बीड, दि. 19 :- जिल्हयातील
शासकीय , निमशासकीय ,महामंडळे , शासकीय अनुदान प्राप्त असलेल्या
संस्था मधील कर्मचारी , शासनाचे मानधन
घेणारे कर्मचारी , सहकार व बैंक क्षेत्रातील कर्मचारी , सैन्य दलातील जवान, केंद्र
शासनाचे कर्मचारी , ग्रामपंचायतीचे सदस्य, विविध लोकप्रतिनिधी हे किंवा त्यांचे कुटुंब
गावाकडे राहत्या घरी उघड्यावर शौचास जात असल्यास
1 ते 26 जानेवारी दरम्यान अशा संबधित कुटुबांचे नाव कळवा व बक्षीस मिळवा असा उपक्रम सुरु करण्यात आला असुन त्यामुळे जिल्हयातील शासनाचा लाभ घेणाऱ्या
सर्व कर्मचारी व पदाधिकाऱ्यांनी आपल्या
गावाकडच्या राहत्या घरी आई वडील व कुटुंबीयांसाठी
शौचालयाची सुविधा उपलब्ध करुन दंडात्मक कारवाई टाळावी असे आवाहन जिल्हाधिकारी नवलकिशोर राम , पोलिस
अधिक्षक अनिल पारसकर व मुख्य कार्यकारी अधिकारी नामदेव ननावरे यांनी केले आहे.
स्वच्छ भारत मिशनच्या
वतीने जिल्हयात एक लक्ष शौचालय बांधण्याचे उद्दिष्ट ठरविण्यात आले आहे. नात जबाबदारीच, गावागावात गृहभेटी, शौचालयाचे महारेखांकन , कलापथकांचे कार्यक्रम या उपक्रमासह पोलिस अधिनियम कलम 115 अ,ब,क व कलम 117 अन्वये होणाऱ्या कारवाई बाबत जनजागृती करण्यात येत आहे. यासाठी जिल्ह्यातील प्रत्येक
ग्रामपंचायतींमध्ये शासकीय कर्मचारी व लोकप्रतिनिधी यांची गृहभेट घेऊन शौचालयाचे रेखांकन
टाकण्यास प्रारंभ दि. 17 डिसेंबर रोजी झाला आहे. दिनांक 1 जानेवारी 2017 ते 26 जानेवारी
2017 या कालावधीत शासकीय मानधन व पगार घेणाऱ्या अधिकारी- कर्मचारी हे किंवा त्यांचे कुंटुबीय उघडयावर जात असल्यास संबंधित कुंटुंबाचे नाव कळवा व बक्षीस मिळवा हा अभिनय उपक्रम जिल्हयात सुरु करण्यात येत आहे.
शासकीय कर्मचाऱ्याच्या घरी गावाकडे आई - वडील व इतर कुटुबीयांना 1 एप्रिल 2007 पासुन शौचालय बांधुन त्याचा नियमित
वापर होणे शासनाने अनिवार्य केलेले आहे. या बाबत प्रत्येक विभागाला अनेकवेळा शौचालय सुविधा निर्माण करण्यासाठी आवाहन पत्र व शासन निर्णयाच्या प्रती पोहचविलेल्या आहेत. मात्र
अजुनही गावागावात शासकीय कर्मचारी व त्यांचे कुटुंब उघडयावर शौचास जातांना दिसुन येत आहे. ही बाब जिल्हयासाठी भुषनावह नाही. गाव हागनदारी
मुक्तीसाठी आराखडे तयार करताना शासकीय कर्मचाऱ्यांना संबंधित ग्राम पंचायतींनी शौचालय बांधण्यासाठी शासन निर्णयाच्या आधारे विनंती
केलेली आहे. मात्र या राष्ट्रीय कार्यात सहभागी होण्याऐवजी जाणीव पुर्वक दुर्लक्ष करीत असल्याने
कारवाई करण्याची वेळ आली असल्याचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी सांगितले.
महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तवणुक ) नियम 1979 मधील नियम 3 नुसार शासनाच्या सेवत असतांना राष्ट्रीय कार्यात प्रेरक
म्हणून जबाबदारी पार पाडावी ही बाब कर्मचाऱ्यांना
माहित असतांना अनेक वेळा विनंती करुनही कर्मचारी
सकारात्मक प्रतिसाद देत नसल्याने उद्दिष्ट पुर्तीसाठी
मोठा अडथळा होत आहे.
31 डिसेंबर पूर्वी कर्मचारी किंवा लोकप्रतिनिधी यांनी शौचालयाची
सुविधा उपलब्ध करून घ्यावी, 1 जानेवारी ते 26 जानेवारी दरम्यान संबंधित उघड्यावर जाणाऱ्या
कुटुंबाचे नाव कळविल्यास कळविणाऱ्या व्यक्तीस बक्षीस देण्यात येईल. नोकरदाराच्या
पत्नीचा त्यांच्या माहेरी संपत्तीत हक्क असल्याने
अशा कुटुंबाकडे शौचालय असणे आवश्यक आहे. ग्रामपंचायतींच्या ग्रामसेवकानी शौचालय बांधण्याबाबत सक्ती करावी. 1 जानेवारी नंतर
अशा नोकरदार व लोक प्रतिनीधींची कुटुंबे आढळून आल्यास संबंधित ग्रामसेवक कारवाई करण्यात
येईल. महसूल , पोलीस व ग्रामविकास विभागाच्या संमतीने अंमलबजावणी करण्यात येत असलेल्या उघड्यावर
जाणाऱ्यांचे नाव कळवा व बक्षीस मिळवा या योजनेत उघड्यावर
जाणा-या कुटुंबाचे नाव कळविणाऱ्या व्यक्तीचे
नाव गोपनीय ठेऊन बक्षिस देण्यात येईल.
स्वच्छ भारत मिशनच्या उपक्रमात मदत करुन राष्ट्रीय कार्यात
आपले योगदान देण्याची गरज आहे. या राष्ट्रीय कार्याकडे दुर्लक्ष करुन देशाप्रती कर्तव्याची जाणीव नसल्याने अशा कर्मचारी व पदाधिकाऱ्यांवर या स्वरुपाची कारवाई
करण्याची वेळ येवू देऊ नका असेही आवाहन संयुक्त रित्या जिल्ह्याच्या
प्रमुख अधिकाऱ्यांतर्फे करण्यात आले
आहे.
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा