बीड, दि.21 :- केंद्र शासनाच्या सुचना
व प्रसारण मंत्रालयाने दि.30 डिसेंबर 2011 रोजी निर्गमित केलेल्या असाधारण अधिसुचनेनूसार
केबल टेलिव्हिजन नेटवर्क ॲक्ट 1995 मध्ये केबल टेलिव्हिजन नेटवर्क सुधारणा अधिनियम
2011 अन्वये सुधारणा करण्यात आली आहे. त्यानूसार डिजिटल ॲड्रेसेबल सिस्टीम
अनिवार्य केली असून यात केबल प्रक्षेपण सेट टॉप बॉक्सद्वारे फक्त डिजिटल पध्दतीने
प्रक्षेपण करणे आवश्यक आहे. तसेच केंद्र शासनाची अधिसूचना दि.11 सप्टेंबर 2014
नूसार फेज 4 नूसार महाराष्ट्रातील उर्वरित क्षेत्रामध्ये (ग्रामीण) दि.31 डिसेंबर
2016 पूर्वी सेट टॉप बॉक्स बसविणे बंधनकारक आहे. अन्यथा 1 जानेवारी 2017 नंतर सेट
टॉप बॉक्स असल्याशिवाय केबलचे प्रक्षेपण होणार नाही असे अधिसुचनेत नमुद आहे.
त्यामुळे बीड जिल्ह्यातील केंबलधारकांनी येत्या 31 डिसेंबर पूर्वी सेट टॉप बॉक्स
बसविणे आवश्यक आहे अन्यथा ॲनालॉग पध्दतीने (सेट टॉप बॉक्स न लावता) दिसणारे
प्रक्षेपण बंद होणार आहे. असे अपर जिल्हाधिकारी अनिल पवार यांनी कळविले आहे.
जिल्ह्यात सद्यस्थितीत केबल टि.व्ही.
डिजीटायझेशन अंतर्गत शहरी व ग्रामीण भागामध्ये एकुण 15 हजार 399 केबल धारकांनी सेट
टॉप बॉक्स बसविले आहेत तर उर्वरित ठिकाणी संबंधित केबल चालकामार्फत हे काम
प्रगतीपथावर सुरु आहे. दि.22 नोव्हेंबर 2016 रोजी अपर जिल्हाधिकारी अनिल पवार
यांच्या अध्यक्षतेखाली केबल टिव्ही डिजीटायझेशनच्या फेज 4 च्या अंमलबजावणीबाबत
बैठक घेण्यात आली होती. या बैठकीस निवासी उपजिल्हाधिकारी चंद्रकांत सुर्यवंशी,
जिल्ह्यातील सर्व करमणूक कर निरीक्षक, केबल चालकांची उपस्थिती होती. बैठकीत अपर
जिल्हाधिकारी यांनी केबल चालकांना केबल टिव्ही डिजीटायझेशनच्या फेज 4 च्या
अंमलबजावणीबाबत मार्गदर्शन केले आणि जिल्ह्यातील केबलचालकामार्फत जोडण्या दिलेल्या
ठिकाणी (नगर पंचायत व ग्रामीण भागात) 31 डिसेंबर 2016 पूर्वी सेट टॉप बॉक्स बसवुन
घेण्याबाबत सुचना दिल्या व 1जानेवारी 2017 नंतर कोणत्याही परिस्थीतीत ॲनालॉग
केबलद्वारे प्रक्षेपण केले जाणार नाही याची दक्षता घ्यावी असे सांगितले. याशिवाय
31 डिसेंबर नंतरही सेट टॉप बॉक्स न बसविणाऱ्या केबल चालकांचा मुंबई करमणूक कर
अधिनियम 1923 चे कलम 4(2) (ब) ची परवानगी रद्द केली जाईल तसेच पोस्ट ऑफीसकडे
संबंधित बहुविध यंत्रणा परिचालक (एमएसओ), स्थानिक केबल परिचालक (एलसीओ) यांनी
केलेली नोंदणी रद्द करणेबाबत पोस्ट मास्तर यांना कळविण्यात येवून दंडात्मक
कार्यवाही करण्यात येईल. असे बीडचे अपर जिल्हाधिकारी यांनी कळविले आहे.
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा