बीड, दि. 8 :- लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण बीड, माजलगाव पाटंबधारे
विभाग, परळी वैजनाथअंतर्गत मध्यम-6, लघु प्रकल्प-53 साठवण तलाव (या विभागाच्या कार्यक्षेत्रातील) लाभक्षेत्रामधील पिकांना पाणी देण्याबाबत प्रकल्पाच्या
सर्व लाभधारकांना रब्बी हंगाम 2016-17 मध्ये संबंधीत प्रकल्पातील पाणी साठा उपलब्धतेनूसार
प्रकल्पीय पीक रचनेनूसार पाणी देण्याचे नियोजन आहे. संबंधीत प्रकल्पातील पाणीसाठा व
प्रकल्पीय पीक रचना व प्रकल्प निहाय देण्यात येणा-या पाणीपाळी कार्यक्रम संबंधीत शाखा
कार्यालयात पहावयास मिळेल. उपलब्ध साठ्यापैकी पिण्याच्या पाण्यासाठी प्राधान्याने आरक्षित
केलेला पाणी साठा वगळता उर्वरीत पाणीसाठा सिंचनासाठी वापरला जाईल. सर्व लाभधारकांनी
पाणी अर्ज नमुना नं. 7 व 7-अ नमुन्यात संबंधीत शाखा अधिकारी यांच्या कार्यालयास दि.
15 नोव्हेंबर 2016 पर्यंत सादर करावेत. कमी पाण्यात येणारी रब्बी हंगामी पिके गहू,
ज्वारी, हरभरा, सुर्यफुल, कापुस, तुर व इतर हंगामी पिके ऊस (हंगामी मंजूरी) कालावधी
15 ऑक्टोबर 2016 ते 28 फेब्रुवारी 2017 आहे.
नियम व अटी ज्या जमीनीसाठी पाणी मागणी
करावयाची आहे त्या जमिनीचा (वहीवाटदार) मालक अथवा समाईक मालक असला पाहिजे, ज्या मुदतीसाठी
पाणी अर्ज करावयाचा आहे. त्या कालावधीत ती जमीन त्याचे वहीवाटीस असावी, पाणी अर्जासोबत
मागील थकबाकी पुर्ण भरावी व रितसर पावती घ्यावी, पाणी अर्जासोबत 7/12 उतारा किंवा खाते
पुस्तिका सादर करावी, पाणी मागणी अर्ज 20 आरच्या पटीत असावेत तसेच अर्जासोबत थकबाकी
पाणीपट्टी भरल्यानंतर पाणी अर्ज मंजूर करण्यात येईल, पाणी अर्ज मंजूर झाल्यानंतर मंजूर
पिकास पाणी घ्यावे व सोबत पाणी पास ठेवावा, आपआपल्या हद्दीतील शेतचा-या दुरुस्तीची
जबाबदारी संबंधीत बागायतदाराची राहील. शेतचारी नादुरुस्त असल्यास मंजूरी दिली जाणार
नाही. व पाणी दिले जाणार नाही, मंजुरीपेक्षा जास्त क्षेत्र सिंचीत केल्यास अथवा विनाअर्जी
क्षेत्र भिजविल्यास शासन निर्णय दि.23.12.2002 नूसार प्रचलित दराच्या सव्वा पट व दिडपट
दराने आकारणी केली जाईल, पाटमोठ संबंध नसावा. दोन्ही चारीत कमीत कमी 10 फुट अंतर ठेवावे,
कालव्यावरील उपसा सिंचन परवाना धारकांने त्यांच्या मंजुर क्षेत्रास ठरवून दिलेल्या
तारखेस पाणी घ्यावे कालव्याच्या पुच्छ ते शिर्ष याप्रमाणे सिंचन नियोजन असल्यास मंजूर
कालावधी सोडून मोटारी चालू ठेवल्यास सिंचन अधिनियम 1976 चे कलम 97 नुसार विद्युत पुरवठा
खंडीत करणे, मोटारी जप्त करणे, पाणीपरवाना रद्द करणे, व बिगर पाळी पंचनामा करणे अनिवार्य
ठरेल याची नोंद घ्यावी, शासनाने वेळोवेळी प्रसिध्द केलेल्या प्रचलीत पाणीपट्टीच्या
दराने आकारणी करण्यात येईल. त्यावर 20 टक्के स्थानिक कर आकारला जाईल, नियोजित कोट्यापेक्षा
जास्त पाणी सिंचनासाठी वापरता येणार नाही. उपलब्ध पाण्याचा काटकसरीने वापर करुन सहकार्य
करावे असे कार्यकारी अभियंता, माजलगांव पाटबंधारे विभाग, परळी वैजनाथ यांनी कळविले
आहे.
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा