बीड, दि. 12 :- राज्य
शासनाच्या ग्रामविकास व जलसंधारण विभागाच्या मार्गदर्शक सूचनेनुसार दि. 15 ऑगस्ट 2016 रोजी किंवा त्या दरम्यान
होणाऱ्या ग्रामसभांमध्ये सामाजिक आर्थिक जातनिहाय गणना मधील माहितीच्या आधारे प्रधानमंत्री
आवास योजना (ग्रामीण) साठी प्राधान्यक्रम याद्या ग्रामसभेसमोर ठेवून त्या यादीतून अपात्र
कुटूंबांची नांवे संबंधित ग्रामपंचायतींनी
वगळावयाची आहेत. आणि प्रधानमंत्री आवास (ग्रामीण) योजनेसाठी पात्र असलेल्या कुटूंबांच्या
स्वतंत्र प्राधान्यक्रम याद्या तयार करण्यात येणार आहेत अशी माहिती जिल्हा परिषदेचे
मुख्य कार्यकारी अधिकारी नामदेव ननावरे यांनी दिली आहे.
प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) साठी पात्र असलेल्या कुटूंबांच्या
प्राधान्यक्रम याद्या तयार करण्यासाठी भारत सरकारच्या ग्रामीण विकास विभागाच्या 13
एप्रिल 2016 च्या निर्देशाप्रमाणे असलेल्या 13 निकषांमध्ये बसणारी कुटूंबे प्रधानमंत्री
आवास योजनेच्या प्राधान्यक्रम यादीतून आपोआप वगळली जातील. सदरील निकष पुढील प्रमाणे
आहेत. स्वयंचलित दुचाकी / तीनचाकी/चारचाकी / मच्छीमार बोट असलेली कुटूंबे, तीन / चार
चाकी कृषी यांत्रिकी उपकरणे असलेली कुटूंबे. किसान क्रेडीट कार्ड असलेली कुटूंबे.(पतमर्यादा
रु. 50 हजार व त्यावरील). शासकीय नोकरदा असलेली कुटूंबे. अकृषी एंटरप्रायजेसची शासनाकडे
नोंद असलेली नोकरदार कुटूंबे. कुटूंबातील एखादी
व्यक्ती 10 हजार रुपये प्रतिमाह मिळकत असलेली कुटूंबे. आयकर भरणारी कुटूंबे. व्यवसाय कर भरणारी कुटूंबे. फ्रीज असलेली कुटूंबे. लँन्ड लाईन
दुरध्वनी असलेली कुटूंबे. अडीच एकर व त्यापेक्षा जास्त सिंचन क्षेत्र व एक सिंचन उपकरण
असलेली कुटूंबे. 5 एकर व त्यापेक्षा जास्त सिंचन क्षेत्र व दोनपेक्षा जास्त हंगामी
पीके घेणारी कुटूंबे. साडेसात एकर व जास्त जमीन क्षेत्र व एक सिंचन उपकरण असलेली कुटूंबे.
ग्रामसभेद्वारे मंजूर झालेल्या याद्यांना सात दिवसांत प्रसिध्दी
देणे आवश्यक आहे. याबाबत कोणाच्या काही हरकती किंवा सूचना असल्यास ते 15 दिवसांच्या
आंत संबंधित तालुक्याचे गटविकास अधिकारी यांच्याकडे दाखल करु शकतील. ग्रामसभेने न सूचविलेले
लाभार्थी ग्रामसभा झाल्याच्या दिनांकापासून सहा महिन्यात तालुकास्तरीय समितीकडे अपील
करु शकतील. प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) च्या अंमलबजावणीसाठी तसेच हरकती व सूचनांवर
निर्णय घेण्यासाठी तालुकास्तरीय व जिल्हास्तरीय समिती गठीत करण्यात आलेल्या आहेत. अधिक
माहितीसाठी ग्रामपंचायत व पंचायत समितीस्तरावर संपर्क साधावा. जिल्हयातील ग्रामस्थांनी
त्यांच्या गावातील ग्रामसभेसाठी उपस्थित राहून प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) साठीच्या
प्राधान्यक्रम याद्या तयार करण्याची प्रक्रिया पारदर्शकपणे पूर्ण करण्यासाठी सहकार्य
करावे असे आवाहन जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी नामदेव ननावरे आणि जिल्हा
ग्रामीण विकास यंत्रणेच्या प्रकल्प संचालक संगीता पाटील यांनी केले आहे.
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा