सोमवार, ३१ ऑक्टोबर, २०२२

जिल्हा वार्षिक योजनेसाठीचे प्रस्ताव सात दिवसात सादर करावे - पालकमंत्री अतुल सावे

*जिल्हा नियोजन समितीचे बैठक पालकमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली संपन्न बीड, दि. 31 (जिमाका) : जिल्हा वार्षिक योजनेसाठीचे प्रस्ताव सात दिवसात सादर करावेत, जिल्ह्यातील आमदार, खासदार लोकप्रतिनिधींच्या जिल्ह्याच्या विकास कामांसाठी प्राप्त प्रस्तावांवर पुढील मान्यतेसाठी 15 दिवसात कार्यवाही करण्यात येईल, असे प्रतिपादन राज्याचे सहकार व इतर मागास बहुजन कल्याण मंत्री तथा बीड जिल्ह्याचे पालकमंत्री अतुल सावे यांनी केले. जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या नियोजन समिती सभागृहामध्ये आज पालकमंत्री अतुल सावे यांच्या अध्यक्षतेखाली बीड जिल्हा नियोजन समितीची बैठक संपन्न झाली. बैठकीला खासदार डॉ. प्रीतम मुंडे, खासदार रजनीताई पाटील, आमदार सुरेश धस, आमदार प्रकाशदादा सोळंके, आमदार लक्ष्मण पवार, आमदार बाळासाहेब आजबे, आमदार श्रीमती नमिता मुंदडा, आमदार संदीप क्षीरसागर, जिल्हा नियोजन समितीचे सदस्य सचिव तथा जिल्हाधिकारी राधाबिनोद शर्मा, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अजित पवार, जिल्हा पोलीस अधीक्षक नंदकुमार ठाकूर, जिल्हा नियोजन अधिकारी राधाकिशन इघारे यांची प्रमुख उपस्थिती होती. बैठकीत मार्गदर्शन करताना पालकमंत्री अतुल सावे म्हणाले, मागील काही दिवसात अतिवृष्टीच्या पावसामुळे जिल्ह्यातील सर्व शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले आहे, यासाठी प्रत्यक्षात मी स्वतः पाहणी केली. याबाबतच्या जिल्ह्यातील सर्व खासदार -आमदार यांच्या भावना ध्यानात घेऊन पिक विमा भरपाई जिल्ह्यातील सर्व बाधित शेतकऱ्यांना सरसकट मिळण्यासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या समवेत मुंबई येथे बैठक घेऊन हा प्रश्न सोडविला जाईल, असे पालकमंत्री श्री. सावे यांनी सांगितले. ते पुढे म्हणाले, मोठ्या जनावरांमध्ये आढळणाऱ्या लंम्पी साथीचा सामना करण्यासाठी लागेल तेवढा निधी देण्यात येईल या आजाराची जनावरांमध्ये प्रसार होऊ नये यासाठी त्यांच्या वाहतुकीवर बंदी घालण्यात आलेली आहे. तरी देखील इतर राज्यातून व जिल्ह्यातून येणाऱ्या जनावरे आणले जात आहेत ते रोखण्यासाठी येणाऱ्या रस्त्यांवर चेक नाके उभारण्यात येतील. यावेळी पालकमंत्र्यांनी विकासाशी संबंधित विविध मुद्यांवर माहिती घेऊन उपाययोजनांच्या सूचना दिल्या वीज प्रश्नांबाबत बोलताना ते म्हणाले शासकीय रुग्णालयांच्या विज बिल थकीत राहिल्याने वीजपुरवठा खंडित केला जाऊ नये तसेच नगरपरिषदाचा वीजपुरवठाचा खर्च महावितरणच्या मालमत्ता कर, पाणीपुरवठा कर आदीमधून वजा करता आल्यास हा प्रश्न सुटू शकेल तसेच जास्तीत जास्त सौर ऊर्जातून वीज निर्मितीसाठी प्रकल्प नियोजन करण्याचे निर्देश त्यांनी दिले. याप्रसंगी जिल्हाधिकारी राधाबिनोद शर्मा यांनी पिक विमा भरपाई मिळण्यासाठी शेतकऱ्यांचे ऑफलाइन अर्ज स्वीकारण्यासाठी 23 ऑक्टोबर रोजी सूचना देण्यात आल्या आहेत. यामुळे ऑफलाइन अर्ज स्वीकारले नाही तर पिक विमा कंपनीवर कारवाई केली जाईल. कृषी वीज पंपांना सुरळीत वीजपुरवठा होण्यासाठी सौर रोहित्र संख्या वाढावी यासाठी महावितरण सोबत बैठक घेऊन जिल्हा नियोजन समिती परिपूर्ण माहिती सादर करण्यात येईल. यावेळी खासदार डॉ. प्रीतम मुंडे यांनी जिल्ह्यातील शेतकरी नैसर्गिक आपत्तीमुळे मोठ्या अडचणीत आहे यासाठी जिल्ह्यातील सर्व लोकप्रतिनिधी व मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे समवेत बैठक व्हावी, शेतकऱ्यांना सरसकट नुकसान भरपाई देण्यासाठी प्रयत्न व्हावे, असे मत व्यक्त करून बीड नगर रोडचा प्रश्न, पिक विमा भरपाईतील अडचणी, कृषी कर्जाचे प्रश्न आदी बाबत विचार व्यक्त करून मागण्या मांडल्या. खासदार रजनीताई पाटील यांनी सरकार कोणतेही असले तरी त्याच्या केंद्रबिंदू शेतकरी असतो. जिल्ह्यातील अतिवृष्टी व पूर्वीच्या गोगलगायीच्या आपत्तीमुळे त्रस्त झालेल्या शेतकऱ्यांना भरपाई मिळावी असे नमूद केले. आमदार सुरेश धस यांनी विविध विषयांवर आग्रही भूमिका मांडली ते म्हणाले जिल्ह्यातील सर्व 63 महसूल मंडळात अतिवृष्टीने नुकसान झाले आहे याची सरसकट नुकसान भरपाई शेतकऱ्यांना मिळावे शिरूर- पाटोदा तालुक्यातून जाणाऱ्या पैठण -पंढरपूर महामार्गाचे काम पूर्ण होण्यासाठी प्रयत्न व्हावे. आमदार प्रकाश सोळंके यांनी जिल्ह्यातील जवळपास साडेसात लाख शेतकरी खातेदारांपर्यंत पीक कर्ज पोहोचत नसून सर्व गरजू शेतकऱ्यांसाठी कर्जमाफी योजना व विविध लाभ देण्यासाठी उपाययोजना होणे गरजेचे आहे असे नमूद केले. आमदार लक्ष्मण पवार यांनी जिल्ह्यातील शेतकऱ्यास सतत नैसर्गिक आपत्ती सामोरे जावे लागत आहे त्याला पीक विमा व नुकसान भरपाईच्या माध्यमातून तातडीने दिलासा मिळणे गरजेचे आहे असे सांगितले. आमदार नमिता मुंदडा यांनी शेतकऱ्यांच्या नुकसानी भरपाई बाबत तसेच लोखंडी सावरगाव येथील शासकीय रुग्णालयाच्या वीज पुरवठ्याचा अडचण, केज जवळील महामार्गावरील पुलाचा कामाचा प्रश्न मांडला. आमदार संदीप क्षीरसागर यांनी राष्ट्रीय महामार्गाच्या बीड शहरातून जाणाऱ्या भागात ड्रेनेजसह विविध कामे, शहरातील डॉ बाबासाहेब आंबेडकर पुतळ्याची उंची वाढवणे, नाळवंडी रस्ता, नारायण गड तीर्थक्षेत्र विकासासाठी निधीच्या मागणीसह शेतकरी पिक विमा बाबत आग्रही भूमिका मांडली. आमदार बाळासाहेब आजबे यांनी जिल्ह्यातील मोठ्या गोवंश जनावरांमध्ये लंम्पी आजाराचाया साथ, अतिवृष्टीमुळे झालेले पिकांचे मोठे नुकसान, आष्टी तालुक्यातील पिंपळा येथील विज सब स्टेशनची मागणी, सोलर वीज निर्मितीसाठी गायरान जमिनीचे उपलब्धता आदी बाबत मागण्या मांडल्या. सुरुवातीस जिल्हाधिकारी श्री शर्मा यांनी पालकमंत्री यांचे स्वागत केले. बैठकीचे सूत्रसंचालन जिल्हा नियोजन अधिकारी श्री. इघारे यांनी केले . बैठकीसाठी सभागृहात अपर जिल्हाधिकारी तुषार ठोंबरे, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी वासुदेव सोळंके, निवासी उपजिल्हाधिकारी संतोष राऊत, विभागीय वन अधिकारी एम.बी.कंद, महावितरणचे अधीक्षक अभियंता श्री. निकम, जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था समृत जाधव, जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ. सुरेश साबळे, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी बाबासाहेब जेजुरकर, पिक विमा कंपनीचे जिल्हा व्यवस्थापक तौसिफ कुरेशी, सहाय्यक आयुक्त समाज कल्याण राजकुमार शिंदे यासह सर्व प्रमुख शासकीय अधिकारी उपस्थित होते. -*-*-*-*-

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:

टिप्पणी पोस्ट करा