बीड, दि. 18 :- जिल्ह्यातील सर्व शासकीय आणि निमशासकीय कर्मचारी
तसेच नागरिकांनी दिनांक 31 मार्च 2017 पर्यंत शौचालय बांधून त्याचा नियमित वापर करावा.
त्यानंतर शासकीय आणि निमशासकीय कर्मचारी किंवा त्यांचे कुटूंबिय तसेच नागरिक उघड्यावर
शौच करताना आढळल्यास त्यांच्यावर मुंबई पोलीस
अधिनियम 1951 मधील प्रकरण सात कलम 115 मधील तरतुदीनुसार गुन्हा नोंद करण्यात येईल असे
बीड जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी नामदेव ननावरे यांनी स्पष्ट केले आहे.
आज जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी नामदेव
ननावरे यांनी प्रसिध्दीपत्रक जारी केले असून त्यामध्ये कडक शब्दात इशारा देण्यात आला
आहे. त्यामध्ये कोणत्याही व्यक्तीने रस्त्यात किंवा रस्त्याजवळ मलमुत्र विसर्जन करुन
इतरांना उप्रदव करणार नाही अशी तरतूद मुंबई पोलीस अधिनियम 1951 मधील प्रकरण सात कलम
115 केली आहे. तसेच महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तवणुक) नियम 1979 मधील नियम 3 मधील तरतुदीनुसार
भारतीय राज्य घटनेच्या अनुच्छेद 51 नुसार पर्यावरण स्वच्छ ठेवण्याची प्रत्येक नागरिकाची
मुलभूत गरज आहे. शासनाचे सेवक या नात्याने महाराष्ट्र राज्याच्या शासकीय अधिकारी आणि
कर्मचारी यांनी शासनाच्या धोरणाशी प्रचलित कायद्यातील व भारतीय राज्य घटनेतील तरतुदीशी
सुसंगत वागणुक ठेवणे आवश्यक आहे. जर एखादा शासकीय अधिकारी / कर्मचारी प्रात:विधीसाठी
उघड्यावर जात असेल तर त्याचे अतिशय चुकीचे संदेश जनमानसात जातात व त्याचा विपरित परिणाम
स्वच्छता कार्यक्रमावर होऊ शकतो. यासाठी प्रत्येक शासकीय, निमशासकीय व इतर अनुदानित
संस्थांचे अधिकारी कर्मचारी यांनी शौचालयाचा नियमित वापर करणे अनिवार्य करण्यात येत
आहे. जिल्हा परिषदेच्या अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनी आपल्या स्वमालकीच्या किंवा भाड्याच्या
राहत्या घरी शौचालयाचा नियमित वापर सुरु करावा. जल कर्मचारी बाहेरगावी नोकरीस असेल
तर मुळ गावी आई, वडील,भाऊ आदी कुटूंबियांनाही शौचालय उपलब्ध करुन देणे क्रमप्राप्त
आहे. जे अधिकारी कर्मचारी शौचालयाचा वापर करणार नाहीत त्यांच्यावर सामाजिक स्वच्छता
व आरोग्य बिघडण्यास कारणीभूत ठरवून व विविध
पर्यावरण संरक्षणाच्या मुलभूत कर्तव्यात कसूर केल्याबद्दल महाराष्ट्र नागरी
सेवा (वर्तवणुक) नियम 1979 मधील नियम 3 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. तसेच या आदेशाचे
पालन करण्यात कसूर करणाऱ्या कर्मचाऱ्याविरुध्द शिस्तभंगाची कार्यवाही केली जाईल. याबाबतची तरतुद दिनांक 8 जून 2006 च्या शासन निर्णयान्वये केली असून या तरतुदीनुसार शासकीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी
दिनांक 1 एप्रिल 2007 पासून शौचालय बांधून त्याचा नियमित वापर करणे अनिवार्य केले आहे.
असे असुनही बऱ्याच शासकीय, निमशासकीय कर्मचाऱ्यांकडे तसेच त्यांच्या मुळ गावी आई, वडील,
भाऊ यांच्याकडे शौचालय नसल्याचे निदर्शनास आहे असून ही गंभीर बाब असेही प्रसिध्दीपत्रकात
नमुद करण्यात आले आहे.
-*-*-*-
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा