बीड दि. 23 :- जनहित याचिका क्र.
173/2010 डॉ. महेश बेडेकर विरुध्द महाराष्ट्र
शासन व इतर या न्यायालयीन प्रकरणी ध्वनी प्रदुषण नियमांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करण्यासाठी
मा. उच्च न्यायालय यांनी दिनांक 10,11,12 व दि. 16 ऑगस्ट 2016 अन्वये आदेश पारीत केले
आहेत. महाराष्ट्र शासनाच्या महसूल व वन विभागाच्या उप सचिव यांच्या दिनांक 14 सप्टेंबर
2016 रोजीचा पत्रातील परिच्छेद क्र. क्र. 94 मधील मुद्दा क्र. 1,3,14,18,19,20,22 आणि 27 येथे दिलेल्या
निर्देशानुसार संबंधित विभागाने सदर मुद्यांबाबत तात्काळ कार्यवाही करण्याबाबत निर्देश दिले आहेत. डॉ. महेश बेडेकर विरुध्द महाराष्ट्र
शासन व इतर या न्यायालयीन प्रकरणी मा. उच्च न्यायालयाच्या आदेशांचे तंतोतंत व काटेकोरपणे
पालन होण्यासाठी तसेच नियमांच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी संबंधित तहसीलदार यांच्या
अध्यक्षतेखाली ध्वनी प्रदुषण विषयक स्थापन करण्यात आलेली आहे. या समितीचे संबंधित नगर
परिषद किंवा नगर पंचायतीचे मुख्याधिकारी हे सदस्य सचिव आहेत तर गट विकास अधिकारी आणि
पोलीस निरीक्षक हे समितीचे सदस्य आहेत.
तहसीलदार यांच्या अध्यक्षतेखालील
या तपासणी समितीने ध्वनी प्रदुषण विषयक नियमांच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी प्रत्येक
सणापुर्वी लोकांकडून उभारण्यात येणाऱ्या मंडपांची नियमितरित्या तपासणी करावी. तसेच
तपासणीच्या तारखा व गोषवारा जिल्हाधिकारी कार्यालयास सादर करावा. मा. उच्च न्यायालयाने
पारीत केलेल्या आदेशांचे तंतोतंत पालन करुन ध्वनी प्रदुषण विषयक नियमांचे उल्लंघन होणार
नाही याबाबत उचित कार्यवाही करावी. याबाबत परस्परांमध्ये समन्वय ठेऊन मा. उच्च न्यायालयाच्या
अवमान होणार नाही याची दक्षता तसेच याबाबत वेळोवळी अहवाल सादर करावा असे जिल्हाधिकारी,
बीड यांनी कळविले आहे.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा