विशेष लेख क्र:-3
विवाह प्रमाणपत्रासाठी
ऑनलाईन सुविधा
|
हिंदु कायद्याप्रमाणे आपल्या भारतीय
संस्कृतीमध्ये रुढी परंपरेनुसार लग्न होत आली असून विवाह हा एक पवित्र संस्कार असून पती पत्नीचे हे अतुट बंधन
मानल्या गेले आहे पण आजकालच्या व्यक्ती स्वतंत्र्य आणि आर्थिक स्वंवलबनासाठी महिला
घराबाहेर पडत असल्याने कालमानानुसार त्यांची संकुचित विचारधार बदलली असल्याने त्या
जगाशी टक्कर देत संकटाचा सामना करत स्वंसिध्दा होत आहेत पण काही वेळा विवाहासाठी
व विवाहनंतरही त्यांना ब-याच अडचणी निर्माण होत आहे. केवळ एकच विवाह न करता काही
कारणास्तव पहिल्या पतीपासून घटस्फोट झाला किंवा वैधव्य आले तर दुसरा विवाह करता येतो. हिंदु विवाह कायद्यात बदल झाला असून हिंदु मुल
मुली इततर कोणत्याही समाजाच्या मुलामुलीशी अंतरजातीय विवाह करु शकतात. आता विवाह
प्रमाणत्रासाठी शासनाने ऑनलाईन सुविधा सुरु केली आहे.
बेबीसरोज ग. अंबिलवादे
जिल्हा माहिती
कार्यालय,
बीड
|
पूर्वी वडील ठरवतील त्या जोडीदारासोबत
मुलगी विवाह करत असे पण तीन आता आपला जोडीदार
स्वत:च निवडुन ती विवाहबध्द होत आहे. मग कधी कधी तिची निवड चुकीची ठरल्याने घटस्फोटीत
जोडप्यांची संख्याही वाढली असून कुंटुंबाचीही मोठी डोकदुखी वाढली आहे. काही जेव्हा
कोर्टकचे-यासारखे प्रश्न निर्माण होतात तेव्हा पती पत्नीच्या विवाहाचे कोणतेच ठोस पुरावे नसल्यामुळे तीला आर्थिक
नुकसान भरपाईही मिळत नाही. काही ठिकाणी अंतरजातीय विवाहाला घरातुन विरोध झाला तर कुठे
तरी मंदिरात हार घालून संसार थाटायचा. काही काळातच मग भांडयाला भांडे लागून हे जोडपे
विभक्त होतात. कोर्टात दाद मागायचे म्हटले की, कसलाही पुरावा नसायचा.कोर्ट मॅरेज करायचे
म्हटले की, साक्षीदार, इतर कागद पत्रासाठी चकरा माराव्या लागायच्या आणि तिथेही मग घरची
मंडळी दबाव आणून विवाहा प्रमाणपत्राचा डाव हणून पाडायची यासाठी महाराष्ट्र शासनाच्या नोंदणी व मुद्रांक विभागाकडून
विवाहासाठी ऑनलाईन नोटीस पध्दत सुरु झाली असून त्याचा थोडकयात आढावा.
आता विवाहाची नोंदणी करण्यासाठी नोंदणी
कार्यालयात चकरा मारण्याची गरज नसून कायद्यान्वये विवाहासाठी द्यावयाची नोटीस ऑनलाईन
देता येणार असून विवाह अधिकारी कार्यालयात समक्ष जाण्याची गरज नाही. 1954 च्या विशेष
विवाह हा केंद्रीय कायदा आहे. या कायद्यामध्ये विवाह अधिका-यासमोर विवाह संपन्न करण्याची
तरतुद आहे तसेच आलहिदा झालेल्या विवाहाची नोंदणी करण्याची पण तरतुद आहे. या कयाद्यानुसार
विवाह संपन्न करण्यासाठी विवाह इच्छुक वर-वधू यांनी आपल्या नियोजित विवाहाची नोटीस
संबधित जिल्हयाचे विवाह अधिकारी यांना द्यावी लागते तसेच रहिवास याबाबत कागदोपत्री पुरावे द्यावे लागतात
आणि नोटीस शुल्क भरावे लागते.
वर-वधू विहीत अटींची सोबतचे प्रपत्रात नमूद पुर्तता
करीत असल्यास विवाह अधिकारी सदर नोटीस स्विकारतात व त्याची प्रत नोटीस बोर्डवर लावतात.
तसेच दोघांपैकी एक पक्ष अन्य जिल्हयातील असल्यास त्या जिल्हयाचे विवाह अधिकारी यांच्याकडे
नोटीस बोर्डवर लावण्यासाठी पाठवितात. विवाह अधिकारी यांच्याकडे नोटीस दिल्यानंतर
30 दिवसाच्या आत नियोजित विवाहाबद्दल आक्षेप न आल्यस,त्यानंतर 60 दिवसात वर-वधु साक्षीदारासमक्ष
विवाह अधिका-यासमोर हजर राहतात व विवाह अधिकारी त्यांचा विवाह संपन्न करुन विवाह प्रमाणपत्र
देतात.
प्रत्येक जिल्हयाच्या मुख्यालयातील एक
दुय्यम निबंधक यांना त्या जिल्हयासाठी विवाह अधिकारी करण्यात आलेले आहे. मुंबई,मुंबई
उपनगर व पुणे या जिल्हयासाठी स्वतंत्र विवाह अधिकारी आहेत. राज्यात दरवर्षी सुमारे
30 हजार विवाह या पध्दतीने संपन्न होतात. तसेच अलहिदा विवाह झालेल्या जोडप्यंनी जर
विवाहाची नोंदणी केलेली नसेल तर त्यांना विवाहाची नोंदणी करुन घेण्याची देखील सुविधा
या कायद्यामध्ये आहे. त्यासाठी सदर पती-पत्नी यांना विवाह अधिकारी कार्यालयास अर्ज
द्यावा लागतो.अर्ज दिल्यानंतर 30 दिवसानी त्यांना विवाह अधिका-यासमोर हजर रहावे लागते.
जागतीकीकरणामुळे माणसे खुप व्यस्त झाल्याने
त्यांना विवाह प्रमाणपत्रासाठी पाहिजे तेवढा वेळ नसल्यामुळे आता विभागाने दस्त नोंदणीप्रमाणेच
विशेष विवाह नोंदणी प्रणालीचे देखील संगणकीकरण करण्यात आलेले आहे. राज्यातील सर्व विवाह
अधिका-यांची कार्यालये मध्यवर्ती सर्व्हरवर जोडण्यात आलेली असून या कार्यालयामध्ये
विशेष विवाह नोंदणीसाठी संगणकीकरणकृत आज्ञावलीचा वापर होत आहे. विवाह अधिकारी कार्यालयात
आल्यानंतर डेटा एन्ट्री करण्यामध्ये पक्षकारांचा वेळ जाऊ नये व त्यामध्ये चुका होऊ
नयेत म्हणून पब्लीक डेटा एन्ट्रीची सुविधा विभागाने उपलब्ध करुन दिली आहे. ही सुविधा
विभागाच्या igrmaharashtra.gov.in या संकेत स्थाळावर उपलब्ध आहे.
विशेष विवाह नोंदणीमध्ये वर वधुनां विवाह
अधिका-यांकडे नोटीस देणे व 30 दिवसानंतर विवाह संपन्न करणे अशा दोन कामासाठी जावे लागते
यापैकी नोटीस देण्याची संपूर्ण प्रक्रीया ऑनलाईन
पूर्ण करता येईल अशी व्यवस्था दिनांक 1 नोव्हेबर 2017 पासून कार्यन्वीत करण्यात
आली आहे. या प्रणालीमध्ये संबधित विवाह इच्छुक पक्षकार व विवाह अधिकारी असे दोन वापरकर्ते
राहणार असून पक्षकारांसाठी ही प्रणाली विभागाच्या igrmaharashtra.gov.vi या संकेत स्थळावर
ऑनलाईन सर्विस मॅरेज रजिस्टेशन आनलाईन मॅरेज नोटीस उपलब्ध आहे. विवाह अधिका-यांनी ही
प्रणाली विभागासाठीच्या MPLS-VPN नेटवर्कमध्ये
उपलटब्ध करुन दिली आहे.
विवाह
अधिका-यांना विवाहाच्या नोटीसची प्रत नोटीस बोर्डवर लावावी लागते तसेच दोघांपैकी एक
पक्ष अन्य जिल्हयातील असल्यास त्या जिल्हयाच्या विवाह अधिकारी यांच्याकडे नोटीस बोर्डवर
लावण्यासाठी पाठवावी लागते. हा नोटीस बोर्ड नागरिकांना पाहण्यासाठी खुला असतो. नवीन
प्रणालीमध्ये हा नोटीस बोर्ड विभागाच्या igrmaharashtra.gov.vi या संकेत स्थळावर
online services marriage Registration services marriage notise board येथे पाहण्यासाठी
राज्यातील कोणत्याही विवाह अधिकारी कार्यालयात दिलेल्या विवाहाचा तपशील नागरिकांना
येथे पाहता येईल.
विवाह करणा-या वधुवराकडे आपले अधार क्रमांक
असणे आवश्यक आहे. अधार प्रणालीबरोबर ओळख पडताळणी करण्यासाठी सहमती देण्याची तयारीही
असली पाहिजे. इंटरनेट सुविधा, वेबकॅम,बायोमॅट्रीक डिवाईस व नेटबँकिंग सुविधा असलेले
बँक खाते या सुविधा स्वत:कडे उपलब्ध नसल्यास महा-ईसेवा केंद्र किंवा ई- रजिस्ट्रेशन
सेवा देणा-या व्यक्ती/ संस्थाची मदतही त्यांना घेता येईल. विवाह करणा-या वधुवरांना
आता नोटीस देण्यासाठी कार्यालयात जाण्याची गरज नाही. वेळेचे बंधन नाही,कोणत्याही वेळी
कोणत्याही सोयीच्या ठिकाणाहून प्रक्रीया करता येईल. प्रत्येक टप्यावर एस.एम.एस येईल.
नोटीस बोर्ड संकेत स्थळावर उपलब्ध असणार,तसेच नोटीस फीस ऑनलाईन भरता येईल. यामुळे पक्षकारांच्या
वेळेची आणि पैशाची बचत होईल. गतीमान व विनामध्यस्थ सेवा मिळेल, विवाह अधिकारी कार्यालयात
गर्दी कमी होईल, प्रत्येक्ष विवाह संपन्न करण्यासाठी अधिक निवांत व प्रसन्न वातावरण
मिळेल या सर्व फायद्यामुळे विशेष विवाह पध्दतीने विवाह करण्यास प्रोत्साहन मिळून समाजाचे
हितही साधेल.*******
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा