दिनांक:-
8-1-2018
वृत्त
क्र.09
बीड जिल्हयाच्या सर्वांगिण विकासासाठी प्रशासन
सक्रीय
--
जिल्हाधिकारी एम.डी. सिंह
बीड,दि,4:- प्रधानमंत्री
पीक विमा योजना, मागेल त्याला शेततळे, विशेष मतदार नाव नोंदणी मोहिम ,डेटा बेससाठीच्या
बुथ लेवल ऑफीसर नेट कामात, बीड जिल्हा अव्वल स्थानी असून यापुढील वर्षात शासनाच्या
सर्व कल्याणकारी योजना अधिक भरीव प्रमाणात राबवून बीडच्या सर्वांगीण विकासासाठी जिल्हा प्रशासन सक्रीय असल्याचे, जिल्हाधिकारी
एम.डी. सिंह यांनी येथे सांगितले.
राज्यशासनाच्या "सिध्दी 2017 ते संकल्प
2018" या उपक्रमांर्तगत बीड जिल्हयात
राबविण्यात येणा-या योजनांची माहिती जिल्हाधिकारी एम.डी. सिंह यांनी पत्रकार परिषदेत
दिली. जिल्हा प्रशासन आणि जिल्हा माहिती कार्यालय बीड यांच्या संयुक्त विद्यमाने पत्रकार
परिषदेचे आयोजन करण्यात आले होते, त्यावेळी जिल्हाधिकारी बोलत होते. यावेळी जिल्हा
परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी धनराज निला, निवासी उपजिल्हाधिकारी चंद्रकांत सुर्यवंशी,
उपजिल्हाधिकारी गणेश नि-हाळी, उपजिल्हाधिकारी
(रोहयो) महेंद्र कांबळे, उपविभागीय अधिकारी विकास माने, उपविभागीय अधिकारी (गेवराई)
व्ही.आर.उदमुले, जिल्हा कृषी अधीक्षक व्ही.एन.मिसाळ, जिल्हा उपनिबंधक एस.पी. बडे, महिला
व बाल विकास अधिकारी आर.डी. कुलकर्णी, इत्तर संबधित अधिकारी व पत्रकार उपस्थित होते.
बीड जिल्हयाच्या गतीमान विकासासाठी शासनाच्या
कल्याणकारी योजनाची प्रभावी अमंलबजावणी जिल्हयात करण्यात येत असून विशेष मतदार नाव
नोंदणी मोहिमेत बीड जिल्हा राज्यात सर्व प्रथम असून मतदारसंघ निहाय बीडमध्ये 6 हजार
356 मतदार नोंदणी करण्यात आली आहे. तसेच निवडणूक
आयोगाकडून डेटा बेससाठी देण्यात आलेल्या बुथ
लेवल ऑफीसर नेट कामातंर्गत बीड जिल्हा राष्ट्रीय स्तरावर प्रथम स्थानावर आहे. यामध्ये
5 लाख 47 हजार 590 कुटुंबाची नोदंणी करण्यात आली आहे.सातबारा संगणीकृत कार्यक्रमातंर्गत
बीड जिल्हयातील एकूण 1240 गावांपैकी 1139 गावांचे काम 100 टक्के पूर्ण करण्यात आलेले
असून या गावांचा अचुक सातबारा नागरिकांना पूरविण्यात येत असल्याचे जिल्हाधिकारी श्री
एम.डी. सिंह यांनी यावेळी सांगितले.
बीड जिल्हयात जलयुक्त शिवार
अभियाना अंतर्गत भरीव स्वरुपात काम झालेले असून गेल्या तीन वर्षात टप्पा क्रमांक 1
ते 3 अंतर्गत एकूण 722 गावातील 10 हजार 395 कामावर 268,34 कोटी रुपये खर्च झालेला असून
याव्दारे 102776 सुरक्षित पाणीसाठा क्षमता
निर्माण झालेला आहे. या पाणीसाठयाद्वारे 51388 संरक्षित सिंचन क्षेत्र निर्माण झाले
तर चालु 2017 -18 वर्षासाठी एकूण 195 गावातील 2901 कामासाठी एकूण रुपये 130.70 कोटी
रुपयाचा आराखडा मंजूर झाला असून 43 कामे सुरु होऊन 42 कामे पूर्ण झाली आहेत.
मागेल त्याला शेततळे योजनेत बीड जिल्हयात
दिलेल्या उदिष्टापेक्षा अधिक काम होत असून 6500 उदिष्टापैकी 6901 लाभार्थ्यांना कार्यारंभ
आदेश देण्यात आला आहे. त्यापैकी 3190 कामे सुरु झाली असून 2964 कामे पूर्ण झाली आहे.
त्यासाठी 13.93 कोटी रुपये निधी प्राप्त असून 12.70 कोटी खर्च झाला आहे. पूर्ण झालेल्या
शेततळयापैकी 1668 कामाचे जीओटॅगीग करण्यात आलेली असून या कामामध्ये मराठवाडयातून जिल्हयाचा
दुसरा क्रमांक आहे. वृक्ष लागवडीचे गतवर्षीचे 17 लाखाचे उदिष्ट आपण यशस्वीरित्या पूर्ण
केले असून चालू वर्षासाठीचे 33 लाख उदीष्टही पूर्ण करु तसेच ग्रीन आर्मी यामध्ये वृक्ष
संवर्धनासाठी नोंदणी करण्यामध्ये देखील बीड जिल्हयातुन सर्वाधिक नोंदणी झाल्या आहेत.
प्रधानमंत्री पीक विमा योजना खरीप हंगाम
2017-18 मध्ये बीड जिल्हा प्रथम स्थानी असून अंतर्गत बीड जिल्हयातुन एकूण 12.18 लाख
पिक विमा अर्ज शेतक-यांकडून प्राप्त झाले आहे. राज्यातील एकून प्राप्त 83.85 लाख विमा
अर्जात एकटया बीड जिल्हयाचा 14. 53 टक्के वाटा आहे. तर प्रधान मंत्री पीक विमा योजना
रब्बी हंगामात 2017-18 अंर्तगत अद्यापपर्यंत 1.42 लाख विमा अर्ज प्राप्त झाले. त्यामध्ये
देखील राज्यातील एकूण 3.29 लाख विमा अर्जात बीड जिल्हयाचा 43.16 टक्के वाटा असून यातही जिल्हा प्रशासनाच्या प्रयत्नामुळे
बीड जिल्हा प्रथम स्थानी असल्याचे जिल्हाधिकारी
यांनी सांगितले.
मिशन दिलासा या नाविन्यपूर्ण उपक्रमांर्तगत
ज्या शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या त्यांच्या कुंटुंबियांचे सर्वेक्षण करुन 18 मुदयाच्या
निकषा आधारे त्यांच्या कुंटुंबाला स्वयंरोजगार, आर्थिक सहाय्यसाठी शासनाच्या विविध
दहा कल्याणकारी योजनेचे लाभ मिळवून देण्यात येत आहे. तालुकास्तरावर बैठका घेवून या
संदर्भातील लाभार्थ्यांना प्रामुख्याने शेतीला पुरक उदयोग, कौशल्य विकास योजनांचे लाभ मिळून देण्यासाठी प्रशासन प्रयत्न करत आहेत. तसेच स्वयंरोजगार उद्योग विकासाला प्राधान्य देत नाविण्यपूर्ण
योजना राबविण्यावर जिल्हा प्रशासनाचा भर आहे, असे सांगून जिल्हाधिकारी यांनी यावेळी
जिल्हयात बीड, अंबाजोगाई, केज,माजलगाव,परळी,गेवराई,धारुर या तालुक्यात मग्रारोहयो अंतर्गत
तुती लागवड मोठया प्रमाणात करण्यात येत असून 425 शेतक-यांनी 425 एकर क्षेत्रात तुती
लागवड केली आहे. याव्दारे त्यांना चांगला आर्थिक लाभ मिळत असून अधिक शेतक-यांना यासाठी
मंजूरी देण्यात येणार असल्याचे सांगितले.
उन्नत शेती समृध्द शेतकरी पंधरवाडयातंर्गत
सर्व गावात विविध कार्यक्रम घेण्यात आले असून राज्य व केंद्राच्या योजनेची माहिती देण्यात
आली आहे. कृषी यांत्रिकीकरण अभियानातंर्गत यावर्षी 8.85 कोटी रकमेचा आराखडा मंजूर असून
आतापर्यंत 4.13 कोटी रुपये 543 लाभार्थ्यांवर खर्च झाले आहे. गोपीनाथ मुंढे शेतकरी
अपघात विमा योजनेव्दारा गेल्या दोन वर्षात 144 लाभार्थ्यानां मदत मिळाली आहे.
राष्ट्रीय फलोत्पादन अभियान राष्ट्रीय
कृषी विकास योजनतंर्गत यावर्षी 6.85 कोटी रुपयांचा वार्षिक आराखडा मंजूर असून जिल्हयात
गट शेतीस प्रोत्साहन व सबलीकरण करण्यासाठी शेतक-यांच्या 19 प्राप्त अर्जापैकी 6 पात्र
प्रस्तावास जिल्हास्तरीय समितीने मंजूरी दिली आहे. तर नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्पातंर्गत 391 गावांची
निवड झालेली आहे.
बीड
जिल्हयात 63 महसुल मंडळामध्ये स्वंयचलित हवामान केंद्राना मंजूरी दिली असून सर्व 63 ठिकाणी कामे पूर्ण करण्यात आली आहे. स्वच्छ
भारत मिशन (ग्रामीण) मध्ये बीड विभागात 3 लाख 51 हजार 362 शौचालय असलेले कुंटुंब सद्यस्थितीत
आहे. दिलेल्या उदिष्टांच्या 100 टक्के काम यामध्ये झालेले आहे तर आतापर्यंत जिल्हयातील
1015 ग्रामपंचायती हागणदारीमुक्त झालेल्या आहेत.
प्रधानमंत्री कृषी सिंचाई योजनेतंर्गत (राष्ट्रीय
सुक्ष्म सिंचन अभियान ) गेल्या तीन वर्षात अंदाजे 14380 हेक्टर क्षेत्रावर सुक्ष्म
सिंचनाव्दारे संरक्षित पाण्याचा वापर. या योजनेमध्ये रु. 49.94 कोटी एवढा खर्च सन
2017-18 साठी रु. 22.20 कोटी रक्कमेचा आराखडा मंजूर व त्यापैकी आतापर्यंत रु. 8.35
कोटी खर्च यामधून चालुवर्षी आतापर्यंत 3145 शेतक-यांना लाभ मिळाला आहे.
स्वच्छता सर्वेक्षणात 2017 मध्ये बीडच्या
अंबाजोगाई ,गेवराई,परळी या नगर परिषदामध्येही उत्तम काम झाले असून यावर्षी पहिल्या
10 मध्ये स्थान मिळविण्यासाठी प्रशासन प्रयत्नशील असल्याचे जिल्हाधिकारी यांनी यावेळी
सांगितले.
जिल्हयात 200 खाटांच्या रुग्णालयाच्या
कामासाठी आरोग्य विभागाला जमिन उपलब्ध करुन देण्यात आली आहे. जिल्हयातील श्रीक्षेत्र
नारायणगड, श्रीक्षेत्र गहिनीनाथगड यांच्या विकासाठी 25 कोटी रुपये निधी मंजूर झाला
आहे. त्याची येत्या पंधरा दिवसात वरिष्ठ स्तरावरुन
मान्यता येणार असून, जिल्हा प्रशासनाचे हे उल्लेखनीय काम आहे. जिल्हयात अनेक स्वयंसेवी संस्था प्रशासनासोबत चांगले काम
करत असून त्याच्या माध्यमातुन 335 मध्यम,लघु प्रकल्पांना गाळ काढण्यासाठी सहकार्य करण्यात येत आहे. वॉटरकप स्पर्धेत गेल्या वर्षात
जिल्हयाने क्रमांक 2,3 प्राप्त केले असून यावर्षी प्रथम पुरस्कार मिळविण्यासाठी प्रशासन
कृतीशील असल्याचे जिल्हाधिकारी एम.डी.सिंह यांनी
सांगितले.
-*-*-*-*-
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा