बीड दि.6 :- जिल्ह्यातील शेती-शेतकरी
आणि गावे समृध्द करण्यासाठी केंद्र आणि राज्य शासनाच्या विकासात्मक योजना खुप आहेत.
गावपातळीपासूनच्या सर्व अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी या योजना मोहिम स्वरुपात राबविल्या
पाहिजेत असे प्रतिपादन विभागीय आयुक्त डॉ. पुरुषोत्तम भापकर यांनी केले.
मराठवाडा विकासात्मक विविध कार्यक्रम विशेष मोहिम स्वरुपात राबविण्याबाबत
विभागीय आयुक्त डॉ. भापकर यांच्या अध्यक्षतेखाली बीड येथील यशवंतराव चव्हाण नाट्यगृहात
कार्यशाळा आयोजित करण्यात आली होती. कार्यशाळेस उपस्थित असलेल्या गावपातळीपासून जिल्हा
पातळीपर्यंतच्या महसूल, कृषी, ग्रामविकास,
जलसंधारण आणि सिंचन विभागाच्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना मार्गदर्शन करताना ते बोलत होते.
कार्यशाळेस जिल्हा परिषद अध्यक्षा सविता गोल्हार, जिल्हाधिकारी एम.डी. सिंह, सहाय्यक
जिल्हाधिकारी अजित कुंभार, अप्पर आयुक्त विजयकुमार फड, उपायुक्त (विकास) पारस बोथरा,
अप्पर जिल्हाधिकारी राम गगराणी, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी धनराज निला, नरेगाचे
उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी अनंत कुंभार, सहाय्यक आयुक्त श्याम पटवारी, निवासी उपजिल्हाधिकारी
चंद्रकांत सुर्यवंशी, जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी रमेश भताने आदि मान्यवरांची प्रमुख
उपस्थिती होती.
केंद्र व राज्य शासनाच्या विविध विकासात्मक योजनांच्या अंमलबजावणीचा
आढावा घेत मार्गदर्शन करताना विभागीय आयुक्त डॉ. भापकर म्हणाले की, आपल्या महाराष्ट्र राज्याने संपुर्ण
देशाला दिलेल्या नरेगा योजनेच्या अंमलबजावणीत इतर राज्यांच्या तुलनेत आपण मागे पडलो
आहोत ही चिंताजनक बाब असून नरेगासारख्या महत्वाकांक्षी
योजनेतून आपण आपले गावच नाही तर तालुका- जिल्हा आणि राज्यसुध्दा सुजलाम सुफलाम करु
शकतो. एवढी ताकद या योजनेमध्ये आहे. नरेगामधून शेतकऱ्यांना काम आणि रोजगार देण्याबरोबरच आर्थिक पाठबळही मिळते
आणि अत्यंत महत्वाचे म्हणजे गावच्या विकासाचे काम होते. ही भावना मुळात आपल्या सर्वांमध्ये
रुजली तर गावेच्या गावे समृध्द होऊ शकतात ही वस्तुस्थिती आहे. रोजगार उपलब्ध करुन देवून उन्नती साधण्याचे काम गावपातळीपासूनच्या
कर्मचाऱ्यांनी हाती घेतले तर विकासाची गंगा आपल्या गावापर्यंत येईल. यासाठी सर्वांनी
पुढाकार घेण्याची गरज असल्याचे सांगून डॉ. भापकर यांनी दिड वर्षांच्या कालावधीत मराठवाड्यात
नरेगाअंतर्गत 10 हजार कोटी रुपयांची कामे करण्याचे नियोजन असल्याचे सांगितले.
मनरेगा सप्ताहाच्या आयोजनाचा परामर्श
घेत डॉ. भापकर म्हणाले की, ग्राम संपर्क अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या गावाच्या विकासाच्या
योजना राबविण्यासाठी महत्वपूर्ण दुवा म्हणुन काम करावे. नव्याने गावबांधणीच्या कामासाठी
नरेगाच्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणात कामे हाती घ्यावीत. यातून शेतकऱ्यांचे जीवनमान
उंचावण्याचे मोठे समाधान प्राप्त करुन घ्यावे. मनरेगाच्या माध्यमातून आपण 80 टक्के
लोकांच्या घरापर्यंत पोहचवून विकास घडवून आणू शकतो. उर्वरित 20 टक्के लोकांच्यासाठी
केंद्र आणि राज्य शासनाच्या मागेल त्याला शेततळे सारख्या योजना आहेत. संपूर्ण ग्रामीण
व्यवस्थेची पूर्नबांधणी मनरेगाच्या मदतीने करण्याची गरज आहे असे सांगून डॉ. भापकर यांनी संपूर्ण मराठवाडा 2 ऑक्टोबरपर्यंत
हागणदारीमुक्त करण्याचा संकल्प केला असल्याचे
सांगितले. सर्व उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या स्तरावर सर्व गावपातळीपर्यंतच्या
कर्मचाऱ्यांची बैठक घेऊन नियोजन करावे अशी सूचनाही केली.
समृध्द महाराष्ट्र जनकल्याण योजनेच्या योजनेचा आढावा
घेऊन जिल्ह्यात अधिक कामांची अपेक्षा असून योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी जिल्हास्तरीय
अधिकाऱ्यांनी काटेकोर नियोजन करावे अशी सुचना डॉ. भापकर यांनी केली. मागेल त्याला शेततळे
ही योजना चांगल्या पध्दतीने राबविण्यासाठी कृषी विभागाने पुढाकार घ्यावा. 30 दिवसात दररोज एक कृषी सहाय्यक
एक शेततळे याप्रमाणे काम पूर्ण करतील अशी सुचना
करुन उद्दिष्ट पूर्ण करण्याचे निर्देश डॉ. भापकर यांनी दिले.
जलयुक्त शिवार अभियानाच्या कामाचा
आढावा घेऊन डॉ. भापकर म्हणाले की, सन 2016-17 मधील निवडलेल्या 256 गावांपैकी 5 गावात
एकही काम सुरु झालेले नाही. कामे पूर्ण झालेल्या गावांची संख्या फक्त 24 आहे. ही परिस्थिती
बदलण्याची गरज असून वेगाने कामाला लागावे. या अपूर्ण कामांची तसेच वर्ष 2017-18 मधील
50 टक्के तरी कामांची पूर्तता येत्या पावसाळ्यापूर्वी होणे गरजेचे
आहे. त्यादृष्टीने कार्यवाही करावी असे सांगून डॉ. भापकर यांनी गाळमुक्त धरण - गाळयुक्त
शिवार या योजनेअंतर्गत जिल्ह्यातील धरण व तलावातील गाळ काढून शेतकऱ्यांना देण्यात यावा
अशी सूचना केली.
मागेल त्याला शेततळे या योजनेतून
निर्माण झालेल्या पाणी साठ्याचा उपयोग मत्स्यउत्पादनासाठी करण्याची अभिनव योजना असून जिल्ह्यातील 2 हजार शेतकरी
पुढे येतील याचे नियोजन करावे असे सांगून डॉ. भापकर म्हणाले की, शेतीला जोडधंदा देऊन
शेतकऱ्यांच्या आर्थिक उत्पन्नामध्ये वाढ करण्याचे प्रयत्न असावेत. यासाठी रेशीम उत्पादनासारखा
फायदेशीर उद्योग नाही हे शेतकऱ्यांना पटवून द्यावे. तुतीची लागवड आणि रेशीम व्यवसाय यासाठी प्रोत्साहित करावे. घरबसल्या 30
हजार रुपये प्रतिमाह उत्पन्न देणारी ही योजना आहे असेही ते म्हणाले.
स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत जिल्ह्यातील
सर्व गावे हागणदारी मुक्त करण्याचे उद्दिष्ट असून त्या दिशेने वडवणी तालुक्यातील सर्व
गावे हागणदारीमुक्त झाली. यापुढे इतर सर्व तालुक्यांसाठी पदाधिकाऱ्यांसह अधिकाऱ्यांनीही
पुढाकार घ्यावा असे आवाहन करुन डॉ. भापकर म्हणाले की, आरोग्याचा पाया असलेल्या स्वच्छतेसाठी
सर्वांनी पुढे आले पाहिजे. स्वच्छता आपल्या घर- गावापासून सुरु केली तर संपूर्ण जिल्हा
स्वच्छ व्हायला वेळ लागणार नाही. यावेळी त्यांनी कर्मचारी कल्याण योजना, इ-पॉस मशिन
वाटप, घरकुल योजना, सातबारा संगणकीकरण आदि विषयांचा आढावा घेत कर्मचाऱ्यांशी दुहेरी
संवाद साधत सविस्तर मार्गदर्शन केले.
प्रारंभी दिपप्रज्वलनाने कार्यशाळेचे
उदघाटन झाले प्रास्ताविकात अप्पर जिल्हाधिकारी राम गगराणी, अप्पर आयुक्त विजयकुमार
फड, उपायुक्त पारस बोथरा, रेशीम विभागाचे सहाय्यक
संचालक हाके, यांनीही मार्गदर्शन केले. जिल्हाधिकारी एम.डी. सिंह यांनीही जिल्ह्यातील
विकास कामांच्या संदर्भात आपल्या भाषणात माहिती देवून कर्मचाऱ्यांना मार्गदर्शन केले.
यावेळी उत्कृष्ट योगदान देणाऱ्या अधिकारी- कर्मचाऱ्यांचा सत्कार करण्यात आला. तसेच
संपूर्ण तालुका हागणदारीमुक्त केल्याबद्दल वडवणी पंचायत समिती सभापती, गटविकास अधिकारी
व पदाधिकारी यांचाही यावेळी विशेष सत्कार करण्यात आला.
कार्यशाळेच्या उत्तरार्धात जिल्हा
परिषद अध्यक्षा सविता गोल्हार, जिल्हाधिकारी एम.डी. सिंह, सभापती संतोष हांगे, सभापती
राजेसाहेब देशमुख तसेच उपजिल्हाधिकारी, गटविकास अधिकारी, तहसीलदार, ग्रामसेवक, तलाठी,
कृषी सहाय्यक आदिंनी प्रतिक्रियात्मक मनोगत मांडले. शेवटी अप्पर जिल्हाधिकारी राम गगराणी
यांनी सर्वांचे आभार मानले.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा