दूष्काळी उपाययोजनांसह क्रीडा विकासाला चालना देण्यासाठी
भरीव तरतूद
-- पालकमंत्री
पंकजा मुंडे
· जिल्हा नियोजन समितीची
2019- 20 च्या प्रारुप आराखडयास मंजूरी
· अतिरिक्त 81 कोटी 97 लाखांच्या मागणीसह 327 कोटी 57 लाख रुपयांचा
आराखडा
बीड, दि.15:- (जिमाका) जिल्हयाच्या
विकासासाठी जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून मोठी आर्थिक
तरतुद करीत असून त्याचा विनियोग तातडीने होणे गरजेचे आहे. दूष्काळी उपाययोजनासह विशेषता
युवकांच्या व क्रीडा विकासाच्या बाबी लक्षात घेता याच मातीतील कुस्ती,मल्लखांब,कबड्डी,
पोहणे आदी खेळांना प्रोत्साहन मिळेल अशा सोयीसुविधा संपन्न क्रीडांगणाचा विकास पायलट
प्रकल्प म्हणून केला जावा, असे प्रतिपादन राज्याच्या ग्रामविकास आणि महिला व बालविकास
मंत्री श्रीमती पंकजा मुंडे यांनी केले.
जिल्हा
नियोजन समितीच्या आज झालेल्या बैठकीत त्या बोलत होत्या. या प्रसंगी जिल्हा वार्षिक
योजना सर्वसाधारण,अनुसूचित जाती उपयोजना आणि आदिवासी उपयोजना बाहय क्षेत्राचा सन
2019- 20 साठी 327 कोटी 57 लाखाचा प्रस्तावित तरतुदीसह एकूण 81 काटी 97 लाखाच्या विविध
विभागाच्या अतिरिक्त मागण्यासह सादर करण्यात आलेल्या प्रारुप आराखडयास मंजूरी देण्यात
आली.
जिल्हा नियोजन सभागृहात पालकमंत्री श्रीमती पंकजा मुंडे यांच्या अध्यक्षतेखाली नियोजन
समितीची बैठक संपन्न झाली. बैठकीस खासदार डॉ. प्रितम मुंडे, जिल्हा परिषद अध्यक्षा
सविता गोल्हार, आ. जयदत्त क्षीरसागर, सुरेस धस, आ. भिराव धोंडे आ. लक्ष्मण पवार, आ.आर.टी
देशमुख,आ. श्रीमती संगिता ठोंबरे, जिल्हाधिकारी एम.डी.सिह. जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी
अधिकारी अमोल येडगे, अपर पोलीस अधीक्षक वैभव कलुबर्मे तसेच समितीचे सर्व सन्माननिय
सदस्य,विविध शासकीय विभागांचे शासकीय अधिकारी उपस्थित होते.
प्रारुप आरखडयावरील चर्चेप्रसंगी बोलतांना
श्रीमती मुंडे म्हणाल्या प्राथमिक शाळांचे वर्गखोल्यांच्या दूरुस्तीसाठी मोठी तरतूद
केली असून त्यामुळे जिल्हयातील शाळांना नवे रुप प्राप्त होईल.अंगणवाडींचे बांधकाम करण्यासाठी
देखील असणा-या अडचणी दूर करण्याचा प्रयत्न करतांना केंद्र शासनाकडे पाठपुरावा केल्याने
यापुढे अंगणवाडी बांधकामासाठी प्रीकास्टींग तंत्राचा वापर करण्यात येईल व यातुन जिल्हयासाठी
मंजूर झालेल्या सर्व अंगणवाडयांचे बांधकाम केले जाईल याकडे यंत्रणेने लक्ष द्यावे असे
निर्देश त्यांनी दिले.
पालकमंत्री श्रीमती मुंडे म्हणाल्या यंदा
दुष्काळामुळे शासनापुढील प्राधान्यक्रम बदलेले आहेत. परंतू ग्रामीण भागातील पिण्याच्या
पाण्याच्या प्रश्नाबरोबरच जनावरांसाठी चारा व पाण्याचा प्रश्न सोडविण्यासाठी आवश्यक
त्या सर्व उपाययोजना केल्या जातील. तसेच पिण्याच्या पाण्यासाठी टॅकरव्दारे पाणी पुरवठा
गरज असलेल्या गावांना व भागाला व्हावा यासाठी अधिकारांचे विकेंद्रीकरण करुन ते तालुकास्तरावर
देण्यात आले आहेत. याचा फायदा वेळेत पिण्याच्या पाण्याची गरज भागविण्यासाठी होईल, असे
श्रीमती मुंडे म्हणाल्या.
या प्रसंगी खासदार डॉ. प्रितम मुंडे यांनी
जिल्हयातील क्रीडा विकासासाठी केंद्र सरकारकडून निधी प्राप्त करण्यासाठी पाठपुरावा
करु असे सांगितले. आ. लक्ष्मण पवार यांनी पिण्याच्या पाण्यासाठी टँकर उपलब्धतेबाबत
मागणी मांडली. आ. जयदत्त क्षीरसागर यांनी दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर जनावरांसाठी चारा
व पाण्याचा प्रश्न जिल्हयात गंभीर असल्याची बाब सांगितली. आ. सुरेश धस यांनी जिल्हयासाठी
पाणी उपलब्ध व्हावे यासाठी कुकडीमधून पाणी घेण्याबाबत मागणी मांडली तसेच 2016 च्या
अतिवृष्टीमध्ये नुकसान झालेल्या तलावांची दूरुस्ती होण्याची गरज मांडली तसेच यावेळी
आ. आर.टी. देशमुख आ. श्रीमती संगिता ठोंबरे यासह विविध सदस्यांनी आपली मते मांडली.
यावेळी लोकसंख्येवर अधारित जिल्हयात 13 प्राथमिक
आरोग्य केंद्र व 38 उपकेंद्रांच्या मंजूरीबाबत ठराव मांडण्यात आला व अध्यक्षाच्या मान्यतेने
विविध विषयांवरील ऐनवेळेच्या दाखल ठरावानां मंजूरी देण्यात आली.
जिल्हाधिकारी श्री. सिंह यांनी नाविन्यपूर्ण योजनेतून
11 कोटी रुपयांची तरतूद केली असून त्यातुन वैशिष्टयपूर्ण कामांना चालना दिली जाईल असे
सांगितले. यासह आज सादर केलेल्या प्रस्तावित तरतुदीमध्ये सर्वसाधारणसाठी 235 कोटी
83 लाख रुपये, जिल्हा वार्षिक उपयोजनांसाठी 89 कोटी 60 लाख रुपये, आदिवासी उपयोजना
बाहयक्षेत्रासाठी 2 कोटी 14 लाख रुपयांचे नियोजन प्रशासनाच्या वतीने मांडण्यात आले.
यावेळी जिल्हा नियोजन अधिकारी बी.के. आगवाने यांनी जिल्हा वार्षिक योजनच्या आराखडयाचे
सादरीकरण केले. समाज कल्याण विभागाचे सहाय्यक आयुक्त सचिन मडावी यांनी अनुसूचित जाती उपयोजनेचे सादरीकरण
केले.
प्रारुप आराखडयामध्ये राष्ट्रीय शाश्वत कृषी
अभियान,कृषी विस्तार व तंत्रज्ञान अभियान, सिंचन विकास, शेतकरी प्रशिक्षण आदिसांठी
13 कोटी 49 लाख रुपयाची तरतूद करण्यात आली तसेच कृषी सलग्न सेवा, पशु संवर्धन, जलसंधारण
यासाठी देखील भरीव निधी मंजूर करण्यात आला.वने, ग्रामविकास, नगरविकास, शिक्षण, स्वच्छता,
आरोग्य्, पाणीपुरवठा, मागसवर्गीयांचे कल्याण, महिला व बालविकास आदी कामांसाठी देखील
मोठी तरतूद करण्यात आली आहे. यासाठी विविध शासकीय यंत्रणांनी मांडलेल्या 81 कोटी
97 लाख रुपयांच्या आतिरिक्त मागणी प्रस्तावांना देखील मान्यता देण्यात आली.
*********
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा