बीड, दि. 3 :- बीड जिल्ह्याच्या सर्वांगीन विकासासाठी पुढील वर्षीच्या म्हणजे
2017-2018 च्या जिल्हा वार्षिक योजनेच्या 296 कोटी 40 लक्ष 13 हजार रुपयांच्या प्रारुप
आराखड्यास पालकमंत्री पंकजा मुंडे यांच्या अध्यक्षतेखाली बीड जिल्हा नियोजन समितीच्या
बैठकीत मान्यता देण्यात आली.
जिल्हा नियोजन समितीची बैठक बीड जिल्हाधिकारी कार्यालयातील
सभागृहात घेण्यात आली. या बैठकीस खासदार डॉ.प्रितम मुंडे, जिल्हा परिषद अध्यक्ष विजयसिंह
पंडित, आ.भिमराव धोंडे,आ.आर.टी.देशमुख, आ.लक्ष्मण पवार, आ.संगीता ठोंबरे, जिल्हाधिकारी
नवल किशोर राम, मुख्य कार्यकारी अधिकारी नामदेव ननावरे, अप्पर जिल्हाधिकारी अनिल पवार,
मराठवाडा विकास मंडळाचे सदस्य शंकरराव नागरे यांची प्रमुख उपस्थिती होती.
2017-2018 या वर्षाच्या 298 कोटी 40 लक्ष 13 हजार रुपयांच्या
जिल्हा वार्षिक योजनेच्या प्रारुप आराखड्यात सर्वसाधारण योजनेसाठी 204 कोटी 74 लक्ष,
अनुसूचित जाती उपयोजनेसाठी 89 कोटी 60 लक्ष आणि आदिवासी उपयोजना बाह्यक्षेत्रासाठी
2 कोटी 6 लक्ष 13 हजार रुपयांची तरतूद प्रस्तावित करण्यात आली आहे. यामध्ये प्रामुख्याने
कृषी व सलंग्न सेवा, ग्रामविकास, पाटबंधारे, पूरनियंत्रण, सामाजिक व सामुहिक सेवा या
गाभा क्षेत्रासाठीआणि उर्जा, उद्योग व खाणकाम, परिवहन, सामान्य आर्थिक सेवा व सामान्य
सेवा या बिगरगाभा क्षेत्रासाठी विभागांच्या मागणीनूसार निधी प्रस्तावित करण्यात आला
आहे. याशिवाय टंचाई, नैसर्गिक आपत्ती जलयुक्त शिवार यासाठी विशेष निधी देण्यात आला
आहे. असे सांगून पालकमंत्री पंकजा मुंडे यांनी चालु वर्षाच्या जिल्हा वार्षिक योजनेच्या
विविध विभागांच्या खर्चाचा आढावा घेतला. त्यामध्ये चालु वर्षाच्या म्हणजे 2016-17 च्या
जिल्हा वार्षिक योजनेच्या डिसेंबर 2016 अखेर
सर्वसाधारण योजनेचा 68.98 टक्के, अनुसूचित जाती उपयोजनेचा 39.11 टक्के आणि आदिवासी
उपयोजनाबाह्य क्षेत्र योजनेचा 39.40 टक्के एवढा खर्च झाला असल्याची माहिती देण्यात
आली.
या बैठकीत मागील बैठकीच्या इतिवृत्तावरील कार्यवाहीबाबत सविस्तर
चर्चा करुन आढावा घेण्यात आला. चालु आर्थिक वर्षातील सर्वसाधारण योजनेच्या 8 कोटी
82 हजार आणि आदिवासी उपयोजना बाह्य क्षेत्राच्या 24 लक्ष 99 हजार अशा एकुण 8 कोटी
25 लक्ष 81 हजार रुपयांच्या बचत झालेल्या निधीच्या पुनर्विनियोजन प्रस्तावास या बैठकीत
मान्यता देण्यात आली.
जिल्ह्यातील पूरपरिस्थितीमुळे नादुरुस्त झालेल्या ग्रामीण
भागातील रस्त्यांच्या विकासासाठी जिल्हा प्रशासनाने आढावा घेऊन आराखडा तयार करावा आणि
तो शासनाच्या मदत व पूनर्वसन विभागाकडे निधी मागणीसाठी पाठवावा अशी सुचना करुन पालकमंत्री
मुंडे यांनी यावेळी ग्रामीण भागातील विज व्यवस्थेमधील दोषांकडे महावितरणच्या अधिकाऱ्यांचे
लक्ष वेधले.अखंडीत विज पुरवठ्यासाठी नवीन डीपीच्या गरजा पूर्ण करतांना ग्रामीण जनतेचे
हाल होऊ नये यासाठी विशेष लक्ष देण्याचे निर्देश महावितरणच्या अधिकाऱ्याना देतांनाच
पालकमंत्री मुंडे यांनी गैरव्यवहाराविषयी तक्रारी आल्यास गय केली जाणार नाही असा इशाराही
दिला.
जिल्ह्यातील शाळांच्या नादुरुस्त इमारतीच्या दुरुस्तीविषयी
चिंता व्यक्त करुन पालकमंत्री मुंडे यांनी शिक्षण विभागाला निर्देश दिले की, एका महिन्याच्या
आत सर्व नादुरुस्त शाळांच्या दुरुस्तीची छायाचित्रासह आराखडा तयार करावा आणि दुरुस्तीसाठीच्या
प्राधान्यक्रमानूसार वर्गीकरण करावे. यासंबंधीची सविस्तर बैठक खासदार प्रितम मुंडे
यांच्या अध्यक्षतेखाली घ्यावी या प्राधान्यक्रमानूसार शाळा इमारतीसाठी कार्पोरेट सामाजिक
निधीची उपलब्धता करण्यात येईल असेही सांगितले.
शेतकऱ्यांना शेतीपंपाला वीज आणि शेतीसाठी पाणी उपलब्ध करुन
देणे गरजेचे असल्याचे सांगून पालकमंत्री मुंडे यांनी जिल्हाधिकारी यांनी पाणी वाटपाचे
आरक्षण जाहिर करावे व महावितरण कंपनीने पुढाकार घ्यावा अशी सुचना केली. नियोजन समितीच्या
सदस्यांना ओळखपत्रे देण्याबाबत तसेच ग्रामपंचायत जनसुविधेसाठी विशेष अनुदानाचा आराखडा
तयार करतांना जिल्हा परिषदेने प्रत्येक सदस्यांच्या सुचनांचा समावेश करावा असे निर्देश
पालकमंत्री मुंडे यांनी दिले.
प्रारंभी पालकमंत्री मुंडे यांच्या हस्ते क्रांतीज्योती सावित्रीबाई
फुले यांच्या प्रतिमेस पुष्पहार अर्पण करुन आदरांजली वाहण्यात आली. जिल्हा नियोजन अधिकारी
बालाजी आगवाणे आणि संबंधित विभागांच्या अधिकाऱ्यांनी आपल्या योजनांची माहिती दिली.
समितीच्या सदस्यांनीही चर्चेत सहभाग घेऊन उपयुक्त सुचना केल्या. या बैठकीस समितीचे
सदस्य तसेच अधिकारी उपस्थित होते.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा