दिशा महिला
सक्षमीकरणाची
- अनिल आलुरकर
जिल्हा माहिती अधिकारी,बीड
|
आंतरराष्ट्रीय महिला दिनाचे औचित्य
साधून महिलांच्या सर्वांगीन विकासासाठी केंद्र व राज्य शासनामार्फत राबविल्या
जाणाऱ्या काही महत्वाच्या योजनांचा उहापोह या विशेष लेखात केला आहे. याचा
महिलांना नक्कीच फायदा होईल.
|
महाराष्ट्र हे देशातील एक अग्रेसर तसेच पुरोगामी राज्य म्हणून ओळखले जाते. महात्मा फुले,
सावित्रीबाई फुले, डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर, शाहू महाराज इत्यादी महापुरुषांनी या राज्यातूनच सामाजिक क्रांतीची सुरुवात केली होती. महिलांच्या शिक्षणाची सुरुवात फुले दांपत्याने पुण्यातून केली. त्यावेळी त्यांना समाजाच्या मोठ्या रोषाला सामोरे जावे लागले होते. पण तरही सगळया प्रकारचा विरोध पत्करुन त्यांनी स्त्री शिक्षणाची चळवळ चालू ठेवली. त्याचेच फलस्वरुप म्हणून आज सर्वच क्षेत्रात महिला आघाडीवर असल्याचे आपणास दिसते.
स्त्रियांचे राजकीय क्षेत्रातील प्रमाण वाढावे यासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थामध्ये त्यांना
50 टक्के आरक्षण दिले आहे. शासकीय नोकऱ्यांमध्ये महिलांना आरक्षण देणारे महाराष्ट्र हे एक अग्रणी राज्य ठरले आहे.
महिला आणि बालविकास
आर्थिकदृष्टया गरीब कुटूंबामधील 18 ते 40
वर्ष वयोगटातील महिलांना व्यावसायिक प्रशिक्षण देऊन त्या आधारे त्यांना स्वत:चा
व कुटुंबाचा उदरनिर्वाह चालविता यावा,
यासाठी स्वयंसेवी संस्थामार्फत महिला प्रशिक्षण केंद्रे चालविण्यात येतात.
या प्रशिक्षण केंद्रामध्ये शिवणकला,
टंकलेखन, संगणक, स्क्रिन प्रिटिंग, हस्तकला, अंगणवाडी, बालवाडी प्रशिक्षण इत्यादी प्रकारचे व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम घेण्यात येतात.
या केंद्रामध्ये प्रशिक्षण कालावधीत प्रशिक्षण घेणाऱ्या महिलांना दरमहा विद्यावेतनही देण्यात येते.
बेटी बचाव बेटी पढाओ या योजनेचा शुभारंभ पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी
22 जानेवारी 2015 ला केला. या अंतर्गत देशातील
100 जिल्ह्यांची निवड केली आहे. मुलींचे प्रमाण कमी असलेल्या राज्यातील
10 जिल्ह्यांचा यात समावेश होतो. यात औरंगाबाद,
बीड, उस्मानाबाद, जालना, जळगाव, अहमदनगर, बुलढाणा, वाशिम, कोल्हापूर आणि सांगली या जिल्ह्यांचा समावेश आहे. या योजनेचा मुख्य उद्देश मुलींचा जन्मोत्सव साजरा करणे आणि शिक्षणाद्वारे त्यांना सक्षम बनवणे,
लिंग तपासणीवर प्रतिबंध आणणे,
मुलींचा जन्म आणि तिचे जगणे सुरक्षित करणे,
हा आहे.
बचतगटांच्या
माध्यमातून महिलांच्या सक्षमीकरणाची मोठीचळवळ निर्माण झाली आहे. महिलांना सक्षम
करण्यासाठी आता शासन जीवनोन्नती अभियान राबवित आहे. महिलांच्या बचतगटांना
प्रशिक्षित करुन स्वावलंबी आणि आर्थिक प्रगतीच्या दिशेने अग्रेसर करण्याचा प्रयत्न
सुरु आहे.
जिल्हा सल्लागार समिती
महिलांना आवश्यक तो सल्ला
व मार्गदर्शन तसेच आपदग्रस्त महिलांना मदत मिळावी,
यादृष्टीने राज्यात विविध समित्या स्थापन करण्यात आल्या आहेत.
हुंडा पध्दतीच्या निर्मुलनासाठी जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली सर्वसमावेशक महिला जिल्हा सल्लागार समिती कार्यरत असते.
जिल्हा परिषदेत महिला व बालकल्याण समिती असून त्या समितीमार्फत महिला
व बालविकासाची विविध कामे करण्यासाठी अनुदान दिले जाते.
महिला समुपदेशन केंद्र योजना राज्यात राबविण्यात येते. सध्या राज्यात
105 समुपदेशन केंद्रे कार्यरत आहेत. महिलांवर होणाऱ्या अत्याचारासाठी कृती दलाची
(टास्क फोर्स) स्थापना करण्यात आली आहे.
बलात्कार, बालकांवरील लैंगिक अत्याचार,
ॲसिड हल्यात बळी पडलेल्या महिला,
बालके व त्यांच्या वारसदारांना आर्थिक मदत व मानसोपचार तज्ञाची मदत देणे,
अशा महिला व बालकांना शारीरिक आणि मानसिक आघातातून बाहेर काढण्यासाठी प्रयत्न,
वित्तीय सहाय्य, समुपदेशन, निवारा, वैद्यकीय व कायदेशीर मदत देणे,
या उद्देशाने मनोधैर्य योजना सुरु करण्यात आली आहे.
राज्यामध्ये मुलींचे शिक्षण व आरोग्‍ययामध्ये सुधारणा करणे,
बालविवाह रोखणे, मुलीच्या उज्वल भविष्यासाठी आर्थिक तरतूद करणे,
बालिका भ्रूणहत्या रोखणे आणि मुलींचा जन्मदर वाढविणे ही उदिष्टे साध्य करण्यासाठी सुकन्या योजना सुरु करण्यात आली आहे.
या योजनेंतर्गत आम आदमी विमा योजना व शिक्षा सहयोग योजना या दोन्ही योजनांचा लाभ देण्यात येतो. या योजनेत आता काही किरकोळ फेरबदल करुनही योजना अधिक प्रभावीपणे राबवण्याचा शासनाचा विचार आहे.
महिला वसतिगृहे
महिला सक्षमीकरणाच्या दृष्टीने महाविद्यालयीन विद्यार्थिनी आणि नोकरदार महिलांसाठी अद्ययावत सुविधा असणारी जिजाऊ वसतिगृहे तालुकास्तरावर बांधण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. केंद्र शासनाच्या महिला आणि बालविकास विभागाच्या सहयोगातून राज्यात ठिकठिकाणी अल्प मुदती निवासगृहे,
नोकरी करणाऱ्या महिलांचे वसतिगृह, स्टेप
(महिलांसाठी प्रशिक्षण व रोजगाराकरिता कार्यक्रम), स्वाधार,
उज्ज्वला आदी योजना राबवल्या जातात.
अल्पसंख्यांक विकास विभागामार्फत शहरांमध्ये शिकणाऱ्या अल्पसंख्याक विकास विभागामार्फत शहरांमध्ये शिकणाऱ्या अल्पसंख्यांक समूहातील मुलींना निवासाची सोय उपलब्ध व्हावी यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात वसतिगृहे बांधण्यात येत आहेत.
यापैकी कोल्हापूर येथील वसतिगृह सुरु झाले असून पनवेल
व घनसावंगी (जि.जालना) येथे वसतिगृहाचे बांधकाम पूर्ण झाले आहे.
या शिवाय इतर सर्व जिल्हयामध्ये या वसतिगृहाची बांधकामे प्रगतीपथावर आहेत.
18 ठिकाणी बांधकामासाठी जागा उपलब्ध झाली आहे. या शिवाय केंद्र शासनाच्या बहुक्षेत्रिय विकास कार्यक्रमातून राज्यात परभणी,
गंगाखेड (जि.परभणी), वाशिम, मंगरुळपीर (जि.वाशिम), हिंगोली, वसमत (जि.हिंगोली) या
6 ठिकाणी अल्पसंख्यांक मुलींसाठी वसतिगृहे बांधण्यात आली आहेत.
मागासवर्गीय मुलींचे शिक्षणाचे प्रमाण वाढावे, त्यांचे उच्च शिक्षणातील गळतीचे प्रमाण कमी व्हावे तसेच शहरांमध्ये शिकणाऱ्या मागासवर्गीय मुलींना निवासाची सोय उपलब्ध व्हावी यासाठी राज्यात ठिकठिकाणी जिल्हा तसेच तालुकास्तरावर वसतिगृहे बांधण्यात आली आहेत.
महिला आणि बालविकास विभागामार्फत महिलांची शासकीय वसतिगृहे
(राज्यगृहे) कार्यरत आहेत. 16 ते 60 वयोगटातील निराश्रित,
परित्यक्ता, घटस्फोटित, कुमारीमाता, लैंगिक अत्याचारित, अनैतिक व्यापारातअ डकलेल्या,
सामाजिक संकटग्रस्त महिलांना इथे प्रवेश दिला जातो.
राज्यामध्ये 18 जिल्ह्यात एकुण 20 संस्था कार्यरत आहेत.
अशा संकटग्रस्त महिलांना आश्रय देऊन त्यांचे पुर्नवसन करण्यासाठी स्वयंसेवी संस्थामार्फतही आधारगृहे चालविण्यात येतात.
या संस्थांमध्ये महिलांना अन्न,
वस्त्र, निवारा, संरक्षण, वैद्यकियमदत, शिक्षण व प्रशिक्षण सुविधा आणि कायदेविषयक सल्ला
इ. सेवा पुरविण्यात येतात. या योजनेंतर्गत दरमहा दरडोई अनुदानही दिले जाते.
शिक्षणाच्या सोयी
अल्पसंख्यांक विकास विभागामार्फत राबवण्यात येत असलेल्या आयटीआय आणि पॉलिटेक्निकमधील दुसऱ्या पाळीतील वर्गामध्ये काही जागा मुलींसाठी राखीव ठेवण्यात आल्या आहेत.
या शिवाय विविध शिष्यवृत्याही मुलींसाठी राखीव आहेत.
मौलाना आझाद अल्पसंख्यांक आर्थिक विकास महामंडळामार्फत अल्पसंख्यांक महिलांच्या बचत गटासाठी कर्ज तसेच मुलींसाठी शैक्षणिक कर्ज योजना राबविली जात आहे.
मागासवर्गीय मुलींचे शिक्षणाचे प्रमाण वाढावे यासाठी सावित्रीबाई फुले शिष्यवृत्ती योजनाही राबवली जात असून याचा राज्यातील अनेक मुलींना लाभ मिळत आहे.
या शिवाय विभागाच्या तसेच विभागांतर्गत कार्यरत असलेल्या विविध महामंडळाच्या इतर योजनांचाही मुलींना मोठया प्रमाणात लाभ मिळत आहे. देवदासी प्रथेला आळा घालण्यासाठी
व त्याचे समूळ उच्चाटन करण्यासाठी देवदासींचे जास्त प्रमाण असणाऱ्या 11 जिल्ह्यामध्ये विविध योजना राबवण्यात येतात.
सामाजिक न्याय विभाग
अनाथालये, शासकीय महिला वसतिगृहे
(राज्यगृहे), संरक्षणगृहे, आधारगृहे, अल्पमुदती निवासगृहे व शासन अनुदानित बालगृहे या योजनेंतर्गत कार्यरत असलेल्या शासकीय तसेच स्वयंसेवी संस्थांमधील निराश्रित मुलींच्या विवाहाकरिता शासनामार्फत साहाय्यक अनुदान देण्यात येते.
अनाथ मुलींच्या पुनर्वसनासाठी शासनानेही योजना सुरु केलेली आहे.
महिलांच्या प्रगतीसाठी आणि सर्वांगिण विकासासाठी केंद्र व
राज्य शासन विविध खात्यामार्फत विविध योजना राबवित आहे. महिलांचा सन्मान राखण्याची
आणि त्यांना समान संधी देण्यासाठी शासनाबरोबरच समाजातील प्रत्येक घटकाने अग्रेसर
राहण्याची गरज आहे. तरच आपल्या देशाची प्रगती शक्य आहे. सर्वांच्या प्रयत्नांची
अपेक्षा आहे. 
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा