शनिवार, ७ जुलै, २०१८


अनुसूचित जाती जमाती आयोगाचे विधी सदस्य
न्यायमुर्ती सी.एल.थूल यांच्या अध्यक्षतेखली आढावा बैठक संपन्न
                                               
            बीड,दि, 6:- अनुसूचित जाती जमाती आयोगाचे विधी सदस्य न्यायमुर्ती सी.एल.थूल यांच्या अध्यक्षतेखाली अनुसूचित जाती जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायदा 1998 व सुधारित 2016 तसेच नागरी  हक्क संरक्षण कायद्यातंर्गत मागील 5 वर्षातील प्रकरणाबाबत जिल्हाधिकारी कार्यालयात आढावा बैठक संपन्न झाली.
             या बैठकीस जिल्हाधिकारी एम.डी.सिंह,जिल्हा पोलीस अधीक्षक जी श्रीधर, अपर जिल्हाधिकारी बी.एम. कांबळे,अपर पोलीस अधीक्षक अजित बोराडे,उपविभागीय अधिकारी विकास माने, महेंद्रकुामार कांबळे, गणेश नि-हाळी, जिल्हा सरकारी वकील ॲड. अजय राख, उपविभागीय पोलीस अधिकारी सुधीर खिरडकर,श्रीमती भाग्यश्री नवटके,समाज कल्याणचे सहाय्यक आयुक्त डॉ. सचिन मडावी यांच्यासह संबधित अधिकारी  उपस्थित होते.
                 या आढावा बैठकीमध्ये  अनुसूचित जाती जमाती आयोग विधी सदस्य, न्यायमुर्ती सी.एल.थूल  यांनी  पोलीस अधीक्षक बीड यांनी अनुसूचित जाती जमाती  प्रतीबंध कायदा 1989 व सुधारित 2016 तसेच नागरी हक्क संरक्षण कायद्यातंर्गत मागील पाच वर्षातील प्रलंबित, तपासात प्रलंबित प्रकरणे तसेच न्यायालयात प्रलंबित व निकाल लागलेल्या प्रकरणाची तसेच सहाय्यक आयुक्त समाज कल्याण बीड यांनी या कायद्यातंर्गत पिडीतांना शासकीय आर्थिक मदत, जमिनी विषयक, पुर्नवसनाबाबत मागील पाच वर्षात केलेल्या कार्यवाहीची सविस्तर माहिती  संगणकीय सादरीकरणाच्या माध्यमातून जाणून घेऊन संबधितांना योग्य त्या सूचना केल्या.
                    जिल्हयातील अनुसूचित जाती जमातीच्या नगरिकांवर होणा-या अत्याचारावर प्रतिबंध झाला पाहिजे. या प्रकरणातील गुन्हेगारांना वेळीच शिक्षा होण्यासाठी सर्व संबधित विभागाच्या अधिका-यांनी समन्वयाने काम केले पाहिजे. या समाजातील पिडीतांना न्याय मिळवून देण्यासाठी व गुन्हेगाराला लवकरात लवकर शिक्षा  होण्यासाठी अशी प्रकरणे स्पेशल कोर्ट किंवा फास्टट्रॅक  कोर्टाच्या  माध्यमातून निकाली काढण्यासाठी प्रयत्न करावेत, असे सांगून अनुसूचित जाती जमातीच्या मुलांच्या  बीड, गेवराई, आष्टी येथील शासकीय वसतीगृहासाठी जमिन तात्काळ उपलब्ध करुन देण्याची कार्यवाही संबंधित विभागाच्या अधिका-यांनी करावी, असेही  न्यायामुर्ती श्री.थुल यांनी  यावेळी सांगितले.
             यावेळी जिल्हाधिकारी यांनी  जिल्हयातील अनुसूचित जाती जमातीच्या समाजातील नागरिकांवरील अत्याचार थांबविण्यासाठी प्रशासनामार्फत करण्यात येणा-या कार्यवाहीची सविस्तर माहिती दिली.    ********


कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:

टिप्पणी पोस्ट करा