनल इन्स्टिट्यूट फॉर नॅचरोपॅथी,
पुणे, अलीयावर जंग नॅशनल इन्स्टिट्युट ऑफ स्पीच ॲण्ड हेअरींग डिसेबलीटी, बांद्रा (मुंबई)
आणि राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्था, खारघर, नवी मुंबई या संस्थांची मदत घेतली जाणार
आहे. तसेच जिल्हा परिषदेकडे असलेल्या अंगणवाडी सेविका, आशा कार्यकर्त्या, प्राथमिक
आरोग्य केंद्रातील परिचारिका यांच्यामार्फत 'त्वरीत निदान व हस्तक्षेप' व आरोग्याचे
महत्वाचे पैलू ग्रामीण भागापर्यंत पोहोचविण्याचा मानस आहे.
अपंग
कल्याण आयुक्तालय लोकांना असे आवाहन करते की, मुळात रोग होवू नये व कदाचित झाल्यास
व त्यामुळे अपंगत्व आल्यास त्याचे 'त्वरीत निदान व हस्तक्षेप' (Early detection
and Intervention) करण्यासाठी शुन्य ते सहा
वयोगटातील मुलांवर जास्त लक्ष केंद्रीत करुन अपंगत्वावर मात मिळवण्यासाठी सर्वतोपरी
उपाय करावे, ज्याने अपंगत्वावर मात मिळून मुलाचे सार्वजनिक जीवनात योग्य पध्दतीने समावेशन
होईल. याबाबतचे प्रशिक्षण आयुक्तालय उपलब्ध करुन देणार आहे. असेही राज्याचे अपंग कल्याण
आयुक्त नितीन पाटील यांनी स्पष्ट केले. अधिक माहितीसाठी अपंग कल्याण आयुक्तालय, 3 चर्च
पथ, महाराष्ट्र राज्य, पुणे-411001 येथे संपर्क साधावा. शासनाचे टोल फ्री नंबर
1800222014 यावर सर्व प्रकारच्या अपंगत्वाबाबत योग्य ती माहिती उपलब्ध आहे.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा