विविध
विकास कामांचा मुख्यमंत्र्‌यांच्या हस्ते थाटात शुभारंभ
बीडच्या विकासासाठी शासन कटिबद्ध
-
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
बीड,
दि. 6 - देशपातळीवर बीड जिल्ह्याला नावलौकिक मिळवून देणाऱ्या स्व. गोपीनाथ मुंडे यांच्या
जिल्ह्याला भरीव प्रमाणात शासनामार्फत निधी देण्यात आला आहे. यापुढेही बीड शहर आणि
जिल्ह्याच्या विकासासाठी शासन कटिबद्ध असल्याचे प्रतिपादन राज्याचे मुख्यमंत्री
देवेंद्र फडणवीस यांनी आज येथे केले.
शहरातील मल्टीपर्पज क्रीडांगण येथे
भुयारी गटार योजना,निवारा गृह, नगरोत्थान अंतर्गत सिमेंट रस्ते, प्रधानमंत्री
घरकुल योजनेंतर्गत ४४८ घरांची निर्मिती आणि सभागृह नामकरण अशा पाच विविध विकास कामांचा
शुभारंभ व लोकार्पण श्री
फडणवीस यांच्या हस्ते झाले. या कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी पालकमंत्री तथा
ग्रामविकास मंत्री पंकजा मुंडे होत्या. तर यावेळी आमदार जयदत्त क्षीरसागर, अण्णासाहेब
पाटील आर्थिक विकास महामंडळाचे नरेंद्र पाटील, सर्वश्री आमदार सुरेश धस, विक्रम
काळे, आर.टी, देशमुख, भीमराव धोंडे, माजी आमदार बदामराव पंडित, साहेबराव दरेकर,
नगराध्यक्ष डॉ. भारतभूषण
क्षीरसागर, पद्मश्री डॉ.वामन केंद्रे, सय्यद शब्बीर, विभागीय आयुक्त डॉ.पुरुषोत्तम
भापकर, जिल्हाधिकारी एम.डी.सिंह,जि.प.चे. मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमोल येडगे,
जिल्हा पोलीस अधीक्षक जी. श्रीधर, कुस्तीपटू राहुल आवारे, क्रिकेटपटू सचिन धस
यांची उपस्थिती होती.
मुख्यमंत्री
म्हणाले, नगर पालिकेने स्व. गोपीनाथ मुंडे यांचे नाव सभागृहाला दिले. ही आनंदाची
बाब आहे. या जिल्ह्याच्या विकासासाठी स्व.
गोपीनाथ मुंडे यांनी विशेष प्रयत्न करुन जिल्ह्याला देशपातळीवर नावलौकिक मिळवून
दिला. शहराचा विकास झाला तरच मोठया प्रमाणात गुंतवणूक होऊन औद्योगिक क्रांती
घडण्यास मदत होते. त्यातून रोजगार निर्मिती होते. त्यामुळे राज्यातील शहरे चांगली असावीत. म्हणून
राज्य शासनाने शहरीकरणाला प्राधान्य दिले. शहरात सर्व मुलभूत सोयी-सुविधा उपलब्ध
झाल्यास उद्योगक्षेत्रही वाढीस लागण्यास मदत होते. केंद्र आणि राज्य सरकारने
याबाबीला प्राधान्य देऊन बीड शहराच्या मुलभूत सोयी-सुविधांसाठी 495 कोटी रुपयांचा
निधी नगरपरिषदेला दिला. पहिल्या टप्पयात हा निधी दिला आहे. लवकरच दुसऱ्या
टप्प्यातला निधीही नगरपरिषदेला उपलब्ध करुन देण्यात येईल, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री श्री फडणवीस यांनी दिली.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी सन २०२२
पर्यंत प्रत्येक गरीबाला घर देण्याचा संकल्प केला आहे. राज्यानेदेखील या संकल्पपूर्तीसाठी पुढाकार
घेतला असून प्राधान्याने बेघरांना घर
देण्याचे काम करण्यात येत आहे. त्यादृष्टीने ग्रामीण भागात पाच लाख लोकांसाठी
घरे बांधून देण्यात आली आहेत. तसेच आगामी
काळात पाच लाख बेघरांना घरे बांधून देण्यात येतील. तसेच शहरातील झोपडपट्टीत राहणाऱ्या गरीबाला पक्की घरे देण्याबरोबरच
जमिनीची मालकी मिळावी, यासाठीही शासनाने निर्णय घेतला आहे. स्मार्ट मिशन, अटल अमृत योजना, 14 व्या वित्त
आयोगांतर्गतच्या योजना नगरविकास विभागामार्फत विकासाठी 21 हजार कोटी रुपयांपर्यंत
निधीची तरतूद करण्यात आल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले.
बीड जिल्हयाकडे दुष्काळी जिल्हा म्हणून
पाहिले जाते. परंतु राज्य शासनाच्या महत्वाकांक्षी
अशा जलयुक्त शिवार या योजनेमुळे येथील शेतकऱ्यांना मोठ्या प्रमाणात या योजनेचा लाभ
झाला. तसेच दुष्काळामुळे शेती उत्पादनात घट
झाली. त्यांना शासनामार्फत आर्थिक मदत म्हणून पहिल्यांदाच दुष्काळाचे 600 कोटी
रुपयांचे अनुदान सरकारने दिले आहे. हे अनुदान येत्या 15 मार्चपर्यंत शेतकऱ्यांच्या
खात्यात जमा करण्याची कार्यवाही संबंधित विभागाने तात्काळ करावी असे निर्देशही
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यावेळी दिले.
नुकताच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
यांनी शेतकऱ्यांच्या खात्यात प्रत्येकी सहा हजार रुपयांचे थेट अनुदान जमा करणार
असल्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयाचा गरीब
शेतकऱ्यांना लाभ होणार आहे. शेतकऱ्यांना शेतीबरोबरच पशुंचे संवर्धन करणेही
महत्वाचे असते. दुष्काळी परिस्थिती पहाता
येथील जनावरांना जगविण्यासाठी आवश्यक त्या ठिकाणी चारा छावण्या सुरु करण्यात
येतील, असेही मुख्यमंत्री श्री फडणवीस म्हणाले. त्याचबरोबर दुष्काळाने होरपळलेल्या
जनतेला अधिकचे अन्नधान्य नियतन देण्यासाठी राज्य शासन प्रयत्नशील आहे. पद्मश्री व रंगकर्मी वामन केंद्रे, गोपालक सय्यद
शब्बीर, कुस्तीपटू राहुल आवारे, क्रिकेटपटू सचिन धस या बीडच्या सुपूत्रांचेही कौतुक असल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले.
श्रीमती पंकजा मुंडे म्हणाल्या,
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बीड शहराच्या विकासासाठी 495 कोटी रुपयांचा
भरीव निधी दिला. त्यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार पारदर्शकतेने जनतेपर्यंत विकास
घेऊन जात आहे. त्याचबरोबर जिल्हा वासियांच्या जिव्हाळयाचा विषय असलेल्या रेल्वेचा
प्रकल्प मंजूर करून यासाठी दोन हजार 800
कोटी रुपयांची तरतूदही केली आहे. बीडच्या
विकासाला या शासनाने नेहमीच प्राधान्य दिले आहे. जिल्ह्यात 950 किलोमीटरचे राष्ट्रीय
महामार्ग होत आहेत. मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजनेच्या माध्यमातून ग्रामीण भागात एक
हजार 100 किलोमीटरचे रस्ते होत आहेत. रस्त्यांच्या विकासातून जिल्हा समृद्धीकडे
वाटचाल करत आहे. छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेंतर्गत जिल्ह्यातील
शेतकऱ्यांना एक हजार 100 कोटी रुपयांच्या कर्जमाफीचा लाभ देण्यात आलेला आहे. तसेच खरीपातील नुकसानभरपाई म्हणून शासनाने 616
कोटी रुपये मंजूर केले आहेत. त्यापैकी 126
कोटी रुपये प्राप्त झाले आहेत. बीड जिल्हा विकासाच्या दिशेने वाटचाल करत असून येथील
महिलांनीही शासनाच्या विविध योजनांचा लाभ घ्यावा. महिला बचतगटांनी सुमतीबाई
सुकळीकर योजनेचा लाभ घेऊन प्रगती करावी, असे आवाहनही श्रीमती मुंडे यांनी केले.
याप्रसंगी आमदार जयदत्त क्षीरसागर,
आमदार सुरेश धस यांचीही भाषणे झाली. शासन
विकासाला प्राधान्य देत आहे. बीड जिल्हा
दुष्काळी जिल्हा असल्याने येथील शेतकऱ्यांना गहू आणि तांदूळ यांच्या वितरणात वाढ
करावी, अशी मागणी केली.
पद्मश्री डॉ.वामन केंद्रे, सय्यद
शब्बीर, कुस्तीपटू राहुल आवारे, क्रिकेटर सचिन धस या बीडच्या भूमीपुत्रांचा मुख्यमंत्री
यांच्या हस्ते गौरव करण्यात आला. प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या (शहरी) मंगला
डोंगरे, अनिता घायाळ, आवाईबाई सरपते, सरला मोताळे या लाभार्थ्यांना प्रातिनिधीक स्वरूपात
प्रमाणपत्रांचे वाटपही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते करण्यात आले.
सभेपूर्वी
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते नगरपरिषदेच्या सभागृहास लोकनेते स्व. गोपीनाथ
मुंडे सभागृह अशा नावाने नामकरण करण्यात आलेल्या
कोनशिलेचे अनावरण करण्यात
आले. यावेळी लोकप्रतिनिधी, नगराध्यक्ष व
नगरपरिषदेचे सर्व नगरसेवक यांची उपस्थिती होती.
कार्यक्रमाचे
प्रास्ताविक नगराध्यक्ष डॉ.भारतभूषण क्षीरसागर यांनी केले तर आभार विनोद मुळूक
यांनी मानले.
*******
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा